धनगढी प्रदेश नं.–७ को एक मात्रै उप-महानगरपालिका हो । उप-महानगरपालिका भित्र थुप्रै समस्या छन् । तर, ती धेरै समस्याकोविचमा खोलानाला अतिक्रमणको समस्या व्यापक छ । उप–महानगरपालिकाभित्र धेरै खोलानाला रहेका छन् । ती खोला अहिले अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् । अधिकांश खोलाकाबीचमा नै भौतिक संरचना निर्माण भइरहेका छन् । तर, त्यस्तो कार्य रोक्न जनप्रतिनिधि भने दुलोमा बसेका जस्तै देखिन्छन् । यहाँका प्रमुख केही खोलानालाले बर्खामा उत्पात नै मच्चाउँछ । तर, यसको दिर्घकालीन उपाय खोज्न कसैले सकेका छैनन् ।
जनप्रतिनिधि चुनिएका पाँच महिना बढी हुँदा पनि यो समस्या समाधानका लागि कदम चालेको संकेत अहिलेसम्म देखिएको छैन । जनताले विश्वासका साथ निर्वाचित गरेका प्रतिनिधि अहिले यो समस्या समाधानका लागि खुट्टा कमाइरहेका छन् । खोलानाला अतिक्रमण हटाउने भनेर चुनावताका भोट माग्दै गर्दा यहाँका नेताहरूले प्रमुख मुद्दा बनाएका थिए । तर, अहिले ती मुद्दा ओझेलमा परेजस्तै आभास हुन थालेको छ । कार्यभार सम्हालेको पाँच महिना बढी हुँदा पनि सो समस्या समाधान गर्न कार्यप्रारम्भ नगर्दा जनतामा निराशा थपिएको छ ।
धनगढी क्षेत्र बर्खामा जलमग्न हुने गर्दछ । त्यस्तो हुनुको प्रमुख कारण खोलानाला अतिक्रमण हो । अतिक्रमण कार्य समाधानका लागि जनप्रतिनिधि चनाखो नहुँदा आउँदो बर्खामा पनि विगतको समस्या खेप्नुपर्ने स्थिति नआउँला भन्न सकिन्न । नेताहरुले चुनावका बेला खोलानाला अतिक्रमण रोक्ने भनेर प्रमुख मुद्धा बनाउने गरेका छन् । तर, निर्वाचीत पश्चात् भने उनीहरूमा चटक्कै बिर्सिने बानी बसेको । योपटक पनि यस्तै हुने हो कि भनेर शंका गर्ने ठाउँ उब्जिरहेका छन् । दुर्भाग्य त्यस्तो नहोस् ।
आर्थिक वर्ष ०७२-७३ को नगरपरिषद्मा धनगढी डुवानको मुख्य समस्या खोलानाला अतिक्रमण भएको भन्दै परिषद्ले त्यो अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो निर्णय तत्कालीन नगरपालिकाको परिषद् पुस्तिकामै सीमित भएको थियो । विगत लामो समयदेखि यहाँका स्थनीयले अतिक्रमण हटाई खोला फराकिलो पार्न उप–महानगरपालिकालाई गुहार्दै आएका छन् । तर, उप–महानगरपालिकाले भने कानमा तेल हालेर बसेको छ ।
खासगरी, बजार क्षेत्र हुँदै बग्ने धनगढीका कैलाली नाला, भंगी नाला र सुकुटी नाला मिचेर संरचना निर्माण गर्ने, सडक दायाँ बायाँ बनेका नालीमा फोहोर जम्मा हुँदा बर्खामा नगर क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरेको छ । यस्तो समस्या समाधानका लागि जनप्रतिनिधि जुर्मुराउनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म त्यस्तो चाल देखाएका छैनन् । काम टार्ने प्रवृत्ति मात्रै अंगालेका हुन् भनेर सर्वसाधारणले जनप्रतिनिधिको विरोधसमेत गर्न थालेका छन् । विरोध गर्नु स्वाभाविक पनि हो । किनकि, समस्याबाट मुक्ति पाउला भनेर जनप्रतिनिधिलाई विकास निर्माण गर्ने ठाउँमा जनताले पु¥याएका हुन् । जिताएपछि धोका दिनलाई त होइनन् नि ∕
तत्कालीन धनगढी नगरपालिकाले प्राकृतिक खोला भएको ठाउँमा पनि व्यक्तिका नाममा जग्गा दर्ता गरिदिएको छ । घुस्याहा प्रवृत्तिका स्थानीय निकायका कर्मचारीका कारण त्यति वेलाको उक्त कार्यले अहिले समस्या निम्त्याएको छ । उक्त गल्तीका कारण बर्खामा बर्सेनी धनगढी डुबान परिरहेको हो । निर्वाचित भएपछि जनप्रतिनिधिले जनतालाई हेरेर कार्य गर्नुपर्ने भए पनि उनीहरू अहिले पनि पार्टिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छन् । जनप्रतिनिधिले स्थानीय समस्या हल गर्न तर्फ अग्रसर हुनुपर्ने भए पनि अहिले पनि त्यसतर्फ खासै ध्यान जान सकेको छैन ।
आफू निर्वाचित दलका कार्यकर्ताले नै खोला अतिक्रमण गरिरहेकाले अतिक्रमण रोक्न चुनौति भएको जनप्रतिनिधि नै स्वीकार गर्छन् । जनतामाझ खोलानाला हटाउँछु भनेर वाचा गरि सकेपछि पनि यस्तो कुरा गर्नु जनप्रतिनिधिमा संकीर्ण सोच छ भन्दा फरक नपर्ला । धनगढी उप–महानगरपालिकाका अधिकांश जनप्रतिनिधिका खोलानाला अतिक्रमण कार्य नियन्त्रण गर्छु भनेर मुख चलिरहेको छ खुट्टा चलिरहेका छैनन् । अधिकांश धनी तथा शिक्षित वर्गले नै यहाँका खोलानाला अतिक्रमण गरेका छन् । शिक्षित तथा धनी व्यक्तिले खोलानाला अतिक्रण गर्दा मारमा पर्ने भनेका तिनै दिनभरि मजदुरी गरी साँझ विहान छाक टार्ने व्यक्ति नै हुन् ।
खोलानाला अतिक्रण धनगढीको प्रमुख समस्या हो । यो समस्या समाधानका लागि विगतमा पनि नेताहरूले आश्वासन भने नदिएका होइनन् । तर, त्यति वेलाका आश्वासन भने अहिलेसम्म उनीहरूले पूरा गर्न सकेका छैनन् । वि.सं ०७० को संविधानसभाको निर्वाचनमा यो क्षेत्रबाट प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भएका थिए । तर, उनले यो निर्वाचन क्षेत्र छोडेर डडेल्धुरा रोजपछि उपनिर्वाचन भएको थियो । त्यसपछि भएको उप–निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसकै पुष्पकरनाथ ओझा विजयी भए । उनी विजयी भए पनि आफ्नो कार्यकालमा खोलानाला अतिक्रमण कार्य रोक्न खासै पहल गर्न सकेनन् । उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर खोलानाला अतिक्रमण रोक्न के गर्नुपर्ला भनेर सुझाब त लिए । तर, कार्यान्वयन गर्न सकेनन् ।
अहिले पनि जनप्रतिनिधिले खोलानालामा भएको व्यापक अतिक्रमण हटाउन योजना बुनेको बताएका छन् । तर, कस्ता योजना छन् तथा कहिलेसम्म लागू हुन्छन् भनेर भनेर बोल्न सकेका छैनन् । निकै सुस्त तरिकाले कार्य गर्ने परिपाटिले गर्दा दिनहुँ अतिक्रमण गर्नेहरूले पश्रय पाइरहेका छन् । उनीहरूले अतिक्रण अभियान सुरुवात गर्न नदिन जनप्रतिनिधिसंग भित्र भित्रै सेटिङ मिलाउन नसक्लान् भन्न सकिन्न । त्यस कारण जनप्रतिनिधि सचेत रहन जरुरी छ ।
