दलितको अवस्थाः इतिहासको कालखण्डदेखि नै वर्ण व्यवस्थाका कारणले तुच्छ घोषित गरी हरेक अवसरबाट अलग्याएको जातीय समूह हो, दलित समुदाय । जसलाई आर्थिकरूपमा अवसरविहीन पारिएको, सामाजिक र सांस्कृतिकरूपमा बहिस्कार गरिएको र अमानवीयरूपमा छुवाछूत भोगाइएको छ ।
यिनलाई इतिहासको कालखण्डदेखि नै सामन्ती अतिहिन्दूवादी–वर्णाश्रम व्यवस्थाले राज्यका हरेक क्षेत्रमा पछाडि पार्दै ल्याएको छ । ‘शुद्रलाई धन जम्मा गर्न दिनुहुन्न’, ‘शुद्रलाई श्रीसम्पत्ति राख्ने अधिकार छैन’, ‘शुद्रले ब्राह्मण आदिको विरोध ग¥यो भने १० अम्बलको फलामको किलो आरनमा तताएर उसको मुखमा डामिदिनुपर्दछ, यदि शुद्र कसैले वेद पढेको सुन्यो भने उसका कानमा पिँधेको सिसा र लाहा हाल्नु, यदि शुद्रले वेदमन्त्र उच्चारण ग¥यो भने उसको जिब्रो काट्नु, यदि शुद्रले वेदमन्त्र कण्ठ ग¥यो भने उसको शरीरलाई टुक्रा पार्नु’ (मनुस्मृतिका विभिन्न श्लोकहरूबाट) जस्ता आख्यानसहितको सत्ता राजनीतिबाट दमित दलित समुदाय आज बहुअपेक्षित नयाँ संविधान आइसक्दा पनि सत्ता राजनीतिबाट कुनै न कुनै रूपमा तिरस्कृत नै छन्, समाजका सांस्कृतिकरूपमा अपहेलित नै छन्, आर्थिकरूपमा कुनै न कुनै बहानामा यिनलाई अझ पनि पाखा लगाइएको छ ।
सम्पत्ति राख्ने अधिकार लेखिदिएता पनि आर्थिक अवसर दिइन्न, फलाम तताएर नडामेता पनि राजनीतिक रूपमा तल राखेर डामिएकै छ, वेदाशास्त्र पढ्न दिइएता वा शरिरलाई टुक्रा पार्न नसकेता पनि यिनीहरूको विद्वतालाई नकारिएकै छ, दलितको संगठित आन्दोलनलाई विभिन्न आस्वासन, पार्टीगत ह्विप र व्यक्तिगत धम्की तथा प्रतिआक्रमण गराई टुंग्याइएको छ, टुक्रयाइएकै छ । सीधै नमारिकन अझ दलितका प्रगतीशील विचारको हत्या गर्न थालिएको छ ।
समावेशीकरणलाई जातीय विखण्डनको आरोपः हामीले नयाँ संविधान बनेपछि सबै समुदायको समान हक अधिकार सुनिश्चित भई उत्पीडित, दलितको समृद्धिको मूलप्रवाहीकरण हुने भनेर डङ्का पिटेको करिब १३ वर्ष भयो । यस विचमा नयाँ संविधानसमेत आयो । धारा २४ र ४० ले दलितलाई मागेजति सवै गरिदिने पनि भनेको छ । छुवाछूत कसुरदार ऐन २०६८ अझ कडाई गरि संसोधनसमेत गरियो भने समावेशीकरण ऐन २०६५ लगायतका ऐन कानुनहरूमा दलित अधिकारलाई प्रशस्तरूपमा लिखत गरिएको छ । तर दलितमाथि हुने सामाजिक अपराध रोकिएको छैन ।
नविन विश्वकर्मा र सीमा मगरको एसिड् काण्डमा पीडित नविनले जेलमा सडिनु परेको छ भने पीडक सीमालाई समाजले आज पनि पुरस्कृत गरि नै रहेको छ । अजित मिजार र लक्ष्मी परियार एवं मना सार्कीहरूको हत्याराहरू निस्फ्रिक्री घुमिरहेका छन् । वरु तिनको विरोध गर्नेलाई प्रशासनले कारबाही गर्दछ । धारा, पानी, स्कुल र कोठमा बस्ने दलितमाथि आज पनि कुटपिट भइ नै रहेका छन् । अचम्म छः अन्तर्जातीय प्रेम गरेकोमा समाजले दलित महिलालाई सामूहिक बलात्कार गर्नुपर्ने निर्णय गर्दछ ।
यसर्थ राजनीतिक रूपमा हेर्ने हो भने दलितको समावेशीकरणको कुरा संविधानमा सुनिश्चीत भइसक्यो भन्दै व्यवहारमा भने दलितलाई वर्जित गर्ने काम राजनीतिक दलका नेता, पार्टी तथा राज्यसंयन्त्रबाट भइरहेको छ । सरकारी निकायको सेवा छुट्याएको आंशिक कोटा वाहेक अन्यत्र दलितको समावेशीकरण बाध्यकारी छैन । सरकारी कोटामा समेत न्युनतम अंक नल्याए उसलाई फेल गरी अर्को वर्षमा समग्र कोटामा समावेश गरी त्यसमा गैरदलितलाई अवसर दिने गरिएको छ ।
हामी निरन्तर पार्टीको अगुवा नेताहरूकै वरिपरि नै छौँ । भेटमा ठूलै नेताहरूको मुखबाट सुनिन्छ– ‘जातीय कुरालाई प्रोमोट् गर्ने विषयहरू सवै हटाउनु पर्छ, सव यो एन्जीओहरूले बिगारेको हो । संघीयतालाई बिस्तारै खारेज गर्ने हो । यसले पनि जातीय मुद्दालाई मलजल गर्यो ।’ अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बनेका जातिभेदविरुद्धको महासन्धी वा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, अन्य अभिसन्धी, तथा प्रतिज्ञापत्रहरू, जुन नेपाल राष्ट्रले स्वीकार गरेको छ, यी विषयमा दलित सवाललाई जोडेर वकालत गरेमा विदेशी दलाल वा डलरे भनेर नेताहरू उम्कने गरेका छन् । तिनै नेताहरू कतै न कतै तिनै विदेशी संघसंस्थासंग आवद्ध भइ भत्ता पनि बुझिरहेका छन् । अझ कानुनको पालना गर्ने गराउने राज्यका जिम्मेवार प्रहरी तथा राष्ट्रसेवक व्यक्तिहरूले नै छुवाछूत राज्यले हटाउने होइन आफैँ हट्छ, हटाउन खोजे समाज बिग्रन्छ भनेर सार्वजनिकरूपमा बोलिरहेका छन् ।
संविधानमाथि हस्तक्षेपको अभ्यासः
हाम्रा माननीज्यूहरू संविधानले सवै विषयलाई सम्वोधन गरेको छ, संविधान त दलितकै पक्षमा छ, भनेर कुर्लिरहेका छन् । तर, परिणाममा हेर्ने हो भने संविधान लागु भएपछि चार वटा सरकारहरू बने, सयौं राजनीतिक नियुक्ती भए, आयोग, नियोग, परिषद आदिमा मनोनयन भए । राणा शासनको अन्त्यपछि प्रचण्ड सरकारसम्म हेर्दा करिव १८ सय जना मन्त्री भएको अनुमान छ । यस अवधिमा ३९ वटा प्रधानमन्त्री र २४ उप्रधानमन्त्री भएका छन् । त्यसमध्येमा चार जना दलितले फुलमन्त्री पाएका छन् भने १२ जना राज्यमन्त्री र तीनजना सहायक मन्त्री भएका छन् । योजना आयोग, बहुचर्चित पुननिर्माण प्राधिकरण, मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगदेखि न्यायपरिषद्, समाजकल्याण परिषद्सम्म सरकारी नियुक्ति भए ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री निवास र कार्यालयमा मात्रै सयौं नियुक्ति भए, तर एकजना पियनमा पनि दलित समावेशीकरण हुन सकेन । संविधान जारी भएपछि चारवटा सरकार बन्यो तर दलित संस्थाहरूलाई छोडेर हेर्दा मेलमिलाप आयोगमा मात्र एक जनाले नियुक्ती पाए, उच्चस्तरीय सूचना सुझाब समितिमा एक जना नियुक्त गरियो भने राजदुतमा एकजना सिफारिस भए । वर्तमान सरकारले पाँचवटा संवैधानिक आयोग गठन गरिसक्यो तर दिनैपिच्छे मुद्दा हेर्नुपर्ने अतिसम्वेदनशील दलित आयोग लगायतका आयोगहरू गठनमा चासो राखेकै छैन । यस्तो वेवास्ता हुनु भनेको सरकार र पार्टीहरूले समावेशीकरणको मुद्दालाई नियोजितरूपमै अस्वीकार गरेको भन्नुपर्छ । दलितलाई फेरि पनि अयोग्य शुद्र घोषित गरेको भन्ने ठहर्छ ।
हामीले प्रधानमन्त्रीले फायरसाइटमा दिएको अन्तर्वाता पनि सुन्यौँ । उहाँ भन्नुहुन्छ जातका आधारमा योग्यता निर्धारण गर्ने प्रणाली कसरी स्वीकार्य हुन्छ ?? यसले उहाँ आरक्षण र समावेशिताविरोधी भएको प्रष्ट पार्छ । त्यसकै उपज हो लोकसेवा आयोगको पछिल्लो विज्ञापन, जहाँ नौ हजार कोटामा २८ कोटा मात्र दलितका लागि आरक्षण गरिएको छ । यो भनेको संविधानको नियोजित उल्लंघन मात्र नभई सरकारबाटै दलित अधिकारमाथि हस्तक्षेपको सुरुवात पनि हो । यस विज्ञापनविरुद्ध दलित, जनजाति, मुस्लिम, मधेसी, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका समूहहरू सबै संगठित भएर लागेका छन् ।
तर, नियोजितरूपमा केही विद्यार्थीलाई त्यसको प्रतिकारमा सडकमा उतारिएको छ । यसर्थ, अब खाइपाई आएको अधिकार बाँडिने भयले क्रमशः विभिन्न संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरिँदै राज्य व्यवस्थालाई पुरानै बाटो फर्काउने दुस्साहस सुरु हँुदैछ । पछिल्लो समयमा त हिजो सबैभन्दा बढी समावेशीकरणका कुरा गर्ने केही अगुवा नेता तथा जिम्मेवार कार्यकर्ताहरूले नै समावेशीकरण खोज्नेहरू निकम्मा र असक्षम हुन् भन्दै आरक्षणलाई गलत ढंगबाट प्रचार गरी साइबर कुण्ठा पोख्दैआएका छन् । समावेशीकरणको अधिकारको विषयमा त्यस्ता नेताहरूको आलोचना गर्ने दलित कार्यकर्ताहरूलाई घेराबन्दी पारेर उसको राजनीतिक भविष्य समाप्त पारिएको उदाहरण हामीसँग यथेष्ठ छन् ।
दलित समुदायले जति र जस्तोसुकै योगदान गरे पनि दलहरूले अन्त्यमा अजिंगरले रंगीन पुच्छर हल्लाएर आहारा निले झैं दलितलाई मिठो कुरा गर्दै उसको जीवन समाप्त पारिदिन्छन् । नेताहरूसँग दलितको समावेशीकरण खै ? भनेर प्रश्न गर्दा तिमीहरूको दलित आयोग, विकास समित िछ त भनेर बाँकी राज्यसत्ताका निकायहरूमा दलितलाई वर्जित गरिएको छ । यसरी अन्य निकायमा दलितले प्रवेश नै नपाउनु गैरदलितको भातभान्सा छुन नपाउने छुवाछूत उस्तै नै हो । हाम्रै नेताहरूले यसो गर्नु भनेको अप्रत्यक्षरूपमा दलितलाई उच्च अवसर दिएर सम्मान गर्न हुन्न भन्ने सामन्तवादी मानसिकता अझै जीवित राख्नु हो । यो भनेको दलहरू नै संवैधानिक व्यवस्थाबाट टाढा भाग्नु हो ।
अब के गर्ने ?
पछिल्लो समयमा लोकतान्त्रिक भनिने पार्टीहरूमा अवसरवादी, चाप्लुस्, भ्रष्टचारी, तश्कर तथा जग्गा माफियाहरूले वर्चस्व जमाउन थालेका छन् । तिनीहरू तथाकथित विशेष भनिएका जातिकै छन् र उच्च ओहोदाका सबै राजनीतिक अवसरमा उनकै पहुँच बढेको छ । श्रोतसाधन समेत उनीहरूमै केन्द्रिकृत हुँदै आएकाले तिनैले उच्च पदहरू किन्ने क्षमता राख्छन् । तर, इमान्दार दलित जति योग्य र इमान्दार भए पनि यिनले पद किन्न नसकेपछि यिनीहरूमा नेताहरूको आँखा पर्दैन । यसर्थ भ्रष्ट, तश्कर, माफियाहरू तथा चाप्लुस्लाई काखमा राखेर दलितलाई कहिले योग्य देख्न र सम्मान गर्न नजान्ने, नमान्ने नेता–कार्यकर्ताहरू दलितका लागि प्रतिगामी पात्रहरू नै हुन् ।
संविधान जारी भइ चार वर्ष बित्न लाग्दासमेत दलितको सवैधानिक अधिकारको किन रक्षा भएन ? आज भएन भने कहिलेदेखि हुन्छ ? यस विषयमा हामी सचेत कार्यकर्ताहरूले अझ पनि पुरेत–पण्डितहरूका चरणमा रुने कराउने र फूलपाती चढाउने नभई अब मुख खोल्नैपर्ने भएको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार सुरु मै राज्यसत्ता र लोकतन्त्रको दुहाई दिने नेताहरूबाटै खोसिएकाले यस विषयमा दलित आन्दोलनमा गम्भीर बहस हुनुपर्दछ ।
दलितका अधिकांश नेताहरू मालिकहरूबाट डराउने गरेका छन् । तिनीहरू कतिपय मालिककै आदेश मानेर मात्र आन्दोलन र दलितका कार्यक्रमहरूमा आएर बोल्ने गर्दछन्, दलित अधिकारका मञ्चहरूमा उभिएर ठूला डंका पिट्छन्, त्यसपछि पुनः मालिकहरूमै पुगेर म्याऊम्याऊ गर्दछन् । साथी हो, आ–आफ्ना पार्टीभित्रै प्रतिपक्ष भूमिका निर्वाह गर्न तयार हुनुस् । पार्टीमा यो भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नेहरू दलित आन्दोलनको नेता हुन पनि सक्दैनन् । सत्य बोल्दा पार्टीले एक–दुईलाई सहिद बनाउलान् तर तिनले सवै दलितलाई नकार्न सक्दैनन् ।
यसर्थ, दलितको संवैधानिक अधिकार कार्यन्वयन गर्न जिम्मेवार निकायहरू, नेताहरू नै तयार नरहेकोले यस विषयमा हामी कार्यकर्ताहरूले अन्तरपार्टीभित्र र समग्र राजनीतिमा नयाँ संघर्ष गर्न हिम्मत गर्नै पर्दछ । र, पार्टीभित्रका मालिकहरूलाई जदौंं–ख्वामित्याईं गर्ने मानसिकताबाट प्रथमतः दलित नेताहरू मुक्त भई संविधानतः स्थापित अधिकार जोगाउन आँट गर्नुपर्दछ ।
प्रतिक्रिया