माथिल्लो तामाकोसीको लागत ७३ अर्ब पुग्ने

काठमाडौं । ‘गोरखा भूकम्प’ भारतको नाकाबन्दी तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपका कारण लागत बढ्दै गएपछि माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको लागत दोब्बरले वृद्धि हुने भएको छ । आयोजना सुरु गर्दा ३५ अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको सो आयोजनाको कूल लागत वृद्धि भई ७३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुग्ने भएको छ । त्यसमा निर्माण अवधिको ब्याज मात्रै २१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुग्ने भएको छ । सरकारले आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत गरेको छ । स्वदेशी लगानीमा दोलखामा निर्माणाधीन ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको ब्याजमा उल्लेख्य वृद्धि भएपछि कूल लागतमा समेत प्रभाव परेको हो ।

आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडको आगामी ११ असारमा हुने ११ औँ वार्षिक साधारणसभाका लागि तयार पारिएको आर्थिक वर्ष ०७४÷७५को प्रतिवेदनअनुसार निर्माण अवधिको ब्याजसहित आयोजनको लागत ७३ अर्ब ६८ करोड पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको हो । आगामी पुसबाट परीक्षण उत्पादन सुरु गरी चैतभित्रमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका आधारमा आयोजनाको प्रक्षेपित लागत अनुमान कुल ५१ अर्ब ९४ करोड पुग्ने छ भने सो अवधिको ब्याज मात्रै २१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ लाग्नेछ । सोही आधारमा पूँजीकरणसहित आयोजनाको कुल लागत वृद्धि हुने अनुमान गरिएको हो । प्रक्षेपित लागत हालको परिस्थितिसँग मिल्ने गरी यथार्थपरक रहेको कम्पनीको दाबी गरेको छ । आगामी चैतभित्र निर्माण सम्पन्न नभएमा आयोजनाको लागत अझै बढ्ने देखिएको छ ।

सुरुमा आयोजनाको निर्माण आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ भित्र सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखिएको थियो । वि.सं २०७२ को विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पन एवं बाढीपहिरोले पु¥याएको क्षति तथा अवरोध, मधेश आन्दोलनका कारण निर्माण सामग्री ढुवानी र इन्धन आपूर्तिमा आएको समस्या, डिजाइन परिवर्तन, हाइड्रो मेकानिकल ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादन लगायतले गर्दा आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ भएको हो ।

भूकम्पले गर्दा झण्डै दुई वर्ष काम रोकिएको, बाँधस्थल तर्फ जाने सुरुङमार्ग बनाउनु परेको, केही संरचनाको डिजाइन हेरफेर, निर्माण अवधि बढ्दा ठेक्का मूल्य समायोजन, विदेशी विनिमय दरमा भएको नोक्सानीलगायतले आयोजनाको समग्र लागत वृद्धि भएको कम्पनीले जनाएको छ । पेनस्टक पाइप आपूर्ति तथा जडानको ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनी टेक्स्म्याकोले काम गर्न ढिलाइ गरेपछि तल्लो ठाडो सुरुङमा पाइप जडानको जिम्मा इलेक्ट्रोमेकानिकलको ठेकदार अष्ट्रियन कम्पनी एन्ड्रिज हाइड्रोलाई दिइएको छ ।

अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेड, टेक्सम्याको र एन्ड्रिजबीच गत २३ पुसमा आयोजनालाई थप वित्तीय भार नपर्ने गरी यो काम गर्न त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । माथिल्लो सुरुङमा पाइप जडान भने टेक्स्याकाले नै गरिरहेको छ । तर, एन्ड्रिजको कार्य प्रगति पनि सन्तोषजनक नभएको पाइएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको निर्देशनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं कम्पनीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङ महिनैपिच्छे आयोजनाको निर्माणस्थलमा नियमति अनुगमनका लागि गइएहेका छन् । घिसिङले निर्माणमा देखिएका समस्याबारे आयोजना व्यवस्थापन, ठेकेदार, परामर्शदातासँग छलफल गर्दै आवश्यक निर्णय तथा निर्देशन दिँदै आएका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०६५÷६६मा निर्माण अवधि छ वर्ष हुने अनुमान गरी आयोजनाको लागत निर्माण अवधिको ब्याज बाहेक ३५ अर्ब २९ करोड तय गरिएको थियो । कम्पनीले निर्माण ढिलाइ भएपछि गत चैतमा निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक ४९ अर्ब २९ करोड ५५ लाख र ब्याजसहित ६९ अर्ब ५९ करोड पुग्ने संशोधित अनुमान गरिएको थियो । यसमा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन र मूल्य वृद्धिका कारण आयोजनलाई रु १२ अर्ब थप वित्तीय दायित्व सिर्जना भएको हो । वि.सं २०७४ को चैतमा लागत अनुमान संशोधन गर्दा विदेशी मुद्राको मूल्यवृद्धिलाई २०७४ को मङ्सिरसम्म भएको खर्चलाई यथार्थ सटही दरको आधारमा र त्यसपछिका बाँकी अवधिलाई प्रति अमेरिकी डलरलाई १ सय २ का दरले हिसाब गरिएको थियो तर, विदेशी मद्राको अत्यधिक मूल्यवृद्धि भई प्रतिडलर ११० भन्दा माथि गएकाले संशोधित लागत अनुमान अपुग हुने कम्पनीले जनाएको छ । धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली–२०७३ अनुसार शेयर पूँजी वृद्धि गरी थप शेयर निष्काशन गर्न सकिने अवस्था नभएकाले ऋणको भार बढ्न गएको छ ।

