खारेज हुँदै जिरो प्लस टु

काठमाडौं । सरकारले ११ र १२ कक्षा मात्रै सञ्चालन हुँदै आएको जिरो प्लस टुलाई खारेज गरिदिएको छ ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रालयले तयार पार्दै गरेको शिक्षा नियमावलीमा सो व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ । कक्षा ११ र १२ मात्र सञ्चालित विद्यालयलाई कक्षा ९ र १० सञ्चालन अनुमति लिनेसम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत सम्म कक्षा ११ र १२ सञ्चालनको अुनमित लिइसक्नुपर्ने छ ।

सो समयभित्र यस नियमबमोजिम स्वीकृति नलिने त्यस्ता विद्यालयहरूको अनुमति रद्द हुने उल्लेख छ । त्यस्तै, दफा १३ को ख मा प्राविधिक धारतर्फको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन र विषय थप गर्न चाहने सामुदायिक विद्यालयहरूको कार्यक्रम सञ्चालन अनुमतिसम्बन्धी व्यवस्था मन्त्रालयले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ ।

कक्षा ९ र १० सञ्चालन अनुमति लिनेसम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत सम्म कक्षा ११ र १२ सञ्चालनको अुनमित लिइसक्नुपर्ने छ 

मस्यौदा नियमावलीको दफा १४४ को (क) मा सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी दरबन्दीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । जसमा कक्षा १ देखि १२ सम्म सञ्चालित विद्यालयमा एकजना सहायक प्रथम, एकजना सहायक द्वितीय र दुईजना विद्यालय सहयोगी गरी जम्मा चारजना, कक्षा १ देखि १० सम्म सञ्चालित विद्यालयमा एकजना सहायक द्वितीय र दुईजना विद्यालय सहयोगी गरी जम्मा तीन जना रहने उल्लेख छ । यस्तै, कक्षा १ देखि ८ सम्म सञ्चालित विद्यालयमा दुईजना विद्यालय सहयोगी, कक्षा १ देखि ५ सम्म सञ्चालित विद्यालयमा एकजना विद्यालय सहयोगी रहने उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले विद्यार्थी संख्याको निश्चित मापदण्ड तोकी सोही संख्याको आधारमा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्नसक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । तर, आधारभूत तहको विद्यालयमा हिमालमा चालीस पहाडमा ६० र तराई तथा काठमाडौँ उपत्यकामा ८० जनाभन्दा कम र माध्यमिक तहको विद्यालयको हकमा हिमालमा ८० पहाडमा एक सय २० भन्दा कम रहेको विद्यालयमा दरबन्दी थप्न मिल्दैन ।
यस्तै, तराई तथा काठमाडौं उपत्यकामा एकसय ६० भन्दा कम विद्यार्थी रहेको अवस्थाका विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी तोक्न मिल्ने

छैन । यस्तो अवस्थामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयबाट प्राथमिक तहको एकजना शिक्षकलाई प्रशासन र लेखासम्बन्धी काम गर्न तोक्न सक्नसक्ने उल्लेख छ ।

विद्यालय कर्मचारी छनौट गर्दा आयोगले सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीको नियुक्तिको लागि अपनाउने खुला प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया अवलम्बन गरिन र सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीको नियुक्तिको अन्य प्रक्रिया र बढुवासम्बन्धी व्यवस्था शिक्षक सेवा आयोगले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख छ ।