इन्चार्ज र सहइन्चार्ज छनौट सकसमा

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनमा शिर्ष नेताहरु एकले अर्कालाई गलाउने रणनीतिमा लागेका छन् । दुई दिनसम्म लगातार छलफल गर्दा पनि सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक विहिवार विहान पुन बोलाइएको छ ।

जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्ज कसलाई कसरी दिने भन्ने मापदण्डका विषयमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालविच विवाद देखिएको हो । पहिले नै जनप्रतिनिधि भइसकेका, मन्त्री तथा सांसद र पार्टीको जिम्मेवारीमा रहिसकेका नेताहरुलाई फेरि दोहो¥याएर जिम्मेवारी दिने या नदिने भन्ने बिषयमा ओली र नेपालबीच मत बाँझिएको छ । सो विषय बुधबारको बैठकमा उठेपनि दुवै नेताले अडान नत्यागेपछि छनोट गर्न नसकेको हो ।

नेताहरुबीच मत बाझिएपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले बुधबार पनि पार्टी जिल्ला कमिटीका इन्चार्ज र सहइन्चार्ज तोक्न सकेन । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकमा नेताहरुबीच मत बाझिएपछि जिल्ला कमिटीको इन्जार्च र सहइन्चार्ज तोक्ने काम टुंगोमा पुग्न नसकेको हो । के गर्दा बढि उपयुक्त हुन्छ ? भन्ने विषयमा गम्भिरतापूर्वक छलफल गरिएको र त्यसलाई टुंगो लगाउन विहिवार बिहान नौं बजे पुन बैठक बस्ने सहमति गरिएको पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

‘बैठकमा जिल्ला कमिटीको इञ्चार्ज र सहइञ्चार्ज तोक्ने विषयमा राम्रो छलफल भयो’, उनले भने, ‘इञ्चार्ज र सहइञ्चार्ज बनाउने विषयको नीतिका बारेमा सबै पक्षबाट गम्भीरतापूर्वक छलफल भई सकारात्मक तरिकाले टुग्याउने दिशातिर अघि बढेको छ । बिहीबार बिहानसचिवालयको बैठक बसेर जिल्ला इञ्चार्ज र सहइञ्चार्ज तोक्ने विषयलाई टुग्याउने छौँ ।’ नेकपाको सचिवालय बैठकमा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संयुक्त रुपमा तयार पारेको पार्टी जिल्ला कमिटीको इन्चार्ज र सहइन्चार्जको लिष्टमा वरिष्ठ नेता नेपालले शुरु देखी नै असहमति जनाउदै आएका छन् ।

बैठकमा ओलीलाई महासचिव विष्णु पौडेल र रक्षामन्त्री एवम् सचिवालय सदस्य इश्वर पोखरेलको साथ थियो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल पनि यही पक्षमा उभिएको स्रोतको दावी छ । तर, सचिवालय सदस्यहरु नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमले एउटै नेतालाई धेरै जिम्मेवारी दिँदा काम प्रभावकारी पनि नहुने र पार्टीमा लामो समय मेहनत गरेका अरु सदस्यहरुको अवमुल्यन हुने तर्क राखेका छन् ।

स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि, प्रदेश सांसद, प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा मन्त्रीहरुमा ओली पक्षधरकै बहुमत छ । त्यसैले पनि अहिले आफ्नो अडानमा यथावत् रहेमा पार्टी कमिटीको तल्लो तहसम्म पहुँच विस्तार गर्न सकिने आकांक्षा ओली इतरका नेताहरुको छ । तर आफ्नो पकडलाई कुनै पनि हालतमा कमजोर हुन नदिने ओलीको रणनीति छ ।