चुरे दोहनमा गोहीका आँशु

चुरे पहाडको शृंखला नेपालमा पूर्व–पश्चिम फैलिएको छ । यो पहाडी शृंखला सकिने र तराईको समथर भूभाग हुने सीमारेखा पनि हो । यो स–साना गिट्टी र बालुवाले बनेको पहाड हो । त्यसैले पनि यो अत्यन्त कोमल र संवेदनशील पनि छ । तराईको उर्वर भूमिको भविष्य पनि यही चुरेसँग जोडिएको छ । तराई खासगरी प्रदेश–२ को भविश्यसँग यसको नङ र मासुको सम्वन्ध छ । चुरेको विनास भए तराईको उर्वर भूमिको पनि विनासलाई कसैले रोक्न सक्दैन । तर, विडम्बना चुरे संरक्षणमा प्रदेश –२ कै अर्थात् तराई मधेसलाई नै आधार बनाएर राजनीति गरिरहेका दलको अपेक्षाकृत चासो रहेको देखिएको छैन ।

चुरे क्षेत्रमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै ठूला–ठूला क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । चुरेभन्दा केही दक्षिण तर्फ नै खुलेको क्रसर उद्योगको पनि ढुंगा र गिट्टीको श्रोत चुरे नै हो । चुरेको फेदमा खोस्रेर गिट्टी, ढुंगा निकालिरहेका मेसिन पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट यात्रा गर्ने जोसुकैले देख्न सक्छ । चुरेको फेदमा भएको हुने यस्ता अवाञ्छित गतिविधिले चुरेमा भू–क्षय त बढाएकै छ, नदीले बगाएको बालुवाले तराईको नदीको सतह पनि बढाएको छ । नदीको सतह बढेपछि वर्षमा बाढी आउँदा नदी तराईका गाउँबस्ती पसेर महिनौ डुबानमा पर्ने गरेको छ । विज्ञहरूका अनुसार तराईका नदीको सतह बर्सेनी २५ देखि ३० सेन्टिमिटरका दरले बढी रहेको छ । गाउँबस्ती डुबानमा पर्ने मात्र होइन त्यहाँका बालीनाली नष्ट हुने र खेतबारीमा बालुवा थेग्रिदा उर्वर भूमि मरुभूमि सरह बन्दै गएको छ ।

सरकारले तराईका नदीहरूमा ‘जनताको तटबन्ध’ नामको कार्यक्रम चलाएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत तराईका नदीका दुवै किनारामा तटबन्ध गरी भारतीय सीमासम्म पु¥याइएको छ । तर, यसले पनि नदीले बाटो बिराएर गाउँबस्ती पस्ने कामलाई रोक्न सकेको छैन । कारण हो, नदीको सतह निरन्तर बढ्नु । तराईका कतिपय स्थानमा नदीको बगाई एकातिर त्यसका लागि बनेको पुल अर्कोतिर देखिने गरेको छ ।

नदी बगिरहेको ठाउँमा बनाइएको पुल अर्को वर्ष नदीले बाटो परिवर्तन गर्दा बेवारिसे बनेको छ । यसरी बर्सेनी तराई–मधेसको उर्वर भूमि मरुभूमिमा परिणत हुँदै गएको छ भने, तराई मधेसमा केन्द्रित राजनीति गर्ने दल केवल केन्द्रीय सरकारलाई दोष थुपारेर या त पहिचानका गुलिया कुरामा जनतालाई अल्मल्याइरहेका छन् ।

हुन त सरकारले यसको संरक्षण गर्न बजेट विनियोजन नगरेको होइन । तर, जति र जुन मात्रामा हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । यो कार्यक्रमले चुरे क्षेका स–साना खोल्साखोल्सीमा वृक्षारोपण गर्ने गरेको छ । यसले खोल्साखोल्सीले गर्ने भूक्षय त रोकिएला तर, मुख्य कुरा हो यसको अवैध दोहन रोक्नु । यो दोहनलाई भने त्यहाँका राजनीतिक दल र स्थानीय तहले आम्दानीको श्रोत बनाएका छन् ।

मानौँ, यो कुनै सुनको अण्डा पार्ने पोथी हो । सीमावर्ती भारतीको निर्माण कार्यको कच्चा पदार्थ अर्थात् गिट्टी, बालुवाको श्रोत चुरे नै हो । नेपालबाट भारततर्फ लगिने गिट्टी, बालुवाको भन्सार लिएर छाडिने गरेको छ । यसले पनि सरकार नै यस अवैध दोहनमा संलग्न छ भन्न गाह्रो छैन । यसको मुख्य चासो हुनुपर्ने मधेस केन्द्रित राजनीति गरिहेका राष्ट्रि जनता दल र उपेन्द्र यादवको समाजवादी दललाई । तर, प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले केन्द्रीय सरकारले कानुन कार्यान्वयन नगर्दा चुरेको विनास बढेको आरोप लगाएका छन् ।

यो भनेको गोहीको आँशु बगाउनुसरह हो । चुरे तराई–मधेसको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएकाले यसको संरक्षणको प्रमुख जिम्मेवारी पनि यहाँका जनप्रतिनिधिले नै लिनुपर्दछ । यहाँका स्थानीय तहले यसलाई आम्दानीको श्रोत बनाउन बन्द गर्ने र कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि चुरे संरक्षमा धेरै प्रगति हुन सक्छ । दोष केन्द्रीय सरकारलाई थुपारेर स्थानीय तह र प्रदेशले यसलाई सुनको अण्डा पार्ने पोथीका रूपमा उपयोग गरिरहने हो भने चुरे विनासमा उनीहरूले चिन्ता गोहीका आँशुभन्दा फरक हुने छैन ।