काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संविधानले आत्मसात् गरेको समाजवादको लक्ष्यलाई पूरा गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संविधानले प्रदत्त गरेको मूल्य मान्यतालाई बजेटले सम्बोधन गरेको बताउँदै वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको काम जारी रहेकाले केही विषयमा कमजोरी भएको स्वीकार गरे । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, विगतमा बहुवर्षीय ठेक्कामा बन्दोबस्त भएका आयोजनामा आठ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट संघको अनिवार्य दायित्व हो भन्दै उनले ती दायित्वलाई बजेटमा आत्मसात् गरिएको बताए ।
सबै चालु खर्च ‘चालु खर्च’ होइन भन्दै उहाँले ती पूँजीगत खर्च नै भएको स्पष्ट पारे । उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘कृषि विकासका लागि दिइने अनुदान, रासायनिक मल खरिदका लागि दिइएको अनुदान, प्राविधिक अनुदानजस्ता विषय पनि ‘चालु खर्च’ भएकाले सोही आधारमा हेर्नुपर्छ ।’
अल्पसंख्यक जाति, वर्ग र समुदायलाई सम्बोधन गर्ने बजेट २०५१ सालको बजेटदेखि नै सुरु भएको र त्यसपछि हराएका ती क्षेत्रलाई आगामी आवको बजेटमा सम्बोधन गरिएको उनले स्पष्ट पारे । अर्थमन्त्रीले भने, ‘म त्यही विरासत बोकेको पार्टीको अर्थमन्त्री भएकाले अल्पसंख्यक समुदायलाई बजेटले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छु ।’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको सरकारले अल्पसंख्यक समुदायलाई सम्बोधन गर्न नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ‘नौ स’ को कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको थियो ।
औसत आयुअनुसार ज्येष्ठ नागरिक भत्ता
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका विषयमा अनावश्यक बहस गरिएको छ भन्दै अर्थमन्त्रीले नेपालीको औसत आयुलाई ध्यानमा राखेर ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको व्यवस्था गरिएको बताए । राज्यले सोझै गर्न नसक्ने काम ज्येष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकमबाट भएको उदाहरण दिँदै अर्थमन्त्रीले भने, ‘हजुरबा हजुरआमाले आफ्ना नाति नातिनीलाई कापीकलम किनिदिनुभएको छ । बिरामी पर्दा औषधोपचार गर्नुभएको छ । त्यो के गलत भयो र ? राज्यले गर्ने काम जेष्ठ नागरिकले आफ्नो परिवारमा गर्नुभएको छ । यो नराम्रो भयो र ?’
राज्यको प्रमुख चुनौती भनेकै सहरी व्यवस्थापन होे भन्दै अर्थमन्त्रीले गाउँ पनि हाम्रो आधुनिक जीवनको आधार भएकाले ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ भन्ने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिएको स्पष्ट पारे । पूँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनैपर्ने उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय अवरोध र निर्माण व्यावसायीले काम नगर्दा पनि विकासनिर्माणमा समस्या परेकाले ९० प्रतिशत बढी खर्च गर्न सके त्यो उपलब्धिमूलक हुने बताए । बढीभन्दा बढी विकास बजेट खर्च गर्नेतर्फ सरकार लागिपरेको र केही वर्षपछि त्यो समस्या धेरै हदसम्म सम्बोधन हुने अर्थमन्त्रीको जिकिर थियो ।
स्टिलकाे खम्बा राखिने
मंसिर पुस र माघमा भए पनि भुक्तानी जेठ असारमा भएकाले असारे विकास जस्तो देखिएको अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पारे । सुरु भएका आयोजनालाई सञ्चालनमा ल्याउन र निर्माण सम्पन्न गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ भन्दै उनले काठे खम्बालाई विस्थापन गरेर स्टिलको खम्बा राख्ने कार्यक्रमलाई बजेटले सम्बोधन गरेको बताए ।
आगामी आवमा तोकिएको ८ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य व्यावहारिक छ भन्दै उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने खर्चले अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुने बताए । ठूला भौतिक पूर्वाधारको विकासको गति बढ्दा त्यसले श्रम बजारमा समेत प्रभाव पार्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल भ्रमण वर्षको कार्यक्रम अगाडि बढाउँदा सेवाको निर्यातबाट व्यापार घाटा घटाउन सकिने अर्थमन्त्रीको जोड थियो । सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रूपमा अगाडि बढाउने र २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
आगामी आवदेखि विद्युत् आयात गर्नु नपर्ने भएकाले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ भन्दै उनले आगामी आवमा नै व्यापार घाटा सन्तुलनमा भने नजाने प्रष्ट पारे । आगामी आवमा राष्ट्रिय प्रसारणमा एक हजार मेगावाट विद्युत् थप हुनेछ । उक्त परिमाणको विद्युत् थप भएपछि भारतबाट आयात भइरहेको विद्युत्को मात्रामा कटौती हुनेछ ।
दक्षिण एसियामा सबैभन्दा सहज ऋणको अवस्था नेपालमा छ भन्दै उनले अनुत्पादक ढंगले ऋण लिनेतर्फ सरकार नलाग्ने बरु कुल गार्हस्थ उत्पादनले धान्ने गरी नै ऋण लिइने अर्थमन्त्रीको भनाई थियो । उनले मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने गरी सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको जिकिर गरे । स्वदेशी कामदारलाई नै काम दिने योजनामा सरकार छ, भन्दै उनले श्रम बजारको संरचनालाई अध्ययन गरेर मात्रै बेरोजगार र रोजगारीको अवस्था पत्ता लाग्ने बताए । आगामी आवको बजेटले धेरैलाई खुसी पारेको र कमैलाई मात्रै बेखुसी बनाएको छ, भन्दै अर्को आर्थिक वर्षको बजेटमा सबैलाई खुसी तुल्याउने गरी बजेट आउने विश्वास दिलाए ।
प्रतिक्रिया