उच्च शिक्षा र विद्यालय शिक्षाको ऐन छुट्टै हुने

काठमाडौं । उच्च शिक्षा र विद्यालय शिक्षाको ऐन निर्माण छुट्टा छुट्टै गर्ने गरी मन्त्रालयले आन्तरिक कार्य गरिरहेको शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताए । शिक्षा पत्रकार समूहले गरेको छलफलमा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले संसदको चालु अधिवेशनबाटै शिक्षाका दुई वटा ऐन पारित गर्ने गरी तयारी गरेको जानकारी दिएका हुन् ।

मन्त्री पोखरेलले भने ‘राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सिटिईभिटि, शिक्षक सेवा आयोग र छात्रवृत्ति जस्ता विषय सम्मिलित भएको एउटा र अर्को चाँही उच्च शिक्षा सँग सम्बन्धित हुन्छ ।’ ऐन निर्माण भएपछि भागवण्डाका आधारमा विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीको नियुक्ति नहुने ग्यारेन्टी गर्दै मन्त्री पोखरेलले सामुदायिक विद्यालयको स्तर उकास्ने गरी रुपान्तरणको खाका तयार हुने पनि दावी गरे । यसका लागि संविधानविद् र अन्य विज्ञहरुसँग परामर्श गरिरहेको बताउँदै उनले विद्यालय शिक्षामा स्थानीय सरकारलाई शक्तिशाली बनाउने संबैधानिक ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने गरी ऐन निर्माण हुने बताए ।

शिक्षाका क्षेत्रमा ऐन नियम निर्माण गर्ने बेला भएकाले अब के हुन्छ भनेर निराश भै हाल्नु पर्ने अवस्था नभएको जिकीर गरे । ‘ऐन निर्माणका लागि प्रकृयागत ढंगले जाँदा कम्तिमा ५४ दिन लाग्छ , शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयक अर्थ, कानून मन्त्रालय, मन्त्रीपरिषद् हुँदै संसद जाने हो’ पोखरेलले भने । विधेयक निर्माणका प्रकृया अन्र्तगत नै आयोगको ५ सय पेजको प्रतिवेदनलाई ५० पेजको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा ढालेर मन्त्रीपरिषद्मा लगिएको छ । हाल सो प्रतिवेदन माथिको छलफल जारी रहेको पोखरेलले बताए ।

राहत शिक्षकलाई अस्थायी शिक्षककै मोडलबाट समाधान गर्ने प्रयास गरिएको बताउँदे उनले १७ प्रकारका शिक्षक रहने अवस्था अन्त्य गर्ने पनि बताए । शिक्षक व्यवस्थापन शिक्षाको मुख्य समस्या भएको भन्दै उनले शिक्षक व्यवस्थापनलाई सार्थक बनाउन प्रयत्न गरिएको र शिक्षक छनौट संविधानले चिनेको शिक्षक सेवा आयोगबाटै गर्ने बताए ।