स्कुलमा जबरजस्ती पढाइ

स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा पढ्न सिक्न पाउनु बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । बाल अधिकारको सर्वस्वीकृत मान्यता पनि मनोरञ्जनपूर्ण परिवेशमा सुरक्षित तवरमा सिकारुले सिक्न पाउनुपर्छ भन्ने छ । उमेर, क्षमता, रुचि, वैयक्तिक भिन्नताजस्ता पक्षलाई ख्यालै नगरी अतिरिक्त समयमा पनि सिकारुलाई कक्षाकोठाभित्र पढाएको नाममा कोचिराख्नु पनि एक किसिमको यातना नै हो ।

तर, नेपालको सन्दर्भमा अधिकतर अभिभावक, शिक्षक तथा शिक्षासँग सरोकार राख्नेहरूले समेत विद्यार्थीको काम केवल पढ्नु र औपचारिक ज्ञान हासिल गर्नु मात्र हो भनेर बुझेको पाइन्छ । दुःख, कष्ट, यातना खपेर भए पनि पढ्नै पर्छ र परीक्षामा सफल हुनै पर्छ भन्ने मान्यता पनि स्थापित छ , नेपाली समाजमा । त्यसो त परीक्षामुखी शिक्षण सिकाइले परीक्षामा सोधिने प्रश्नको उत्तर घोक्ने कुरालाई नै प्राथमिकता दिने गरेको छ । जहाँ सिर्जनशीलता, खोजीकार्य र अनुसन्धानका पक्ष गौण बनाइन्छ । पढ्नु, सिक्नु, जान्नु र जानेको कुरालाई व्यवहारमा उतार्नु तथा बदलिँदो परिस्थितिमा आफूलाई सहज समायोजन गर्दै जीवनोपयोगी सिप आर्जन गर्नु अहिलेको शिक्षाको प्रमुख गन्तव्य हुनुपर्छ ।

शनिबार या अन्य सार्वजनिक बिदाको दिनमा समेत विद्यालयमा बोलाएर एसइईको तयारीको नाममा पढाउने गरेको पाइन्छ । आफ्नै अभिभावकको उपस्थितिमा आफूूलाई शिक्षकले गाली गर्दा, हप्काउँदा, धम्काउँदा सिकारु मानसिक रूपमा पनि विक्षिप्त बन्न पुग्छ । यसबाट बालबालिकामा हिनताबोध विकास हुने, आफू अपमानित भएको महसुस हुने तथा पढाइप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुने परिस्थिति बन्छ 

त्यस्तो शिक्षाले परीक्षामा कति नम्बर या कुन ग्रेडिङ प्राप्त ग¥यो भनेर मात्रै होइन सिकारु कति असल, व्यावहारिक एवम् सिर्जनशील बन्यो भनेर लेखाजोखा गर्ने गर्छ । तर, अहिले नेपालीहरूको विद्यालयीय शिक्षाले सैद्धान्तिक ज्ञान र परीक्षामा प्राप्त प्राप्तांकलाई नै शैक्षिक सफतला ठानेको छ । जब बालबालिकाले पढाइलाई बोझ मान्छन्, यातना ठान्छन् या जबरजस्ती गर्नुपर्ने बाध्यकारी काम ठान्छन् तब सिकारुको सर्वाङ्गीण विकासमा समेत अवरोध उत्पन्न हुन्छ । सिकाइप्रति उत्पे्ररित नभई जबरजस्ती शिक्षण गर्दा सिकारुमा पढाइप्रति नै अनिच्छा उत्पन्न हुन्छ ।

जापान, बेलायत, फिनल्यान्ड, अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्सजस्ता विकसित देशमा त विद्यालयको न्यूनतम मापदण्डमा सिकारुले विद्यालयमा बिताउने समय, पढाइ हुने समय, मनोरञ्जन तथा अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागी हुने समय, खाजा खाने समय जस्ता कुराको सुनिश्चितता गरिएको छ । साना कक्षामा कुनै प्रकारको गृहकार्यको बोझ दिइँदैन । ती देशमा विद्यालयको भौतिक संरचना, बसाइ व्यवस्थापन, पुस्तकालय, खेलमैदानजस्ता पक्षको पनि वैज्ञानिक मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिएको छ । हालै भारतको केन्द्रीय सरकारको मानव संसाधन मन्त्रालयले कक्षा १ र २ का बालबालिकालाई गृहकार्य दिन नपाइने नियम सार्वजनिक गरेको छ ।

बालबालिकालाई विद्यालयमा कुनै प्रकारको दण्ड तथा यातना दिन नपाइने अनि कक्षा १ र २ का विद्यार्थीलाई तीन किलो भन्दा बढी तौलका किताब कापी लगायत शैक्षिक सामग्रीको झोला बोक्न नपाउने नियम बनाएको छ । तर, अधिकांश सामुदायिक तथा निजी विद्यालयमा यस्ता मापदण्ड पूरा गरिएको छैन । असहज वातावरणमा बसेर सहज सिकाइ सम्भव हुने कुरै भएन । नेपालका निजी विद्यालयलाई नियमित गर्ने उद्देश्यले गरिएको संस्थागत विद्यालय मापदण्ड र सञ्चालन निर्देशिका २०६९ पनि अस्तित्वमा छ ।

यसमा प्राथमिक तहका विद्यार्थीको झोलाको तौल छ किलोसम्म र माध्यमिक तहका विद्यार्थीको झोलाको तौल आठ किलोसम्म मात्रै हुनुपर्ने नियम छ । तर, प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा उक्त नियमहरू कार्यान्वयन भएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सिकारुले आफ्नो सरसफाइ, परिवारसँग घुलमिल हुन तथा घुमफिर गर्न समेत समय पाउँदैन । थेग्नै नसक्ने गरी एकैचोटि धेरै विषयवस्तुको बोझ सिकारुमा थोपरी दिँदा सिकारुले पढाइलाई अनावश्यक बोझ ठान्छ । निरस विषय घोक्नुपर्ने बाध्यताले सिकारुले सिर्जनशीलतापन गुमाउने परिस्थिति बन्छ ।

यहाँ शिक्षक तथा अभिभावकले पनि एसइई परीक्षालाई उच्च प्रतिष्ठाको विषय मान्ने तथा आफ्ना बालबालिकाले परीक्षाको तयारीमा विद्यालय र घरमा हरेक समय पढिरहोस् भन्ने चाहना राख्ने गरेका छन् । कक्षा दशमा पढ्ने बालबालिका स्वभावले नै चञ्चले, खेलप्रेमी, स्वतन्त्रता चाहने, समूहमा रमाउने, घुमफिर र स्वतन्त्रता रुचाउने एवम् सिर्जनशील स्वभावकका हुन्छन् । तर, उमेरको यस विशेषताको ख्यालै नगरी अधिकांश समय परीक्षाको हाउगुजी देखाएर पढ्न मात्र लगाउने प्रवृत्तिले सिकारुको मनोविज्ञानमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । माध्यमिक तहमा विद्यार्थीको झोलाको तौल आठ किलोसम्म हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, अनुगमनको पाटो कमजोर हुँदा अधिकांश निजी विद्यालयले यो व्यवस्था उल्लंघन गरेको देखिन्छ । केवल परीक्षाको प्राप्तांक र एसइईको नतिजाको आधारमा नै अब्बल र कमजोर विद्यालयका रूपमा वर्गीकरण गरिने परिपाटी जसरी भए पनि सिकारुलाई परीक्षामा सफल बनाउन तर्फ नै क्रियाशील छ । परीक्षामा प्राप्त भएको गे्रडिङका आधारमा सिकारुलाई जान्ने र नजान्ने भनेर श्रेणीकरण गर्ने प्रचलन पनि विद्यमान छ । बालबालिकालाई परीक्षामुखी बनाएर निर्धारित विषयवस्तुमा मात्र सीमित गर्ने प्रचलन पनि बढ्दो छ ।

खासगरी कक्षा दशमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई एसइईको तयारी भनेर लामो समयसम्म विद्यालयमा राखेर घोकाउने, रटाउने र थर्काउने प्रचलन विद्यमान छ धेरै विद्यालयमा । सामुदायिक विद्यालयले पनि सोहिबमोजिम विद्यालय समयभन्दा बढी समय सिकारुलाई विद्यालयमा राखेर रटाउने गर्न थालेका छन् । बिहान उज्यालो नहुँदै विद्यालय जानुपर्ने र साँझसम्म निरीह भएर विद्यालयमै बिताउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाले सिकारुको स्वतन्त्रताको समेत हनन् भएको छ ।

यहाँसम्म कि शनिबार या अन्य सार्वजनिक बिदाको दिनमा समेत विद्यालयमा बोलाएर एसइईको तयारीको नाममा पढाउने गरेको पाइन्छ । आफ्नै अभिभावकको उपस्थितिमा आफूूलाई शिक्षकले गाली गर्दा, हप्काउँदा, धम्काउँदा सिकारु मानसिक रूपमा पनि विक्षिप्त बन्न पुग्छ । यसबाट बालबालिकामा हिनताबोध विकास हुने, आफू अपमानित भएको महसुस हुने तथा पढाइप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुने परिस्थिति बन्छ ।

सिकारुको समालोचनात्मक चेतना, सिर्जनशीलतालाई ध्यान दिएर समस्या समाधान गर्ने सिप पहिचान गर्ने खालको प्रश्नपत्र निर्माण गरी सिकारुको मूल्यांकन गर्न सके मात्र पनि रट्ने, रटाउन र ठटाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ । विद्यालयमा पढाइ हुने समय, सिकारुले गर्नुपर्ने गृहकार्यको मात्रा, अतिरिक्त क्रियाकलापको समय, मनोरञ्जन तथा स्वतन्त्र क्रियाकलापको व्यवस्थापन, भयरहित वातावरणको बन्दोबस्ती, सिर्जनशीलता जस्ता पक्षमा स्पष्ट मापदण्ड बनाई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ ।