दास प्रथा, जातीय विभेद अनि रंगभेदको बारेमा एकताका रेडियो र पत्रपत्रिकामा खुबै समाचार सुन्न र पढ्न पाइन्थ्यो । नेपाललाई पृथ्वीनारायण शाहले चार जात छत्तीस वर्णको फूलबारी भनेर जात जातीमा विभाजन गरे । नेपाल एकीकरण पूर्व पनि बाइसे र चौबिसे राज्यहरू थिए । ती राज्यहरूमध्ये जातीय विभेदको गन्ध कमै मात्रामा देखिने राज्यहरू पनि केही थिए भने कतिपय राज्यभित्र मानिसहरू नै पशुसरह जीवन निर्वाह गरिरहेको अवस्थालाई इतिहासका हरफहरू पल्टाउँदा खोज्न र फेला पार्न सकिन्छ ।
कतिपय राज्यहरूका शासकहरूले जनतामा गर्ने दमनचक्र र विभेद यतिवेला रामकहानी र किंवदन्ती पनि लाग्न सक्दछ । नेपाल देशभित्र त्यस्ता राज्यहरू पनि थिए ,जसका शासकहरू जनताप्रति निकै उत्तरदायी र जिम्मेवार बनेका पनि देखिन्थे । जनतामा अन्याय पर्यो र समाजले वा सम्बन्धीत राज्यले न्याय दिलाउन नसकेको खण्डमा न्याय लिनका लागि गोरखा जानु भन्ने उक्ति अझै नेपाली मनमा यदाकदा प्रचलनमा आउने गरेको पाइन्छ ।
गोरखाका राजा रामशाहको राज्य न्यायपूर्ण र शान्तिपूर्ण राज्य थियो भने सबैले खाए खाने राजा महेन्द्र मल्ल पनि काठमाडांै उपत्यकाका राजा थिए । आफ्नो राज्यका जनता कोही पनि भोको नांगो नरहोस् भन्ने उनीमा दयाभाव र भावना थियो । त्यसैले त भन्ने गरिन्छकी राजा महेन्द्र मल्लले सबैका घरको दूरीबाट भन्साको धुवा निस्केपछि मात्र खाना खान्थे रे । यही परिवेशबाट नेपाली समाज एकपछि अर्कोगरी विकसित हुँदै आज यो अवस्थामा आइपुगेको छ ।
नेपाल राज्यको एकीकरणपश्चात् नेपालमा राजतन्त्र हुँदै निरंकुश राणा शासनी व्यवस्था लागू हुन गयो । राणा शासनको अन्त्यसँगै नेपालमा प्रजातन्त्र पनि आयो । त्यो प्रजातन्त्र नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पटक–पटक अपहरित हुँदै अगाडि बढ्दै गयो ।
२००७ सालपछि नेपालको राजनीतिक आकाशमा ०१५, ०१७, ०३६, ०४६, ०६२÷६३ सालमा राजनीतिक परिवर्तनहरू पनि भए । यस अवधिभित्र नेपालमा केही हदसम्म जनतामा राजनीतिक चेतनामा अलिकति भए पनि परिवर्तन त आयो नै, तर त्यसको सही व्यवस्थापन भने हुन सकेन ।
नेपालमा राजनीतिक चेतनाकै कारण पटक–पटक सत्ता परिवर्तनका खेलहरू पनि भए । व्यवस्था परिवर्तनहरू पनि भए । तर, नेपाली समाजमा सदियौँदेखि अन्याय, अत्याचार, शोषण र दमनको जाँतोमा पिल्सिएका सोझासाझा जनताले कहिल्यै पनि न्याय पाउन सकेनन् । नेपाली समाजमा विद्यमान जातीय विभेद, छुवाछुत र सामाजिक बहिष्करण जस्ता कुरीतिले नेपाली समाजलाई अग्रगमनतर्फ नभई पछाडि नै धकेलिरह्यो ।
परापूर्वकालदेखि नै नेपाली समाजमा परम्परागत खालका सती, देउकी, झुमा, जातीय छुवाछुत, धार्मिक एवं सांस्कतिक कुरीतिबाट ग्रसित बन्दै आयो । राणा शाही, राजतन्त्र, निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थालगायतका दमनचक्रहरूमा जनताले शास्ती पाएकै थिए तर लोकतन्त्र आई सक्दा पनि जनताले यस्ता खाले सामाजिक विकृति, विसंगति अनि मानिसले मानिसलाई गरिने विभेदको जाँतोबाट मुक्त हुन सकिरहेको देखिँदैन ।
कामको आधारमा नेपालीहरूलाई विगतमा गरिने व्यवहारहरू लोकतन्त्रमा पनि हट्न सकेको देखिँदैन । पहाडी जिल्लाहरूमा हलिया प्रथा र तराईमा कमैया प्रथा विद्यमान थियो आज भन्दा १७ वर्ष अघिसम्म दासदासी प्रथा नेपालमै कायम थियो ।
