विज्ञापनको निर्णय बुधबार

काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि निकालेको विज्ञापनका विषयमा बुधबार सर्वोच्चले निर्णय दिने भएको छ । विज्ञापनका बारेमा परेका चार वटा निवेदनलाई एकैसाथ हेरेर सुनुवाई गर्ने भएको हो ।

विज्ञापनको विरुद्ध र त्यसलाई खारेज गर्ने संसदीय समितिको निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्चमा बेग्लाबेग्लै रिट निवेदन परेका थिए । न्यायाधीशद्वय दिपककुमार कार्की र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले विचाराधीन अन्य निवेदनलाई समेत सहभागी गराएर सुनुवाई गर्ने निर्णय गरेका छन् । सो निर्णयसँगै सबै निवेदनको पेसी बुधबारलाई तोकिएको हो । आयोगले पाँच सय १५ स्थानीय तहका लागि भएको विज्ञापन विवादमा सर्वोच्चमा ४ थान मुद्दा छन् । ३ थान मुद्दा पहिलो सुनुवाई भईसकेका छन् भने स्थानीय तहका कर्मचारीले हालेको निवेदन मंगलबार सुनुवाई भएको छ ।

समावेशी सिद्धान्त पालना नभएको र संसदको राज्य व्यवस्था समिति विरुद्ध दायर भएको निवेदनलाई स्थानीय तहमा कार्यरत रहेका कर्मचारीको निवेदनसँगै राख्दै सुनुवाई गर्ने आदेश मंगलबार जारी गरेको हो । यसअघि एकल इजलासले सबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न पर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफल गर्न मंगलबारका लागि समय तोकेको थियो ।

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि गरेको विज्ञापन रोक्न माग गर्दै स्थानीय तहमा कार्यरत रहेका अस्थायी करार कर्मचारीले हालेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश छलफलका लागि विपक्षीलाई बोलाउने आदेश भने जारी गरेको छ । सर्वोच्चले १५ दिनपछि दुवै पक्षको छलफल हुने भन्दै हाललाई अन्तरिम जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई अन्तरिम प्रतिस्पर्धामा सिट निर्धारण नहुनुको कारण लिखित रूपमा पेश गर्न सामान्य प्रशासन तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनलाई टेकेर केही वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले समेत आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सीमित कोटा निर्धारण गर्न आदेश दिएको तर हालको व्यवस्थाले त्यसलाई कटौती गर्दै विज्ञापन गरेको स्थानीय तहका करार कर्मचारीको गुनासो छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा एक पटकका लागि अस्थायी र करारमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूलाई विज्ञापनमा सहभागी हुने मौका दिने र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि समेत मौका दिएको तर लोकसेवा आयोगले हालै नौ हजार भन्दा बढी कर्मचारीका लागि गरेको विज्ञापनमा एक पटक मात्र अन्तिम मौका हुने उल्लेख गरेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।