सेलाएका काण्डैकाण्ड : सरकार किन उदासीन ?

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको करिब तीन महिनापछि २०७४ फागुन ३ गते तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुई तिहाइ मतका साथ दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भए । भारतले नाकाबन्दी लगाइरहँदा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओली देश र जनताका पक्षमा अडान लिएका कारण निकै लोकप्रिय बनेका थिए । उनको यो लोकप्रियताले नै एमाले माओवादी गठवन्धनलाई दुई तिहाइ बहुमतको नजिक पुर्याएको हो ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने क्रममा ओलीले नयाँ नजीर स्थापित गरे । अर्थात् मधेश केन्द्रित दलको समेत समर्थन पाएर उनले दुई तिहाइ बढी मत हासिल गरे । सरकार गठन भएपछि उनको मुख्य निशाना भष्ट्राचार, अनियमितता, ठगी गर्ने ठेकदार लगायतका क्षेत्रमा पर्यो । यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेट अन्त्य, काममा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकदारमाथि कारवाही, सुनकाण्डको खोजविन सुरुआत भयो । सरकार गठनपछि सुरुआतमा गरेको यी निर्णयले ओली नेतृत्वको सरकार जनताबीच हाइहाई भयो । विगतको सरकारभन्दा भिन्नै तरिकाले काम गर्ने अपेक्षा अनुरूप गति लियो ।

सरकार गठन भएको सय दिनसम्म त प्रमुख प्रतिपक्षी दलले समेत आलोचना गर्ने ‘इस्यु’ फेला पार्न सकेन । सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमका पक्षमा मतदान गर्न समेत प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस बाध्य भयो ।  तर, समय घर्किंदै जाँदा ओली सरकार पनि विस्तारै पुराना पटके सरकारहरूकै ट्रयाकमा फर्किंदै गयो । यसबीचमा सुनकाण्ड सेलाउँदै गयो ।

३८ किलो सुनकाण्ड छनविन समितिको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीको दाराजमा थान्को लाग्यो । सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा लामो समयदेखि जारी सिन्डिकेट हटाउन तीव्र गतिमा चालिएको कदम ‘रिर्भस’ हुँदै गयो, काम ओगट्ने तर निर्माण अघि नबढाउने ठेकदार कारवाही गर्ने भनेको पनि सेलाउँदै गयो । सरकारले चालेका यी कदम गन्तव्यमा पुग्नु अगावै तुहिँदा आम नागरिक निराश भए । जुन निराशाको प्रकट अहिले बढिरहेको छ । यी काण्डले अहिले पनि सरकारलाई गिज्याइरहेका छन् ।

वाइडबडी काण्ड
सरकार सबैभन्दा बढी आलोचना खेपेको वाइडबडी विमान खरिद काण्ड हो । नेपाल वायुसेवा निगमका लागि दुई वटा वाइडवडी विमान खरिद गर्दा चार अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको ठहर संसदीय उपसमितिले ग¥यो । वहालवाला र दुई पूर्वसहित तीन मन्त्री, पर्यटन सचिव, निगमका पदाधिकारीलाई कारवाहीको सिफारिस गर्यो ।

लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने वित्तिकै सरकारले हतारमा अर्को छानविन समिति गठन गर्यो । जुन समितिले काम सुरु नै नगर्दा म्याद सकियो । उता, उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन समितिले राजनीतिक दवावमा धेरै संशोधन गरी पारित गर्यो । लेखा समिति प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसदको नेतृत्वमा छ ।

कांग्रेसकै सभापति पनि मुछिएपछि प्रतिवेदन संसोधन गरी पारित गरियो । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि यो विषयमा सरकार र प्रतिपक्ष दल एक आपसमा मिले । सुरुमा संसदमा जोडतोडका साथ आवाज उठाएको कांग्रेस यो विषयमा एकाएक सेलायो । वाइडबडी खरिदको निर्याण तथा बैना रकम पठाउने काम नेपाली कांग्रेसकै केन्द्रीय सदस्य जीवनबहादुर शाही पर्यटन मन्त्री रहेको तथ्य जब सतहमा आयो , पहिलो किस्ता बुझाउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले नै पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेको तथ्य जब सतहमा आयो तब, नेपाली कांग्रेस एकाएक वाइडबडी काण्डको छानविन गर्नुपर्ने मागबाट पछि हट्यो । यो घटानासंयोग मात्रै थिएन ।

सरकारले पनि कर्मचारी तहकालाई कारवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह ग¥यो । आयोगले अहिले निक्कै सुस्त गतिमा अनुसन्धान जारी राखेको छ । यतिका लामो समयसम्म छानविन गर्दा पनि अहिलेसम्म कसैलाई दोषी ठहर गर्न सकेको छैन । तत्कालीन अवस्थामा छापाका मुख्य समाचार बनेको यो विषय अहिले सबैको ओझेलमा छ । यसले पनि महत्व राख्छ । सरकारले पनि उदासिनता देखाउनु, विपक्षीले पनि कुरा नउठाउनु र छापामा पनि समाचार नबन्नुले यो विषयमा धेरै कुरा खोल्दछ ।