जनप्रतिनिधिले जनताले दिएको एक–एक मत सही ठाउँमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । सहि कार्यमा सो मत प्रयोग गरे मात्रै आगामी चुनावमा उनीहरूले जनतामाझ मुख देखाउने बाटो पाउनेछन् । यहाँको ज्यादै ठूलो समस्या खोलानाला अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि पहल गर्न जनप्रतिनिधिले अब हातखुट्टा चलाउने समय आएको छ । विगतमा सामान्य सर्वसाधारण भएको बेला राम्ररी बुझेको यो समस्या अब नियन्त्रण गर्ने तहमा पुगेकाले जनप्रतिनिधिले खोलानाला अतिक्रमण कार्य रोक्न ढिलाइ गर्नु हुन्न ।
धनगढीका विभिन्न खोलानालामा भएको अतिक्रमण हटाउन यो वर्ष पनि उप–महानगरपालिकाले ठूलो बजेट छुट्याएको छ । तर, बजेट खर्च हुने हो कि हुने होइन भन्ने तर्फ स्थानीयको शंका छ । हुन त अहिलेसम्म जनप्रतिनिधिले केही सकारात्मक काम भने नगरेका होइनन् । यहाँको प्रमुख अर्को समस्या छाडा चौपायाको थियो । अहिले उक्त समस्या केही हदसम्म कम भएको छ । खोलानाला अतिक्रमण कार्य रोक्न पनि केही महिनामा कार्य थालनी हुने जनप्रतिनिधिले बताएका छन् ।
विगतमा पनि खोलानाला अतिक्रमण रोक्ने कार्य भनेर अभियान नभएका होइनन् । तर, ति अभियानहरु कागजमा मात्रै सिमीत रहे । जनताले महसुस हुने गरी काम हुन सकेन । यहाँका जनताको प्रमुख समस्याका रूपमा खडा भएको खोलानाला अतिक्रमण कार्य रोक्न चुनौती धेरै भए पनि उत्तिकै जनप्रतिनिधिलाई अवसर पनि छ । उनीहरूले पाँच वर्षको कार्यकालमा उक्त समस्यामा केही समाधान गरिदिएमा जस पाउँने छन् । तर, अहिलेसम्मको जनप्रतिनिधिको छाँटकाँट त्यस्तो देखिँदैन । जति चुनावअघि जनप्रतिनिधिको चुरीफुरी थियो । तर अहिले त्यतिवेलाको चुरीफुरी कता हो कता हराएको छ ।
झण्डै २० वर्षपछि स्थानीय तहको चुनाव भएकाले जनअपेक्षा धेरै छन् जनप्रतिनिधिबाट । उनीहरुले आफू निर्वाचित भएका ठाउँका समस्या पनि राम्ररी पहिचान गरेका छन् । जसले गर्दा काम गर्न सजिलो हुने देखिन्छ । जुन ठाउँमा जन्मेको, हुर्केको तथा परिश्रम गरेको छ त्यही ठाउँबाट विकास निर्माण गर्ने स्थानमा पुगे पछि अब नैतिकताले पनि जनप्रतिनिधिलाई काम गर्ने दबाब दिएको देखिन्छ । जनताको मन तथा दीर्घकालसम्म असर पार्ने काम गर्न जनप्रतिनिधिले रणनीति बनाउनुपर्छ ।
यो वर्ष पनि खोलानाला अतिक्रमण नरोकियो भने असार, साउनमा फेरी धनगढी डुबानमा पर्नेछ । बढी पानी निकास हुने खोलाहरूमा विभिन्न भौतिक संरचना निर्माण तथा भइसकेका छन् । अब ति संरचनाहरू हटाउन जनप्रतिनिधि तात्नुपर्छ । विभिन्न अभियानकासाथ खोलानाला अतिक्रमण कार्य रोक्न जनप्रतिनिधिका साथै स्थानीय पनि अब जागरुक हुनु पर्छ । सबैको साझा समस्या भएकाले यसको निराकरणका लागि सम्पूर्ण निकायको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सबैको पहलमा मात्रै यो समस्या हल हुन सक्ने भएकाले छिटो यो अभियानमा सरिक हुनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया