आम मान्छेलाई लाग्न सक्छ केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंमा बस्ने मान्छेले बाहिरी जिल्लामा बस्नेले भन्दा बढी सेवा सुविधा लिन्छन् । यो भ्रमलाई काठमाडौं उपत्यकामा बस्नेले तोडिदिएका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण २०७२ को भूकम्पपछि अनुदान लिनेको तथ्यांकले प्रष्ट पार्छ ।
भूकम्पपछि काठमाडौं जिल्लामा वसोबास गर्नेले सरकारसँग अनुदान सम्झौता गरेका साढे ४१ हजार घरपरिवारमध्ये जम्मा १२ हजारजतिले मात्र तेस्रो किस्ताको रकम लिएका छन् । यो बाहिरी जिल्लाको तुलनामा निकै कम हो । उपत्यकामा एकतिहाइ भूकम्प प्रभावितले तेस्रो किस्ता नलिनु पनि यसको दरिलो प्रमाण हो । यसलाई कतिले काठमाडौंमा बस्नेले अनुदान लिन चासो नदेखाएको पनि भन्ने गरेका छन् । जे जति कारणले नलिएको भए पनि अनुदान लिने सवालमा काठमाडौंका जनता पछि छन् भन्ने यसले देखाउँछन् ।
सरकारले चार वर्षअघि आएको विनाशकारी भूकम्प र त्यसका शक्तिशाली परकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी स्वामित्वका संरचनाको पुनर्निर्माण कार्यमा उल्लेख्य प्रगति भएको दाबी गरेको भए पनि काठमाडौं उपत्यकामा निजी आवासको पुनर्निर्माणको अवस्था भने निराशाजनक देखिएको छ । पुनर्निर्माणमा सरकारले भने जस्तो जनताले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । अझ बाहिरी जिल्लामा भएको अनुपातमा यहाँको पुनर्निमाण भएको देखिँदैन ।
आवश्यक साधनस्रोत र दक्ष जनशक्तिको अभाव र सडक सञ्जाल आदि अन्य पूर्वाधारका कमीका कारण विभिन्न जिल्लामा निजी आवासको पुननिर्माणमा लामो समय लागेको सरकारी अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । तर, देशको राजधानी समेत रहेको काठमाडौंमा त्यस्ता किसिमका समस्या तुलनात्मक रूपमा कम रहे पनि अन्य जिल्लाको दाँजोमा पुनर्निर्माणको काम सन्तोषजनक देखिँदैन । सरकारले भने जस्तै हुने हो भने काठमाडौंमा पुनर्निर्माणको काम अझ तीव्र हुनुपर्ने हो ।
भूकम्पलगत्तै गठित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म निजी आवास पुनर्निर्माणमा झन्डै ८० प्रतिशत उपलब्धि हासिल भएको छ । प्राधिकरणले गत महिना प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिका अनुसार अनुदान सम्झौता सम्पन्न गरेका सात लाख ६२ हजार परिवारमध्ये झन्डै १३ हजार घरपरिवार पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी थिए । तीमध्ये ५० प्रतिशत परिवारले घर पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिसकेका छन् भने झन्डै दुई लाख ३१ हजार परिवार पुननिर्माणका क्रममा रहेका छन् । यो अत्यन्तै कम उपलब्धी हो ।
तर काठमाडौं जिल्लाको विवरण हेर्ने हो भने सरकारसँग अनुदान सम्झौता गरेका साढे ४१ हजार घरपरिवारमध्ये १२ हजार जतिले मात्र तेस्रो किस्ता लिएका छन् । त्यस्तै ललितपुर जिल्लामा तेस्रो किस्ता लिनेको संख्या साढे सात हजार छ । उक्त जिल्लामा २४,८०३ अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएका थिए ।
उपत्यकाको तीनवटै जिल्लामा सरकारी सहयोगको पहिलो किस्ता लिनेको संख्या उल्लेख्य रहे पनि दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिनेको संख्या न्यून छ । वि.सं. २०७२ सालको भूकम्पको केन्द्रविन्दु गोरखा जिल्लामा अनुदान सम्झौता गरेका ६५ हजार लाभग्राहीमध्ये ४९ हजार जतिले तेस्रो किस्ता लिएका छन् । अर्को प्रभावित जिल्ला सिन्धुपाल्चोकमा अनुदान सम्झौता सम्पन्न गरेका साढे ८५ हजारमध्ये ६३ हजार परिवारले तेस्रो किस्ता लिएका छन् । यो तथ्यांकले पनि गाउँमा भन्दा सहरमा पुनर्निर्माणको काम सुस्त गतिमा छ भन्ने प्रष्ट पार्छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरे भूकम्पबाट प्रभावित अन्य जिल्लाको तुलनामा काठमाडौंमा निजी आवास पुनर्निर्माणको स्थिति कमजोर रहेको स्वीकार गरेका छन् । ‘अन्य जिल्लामा भन्दा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा फरक किसिमका समस्या देखा परेका छन् जसका कारण पुननिर्माण प्रक्रिया सुस्त हुन पुगेको छ । उपत्यकामा पनि विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको काम पछाडि परेको छ,’ घिमिरेले बीबीसी नेपाली सेवासँग भने ।
सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएकाहरूसँग कम जग्गा हुने, जग्गा र घरमा धेरै जनाको स्वामित्व हुने र एउटा घर भत्काउनुपर्दा अर्को घरमा समेत असर पर्ने र त्यस्ता घरका हकमा भूकम्प प्रभावित मान्ने वा नमान्ने भन्नेजस्ता विषयमा अन्योल रहेकाले पुननिर्माणका गतिविधिले गति लिन नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘कम जग्गा भएकाहरूको हकमा स्थानीय तहबाटै नक्सा पास हुन नसक्ने अवस्था छ । निकै पहिले घर बनेका जग्गामा अहिलेको मापदण्डअनुरूप घर बनाउन गाह्रो हुने अवस्था देखिन्छ,’ घिमिरेले थपे । ‘हामीले स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर र नीतिगत निर्णय गरेर त्यस्ता किसिमका गाँठो फुकाउने काम गर्दै आएका छौँ । आगामी दिनमा त्यसतर्फ थप ध्यान दिइनेछ ।’
सहरी क्षेत्रमा सरकारले दिएको रकमका कारण पनि पुनर्निर्माण गर्न मानिसहरूको चासो कम रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । भूकम्पका कारण क्षति पुगेर बस्न नमिल्ने भएका संरचना पुनर्निर्माण गर्न सरकारले तीन लाख रुपैयाँ सहयोग गर्दै आएको छ । उक्त रकमलाई ५० हजार, डेढ लाख र एक लाख रुपैयाँको तीन किस्तामा विभाजन गरिएको छ ।
भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउनका लागि रकम दिइएकाले सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर घर बनेको छ कि छैन भन्ने कुरा हेरेर मात्रै थप रकम निकासा गरिन्छ । काठमाडौंका लागि तीन लाख रुपैयाँ अपर्याप्त भएको हुँदा पनि पीडितहरू आकर्षित हुन नसकेको कतिपय अधिकारीको बुझाइ छ ।
तर, घिमिरे भने सरकारले पूर्ण रूपमा घर बनाउनभन्दा पनि भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउनका लागि सहयोग गरेको बताउँदै उक्त रकम अपर्याप्त भएको भन्ने तर्क उचित नभएको बताउँछन् । (बिबिसिको सहयोगमा)
प्रतिक्रिया