सुनकाण्ड
सरकारलाई अर्को टाउको दुखाइको विषय बनेको काण्ड हो यो । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा केही साता अगाडिमात्र साढे ३३ किलो सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हराएको रहेछ । फागुन १९ गते मोरङका सनम शाक्यको शव विराटनगरमा गुडिरहेका एउटा गाडीमा फेला परेपछि यो रहस्य बाहिर आएको थियो ।

सो हत्याकाण्डको पछाडि सुन तस्करी मुख्य रहेछ भनेर थाहा भएपछि ओली नेतृत्वको सरकारले नै गृहमन्त्रालयबाट एक छानविन टोली गठन ग¥यो । सो टोलीले सुरुको दुई महिना निक्कै तीव्र गतिमा काम गरेको थियो । उसले तल्लोस्तरका सबै कर्मचारी, प्रहरी अधिकारीसम्म पुगेर पक्राउ गर्न सफल भयो । दुई महिनाको अवधिमा सरकारी सो टोलीले गरेको कामको निक्कै प्रशंसा भयो । तर, जब कर्मचारी तह सकेर राजनीतिक कनेक्सन माथिको छानविन सुरु हुन लागेको थियो । सरकारले सो समितिको म्याद नथप्ने भन्दै प्रतिवेदन बुझाउन भन्यो ।

समितिले पनि आफ्ना राय राख्दै यसको अनुसन्धान अझै बाँकी रहेकाले थप छानविन गर्नुपर्ने भन्दै लामो प्रतिवेदन बुझायो । उसले साना माछा समाउन सफल भएपनि ठूला माछा समाउन नसकेको भन्दै आलोचना भयो । समितिले आफ्नो कार्यकालमा साढे ३३ किलो सुनका मुख्य अभियुक्त मानिएको चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’सहित ६४ जना विरुद्ध मुद्धा दर्ता ग¥यो । गोरे पक्राउ पनि परे । उनले यसमा राजनीतिक नेतृत्व पनि संलग्न रहेको बयान दिएका छन् । तर, ती को हुन् भनेर खुलाएका छैनन् । सो टोली पक्राउ परेपछि नै अर्को रहस्य खुल्यो ।

अहिलेसम्म ३८ क्विन्टल सुन तस्करी गरेर नेपाल भित्राएको खुल्यो । कसको संरक्षण पाएर त्यो नेपाल भित्रियो भनेर सरकारले पत्ता लगाउन सकेन वा चाहेन् । त्यो विषय अहिलेसम्म रहस्यमै छ । नत सरकारले त्यसपछि यो छानविनलाई टुंगो लगाउन चासो दिएको छ न त विपक्षी दलले यसमा पनि आवाज उठाएको छ ।

यातायात र ठेकेदारमाथिको एक्सन
सरकारले आफ्नो सुरुआतमा वाहवाही कमाएको अर्को विषय थियो यो । नेपालका सडकमा यातायात समितिको दादागिरी चल्थ्यो । उनीहरूका गाडीबाहेक अन्य सवारीसाधन चल्न त के छिर्न पनि पाउँदैन थिए । ठेकदारको त कुनै सीमा नै थिएन । ६ महिनामा सक्नुपर्ने काम ६ वर्षपुग्दा समेत आधा पनि सकिएको हुँदैन थियो ।

यस्तो अवस्थामा यातायातको सिन्डिकेट हटाउने र ठेकदारलाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेपछि यो क्षेत्रमा हलचल नै मच्चियो । यातायात व्यवसायी र ठेकदारहरू हच्किए भने उनहरूले सरकारलाई धम्की समेत दिए । सरकार पनि सो धम्कीको वेवास्था गर्दै अगाडि बढ्यो । फलस्वरूप सिन्डिकेट केही खुकुलो भयो ।

सडकमाथिको एकल आधिपत्य अन्त्य भएपनि अन्य विषयमा खासै प्रगति भएन । यात्रुले पाउने सास्ती यथावत रह्यो । व्यवसायीको अडानमा सरकार क्रमशः झुक्दै गयो । फलस्वरूप आज डेढ वर्ष पूरा भइसक्यो, ६ महिनामा अन्त्य गर्ने भनिएको सिन्डिकेट अहिले पनि जारी नै छ । न त सरकारले यसको अन्त्य गर्न सक्यो न त अगाडि बढाउन सक्यो ।

ठेकदारलाई कारवाही गर्ने कुरा अहिले पनि सरकारले छाडेको छैन । तर, ती सबै कुरा व्यवहारमा देखिएको छैन । सुरुमा काम नगर्ने ठेकदारको सूची पठाउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भन्यो । सूची गृह मन्त्रालयमा पनि आईपुगेको छ । तर, कारवाहीको प्रक्रिया अहिले के भएको छ भनेर स्वयम् मन्त्री पनि अनभिज्ञ रहेका छन् ।