तराईका जिल्लामा बसोवास गर्ने थारू समुदायका विपन्न, गरिव मानिसहरूले मालिकको घरमा दास दासिका रूपमा कमैया कमलहरी बनेर जीविकोपार्जन गरिरहेका देखिन्थे भने पहाडी जिल्लाहरूमा हलियाजस्तो दासप्रथा विद्यमान थियो । पहाडी जिल्लामा विपन्न कामी, दमाईदेखि सार्की केही बाहुन क्षेत्रीलगायतका जातका मानिसहरूले खलो पाउने सर्तमा दास दासी प्रथाका रूपमा हलो जोत्ने गर्दथे ।
त्यसकारण उनिहरूलाई हलियाको संज्ञा दिइन्थ्यो भने यता तराईका जिल्लाहरू जहाँ थारू बाहुल्यता रहन्थ्यो त्यहाँका अधिकांश थारू समुदायका मानिसहरूले गरिब, विपन्न थारू समुदायका व्यक्तिलाई कमैया र कम्लरीका रूपमा बँधुवा मजदुर बनाएर राख्ने गरेको पाइन्थ्यो ।
तराईका मुक्त कमैयाले विगतमा भोग्दै आउनुपरेका पीडा र दासत्वभित्र बिताउनु परिरहेको नारकीय जीवनलाई उन्मुक्ति दिलाउने उद्देश्यका साथ तराईका जिल्लाहरू जहाँ–जहाँ थारू बाहुल्यता रहेको छ । त्यही जिल्लाहरूमा दासत्व र कमैया प्रथाविरूद्धका आन्दोलनहरूको थालनी पनि भयो । दासत्वविरूद्धको अभियानले विस्तारै सार्थक रूप पनि लियो र ०७५ साल साउन २ गते तत्कालीन सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा ग¥यो । वर्षौंदेखि मालिकहरूको दासत्वमा कष्टकर एवं नारकीय जीवन व्यतित गर्दै आइरहेका कमैयाहरूले कागजी रूपले मुक्ति पनि पाए ।
कमैया मुक्ति आन्दोलन तत्कालीन अवस्थामा मानव अधिकारमुखी आन्दोलनका रूपमा अगाडि बढाइएको थियो । स्थानीय जनता, संघ-संस्था सञ्चारजगत, नागरिक समाज र राजनीतिक दलका अगुवाहरू लगायतको दबाबकै कारण तराईका जिल्लाहरूमा कमैया प्रथा हटेको घोषणा भयो । कमैया प्रथाको अन्त्यका लागि थालिएको आन्दोलन रंग भेदका विरूद्ध नभए पनि जातीय विभेद र दासत्वमा आधारित थियो ।
थारू समुदाय भित्रका पनि गरिब, विपन्न परिवारका बालबालिकादेखि बुढापाकाहरूलाई हुने खाने जमिनदारहरूले घरमा बगार्नी(कामदार) बुर्का बुर्की, कम्लरा, कम्लरीका नामले दास बनाएर राख्ने गरेको पाईन्थ्यो । कम्लरा, कम्लरीदेखि कमैयाहरूले मालिकको जुठो पिठो खाएर आधा पेट घाम पानी नभनेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो । मा
लिकको दमनचक्रमा नारकीय जीवन व्यतित गर्नु पर्ने अवस्था थियो कमैयाहरूले भने पहाडी जिल्लाहरूमा केही मात्रामा देखिने हलिया प्रथा अलि फरक भए पनि हलियाका परिवारका सदस्यले कमै दुःख पाउँथे । हलियाले रात दिन मालिकको दासत्वमा बाँच्नुपर्ने अवस्था देखिन्थ्यो । खेत जोत्ने खन्ने, मल बोक्नेलगायतका कष्टपूर्ण कार्यहरू हलियालाई मालिकहरूले गर्न लगाउने गर्दथे ।
हलिया र कमैया प्रथाको समस्या यथावतः जब सरकारले तराईका कमैया र पहाडका हलियाहरूलाई मुक्ति घोषणा गर्यो तब उनीहरूले अब हाम्रा दिनहरू आए सोचेका थिए । सरकारले पेटभरि खान मिल्ने जग्गा जमिन देला, गाँस, वास र कपासको उचित व्यवस्था गर्ला कि भन्ने ठूलो सपना देखेका मुक्त कमैया र हलियाले कदापि सोचेजस्तो राज्यबाट सुविधा पाउन सकेनन् । सरकाले जे जतिलाई पुर्नस्थापना ग¥यो उनीहरूले सामान्य भए पनि आफ्नो झुपडीमा बसेर कष्टकर जीवन व्यतित गरिरहेका छन् । तर, जसको पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन । ती मुक्त कमैया र हलियाका परिवारहरूले खुल्ला आकाश नदी किनारमा दयनीय जीवन बिताउनु परिरहेको छ ।