कम्पनीको सञ्चालक समितिको गत भदौमा आयोजनाको समग्र अध्ययन तथा वित्तीय विश्लेषण गरी प्रतिवेदन पेश गर्न विशेषज्ञ सम्मिलित उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले कार्य प्रगति तथा आगामी पुसबाट परीक्षण उत्पादन सुरु गरी आगामी चैतभित्रमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै ऋण सम्झौता हुँदा ब्याजदर ११ प्रतिशत रहने र त्यसलाई प्रत्येक वर्ष पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था थियो । सोहीअनुसार आव ०६८÷६९ देखि ०७४/७५ सम्मको ब्याजदर १० प्रतिशतदेखि १२ प्रतिशतसम्म रहेको छ । ब्याजलाई प्रत्येक तीन महीनामा पूँजीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले प्राधिकरणमार्फत् प्रदान गरेको ऋणमा प्राधिकरणको जोखिम प्रिमियमसहित स्थिर रूपमा साढे १० प्रतिशत ब्याजदर कायम गरिएको छ ।

गत असारसम्म १५ अर्ब सात करोड ५१ लाख ब्याज पूँजीकरण गरिएको छ । आयोजनाको पछिल्लो संशोधित कार्यतालिका अनुसार आगामी चैतभित्र निर्माणसम्पन्न हुने लक्ष्य रहेकाले सोही अवधिसम्मको ब्याज पूँजीकरण २१ अर्ब ७४ करोड हुने अनुमान छ । ऋण प्रदायक संस्थाले चालू आर्थिक वर्षको ०७५÷७६को लागि ब्याजदर घटाई ११ प्रतिशत काम गरेका छन् । नेपाल सरकारले प्रवाह गर्ने ऋणको ब्याजदर घटाइदिन प्राधिकरणलाई आग्रह गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

आयोजनामा सरकारले ११ अर्ब आठ करोड, कर्मचारी सञ्चयकोषले १० अर्ब, नेपाल टेलिकमले छ अर्ब रुपैयाँ , नागरिक लगानी कोषले तथा राष्ट्रिय बीमा संस्थानले दुई÷दुई अर्ब गरी कूल ३१ अर्ब आठ करोड ऋण लगानी गरेका छन् । कूल १० अर्ब ५९ करोड रकम स्वपूँजीबाट जुटाइएको छ । आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीमा प्राधिकरणको ४१, नेपाल टेलिकमको छ, नागरिक लगानीकोष तथा राष्ट्रिय बीमा संस्थानको दुई÷दुई प्रतिशत संस्थापक शेयर छ । कम्पनीमा सर्वसाधारणको १५, दोलखावासीको १०, सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ता, कम्पनी र प्राधिकरणका कर्मचारी तथा ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाका कर्मचारीको २४ प्रतिशत साधारण शेयर छ ।

आयोजनाले चरिकोट (दोलखा)–सिङ्गटी ३५ किलोमिटर सडकमा एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गरी स्तरोन्नति गरेको थियो । आयोजनाले सिङ्गटीदेखि आयोजनाको बाँधस्थल लामाबगरसम्म सुरुङमार्गसहित २९ किलोमिटर सडक र सात वटा पक्की पुल बनाएको थियो । यही पूर्वाधारलाई प्रयोग गरी तामाकोसी नदी बेसिनमा पर्ने विभिन्न खोलामा १० वटा पाँचदेखि २सय मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढेका छन् । आयोजनाले सडक बनाइदिएपछि त्यस क्षेत्रका साविक २० गाउँका नागरिकलाई आवतजावत सहज भएको छ ।