खोजनी बोझनी प्रथा कायमै ः थारू समुदायले माघीलाई भव्यरूपले मनाउने गर्दछन् । यो पर्व मनाउनका लागि साहु महाजनबाट ऋण काढेर भए पनि उनीहरूले एक छाक मिठो मसिनो खाने प्रचलन रहेको छ । यही वेला गरिब परिवारले साहुबाट ऋण काढेर लिँदा उसले तिर्न नसक्ने अवस्थामा आफ्ना छोरा छोरी वा श्रीमतिलाई मालिकको घरमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जब लिएको ऋण कटट हुँदैन तबसम्म कर्जा लिने व्यक्तिले कमैयाको रूपमा बस्नुपर्ने प्रचलन हुन्थ्यो । ऋण तिरेपछि मात्र त्यो मालिकको घरबाट छुट्करा पाउँथे कमैयाहरूले । मालिकको घरबाट कमैया जानका लागि माघी महिना नै सर्तका रूपमा लिइन्थ्यो । एउटा कामदार छुटाउने र अर्को कामदार खोज्ने वा एउटा मालिकको घरमा काम छोडेर अर्कोमा जाने प्रथालाई खोजनी बोझनीका नामले थारू समुदायले बुझ्दछ ।
अहिले पनि धनगढीको मनेहरालगायतका शिविरहरूमा कामदार वा तलबमा काम गर्ने मानिस, केटाकेटी पाइन्छ की भन्दै केही मालिकहरू अर्को रूपमा आउने गरेको पनि मुक्त कमैयाहर बताउँछन् । यतिवेला कमैया नभनेर ज्याला वा मासिक तलबमा काम गर्ने पाइन्छकी भन्ने बहानामा शिविरहरूमा मानिसहरू कामदार खोजन आउने गरेको बताइन्छ । यो समस्या बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा समस्याको रूपमा देखिएको छ ।
कम्लरीहरूको पुनस्र्थापना भएनः मुक्त कम्लरी विकास मञ्च लगायतका विभिन्न मानव अधिकारकर्मी संघ÷संस्थाहरूले मुक्त कम्लरीलाई खोजीखोजी परिवारका सदस्यहरू कहाँ लगेर पुनर्मिलन त गराए ती मुक्त गरिएका कम्लरीहरूले नत शिक्षा, नत सीप नत रोजगारी नै पाए । उनीहरू यतिवेला बेरोजगारी अवस्थामा परिवारको बोझ भइरहेकोमा आफ्ना भाग्यलाई नै धिक्कार गरिरहेका छन् ।
कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११ मा अहिले पनि १२ जना मुक्त कम्लरी एकै टोलमा कष्टकर जीवन व्यतित गरिरहेका छन् । नत उनीहरूलाई सीप दिइएको छ नत रोजगारी नै । मुक्त कम्लरीलाई दिइने परिचय पत्रसमेत नपाएको गुनासो उनीहरूको रहेको छ ।
मुक्त कमैया शिविरहरूमा अझै पनि मानिसहरू विभिन्न बहानामा आएर कामदारको खोजी गर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ रहेको छ ।
खोजनी बोझनी पुस मसान्तदेखि माघीको एक हप्तासम्म रहने चलनः नयाँ कामदार खोज्ने वा नयाँ मालिक छान्ने भन्ने कुरा पुस मसान्तदेखि माघीको एक हप्तासम्म गाउँघरमा व्यापकरूपले चलखेल र चहल पहल हुने गर्दछ । माघीको सुरुवातसँगै मालिकहरूले कामदार खोज्ने विगतको प्रचलन कागजीरूपले हटेको भए पनि व्यवहारमा भने कायमै रहेको गुनासो मुक्त कमैयाहरूको रहेको छ । बजार वा बाटो गौंडामा भेट भएका बखत मालिक र साहुहरूले काम गर्ने हो ? तलब अलिकति बढी नै दिउँला भन्दै प्रलोभन दिने गरेको मुक्त कमैयाहरूको तितो अनुभव रहेको देखिन्छ ।
चेतनाको व्यवस्थापन र व्यवहार उपयोगी हुनुपर्नेः कामदार राख्दा उसको उमेर, स्वास्थ्य के–कस्तो अवस्थामा छ । काम गर्न सक्ने भए उसलाई मजदुरहरूले पाउने सबैखाले सेवा सुविधालाई कानुन सम्मत तरिकाले दिन सक्ने भए नेपालको श्रम ऐनलाई पूर्ण पालना गर्दै जो सुकै व्यक्तिले पनि काम गर्न छुट छ र काम गर्न पाउनुपर्दछ ।
तर, काम गराउने शैली र व्यवहार दासदासी र मालिकको जस्तो नभएर श्रमिक र मालिकबीचको सम्बन्धलाई दुवैको मानव अधिकारसँग जोडेर लैजानेतर्फ दुवै पक्षले परस्परमा समनवय गरी अघि बढ्न सकेको खण्डमा मालिक र दास भन्ने शब्दावली नै रहने छैन । समान कामको समान ज्यालाको सिद्धान्त पनि दुवै पक्षले लागू गर्ने दिशामा मालिकले सोच्नुपर्ने देखिन्छ भने त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए–नभएको बारे राज्यले अनुगमनकारी भूमिकामा जानुपर्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया