जिल्लामा अवैध बोर्डिङको बिगबिगी

रौतहट । नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुआतसँगै अवैध रूपमा खुलेका बोर्डिंङ स्कुलहरूले यसवर्ष पनि अभिभावक ठग्न सुरु गरेका छन् । शिक्षाको क्षेत्रमा ७७औँ स्थानमा रहेको रौतहटमा अवैध विद्यालयहरूलाई नियमन गर्न सकिएको छैन । नेपाल सरकारको अनुमति नै नलिएर विनादर्ता खोलिएका नयाँ विद्यालयहरूले अभिभावकलाई झुक्याउँदै भर्ना अभियान चलाएका छन् । गत वर्ष मात्रै खोलिएका एक दर्जनभन्दा बढी बोर्डिङ स्कुलले अनुमति नै नलिएका कक्षामा समेत विद्यार्थी भर्ना लिइरहेका छन् ।

दुई वर्षदेखि गौरमा सञ्चालनमा रहेको सगरमाथा बोर्डिङ स्कुलसँग कक्षा दुई सम्मको मात्र अनुमति भए पनि उसले अभिभावकलाई ठग्दै आठ कक्षासम्म सञ्चालन गरिरहेको छ । यसै गरी गत वर्षदेखि गौरमा सञ्चालनमा आएका ग्यालेक्सी, रौतहट बाल एकेडमी, लक्की, न्यू गोरेटो बोर्डिंङ स्कुलले पनि भ्रामक प्रचारप्रसार गर्दै नर्सरीदेखि ८ र १० कक्षा सम्मको भर्ना खोलेको सार्वजनिक रूपमै पोस्टर टाँसेका छन् । शिक्षा ऐनअनुसार नयाँ विद्यालयले पहिलो वर्ष कक्षा एक को मात्रै अनुमति पाउने र त्यसपछि प्रत्येक वर्ष विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार लगायतका मापदण्डहरू पूरा गरेको पाएमा एक तह थप गर्दै जाने प्रावधान रहेको छ । यसरी अनुमति नै नपाएका र १, २ कक्षा सम्मको मात्रै अनुमति पाएका विद्यालयले सो भन्दा माथिको कक्षामा विद्यार्थी भर्ना गरिरहँदा गौर नगरपालिकाले कुनै ध्यान दिएको छैन ।

हाल शिक्षा नगरपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र परे पनि अवैध निजी विद्यालयलाई कारबाही गर्न गौर नगरपालिकाले कुनै चासो देखाएको छैन । गौरमा रहेको ग्यालेक्सी बोर्डिङ स्कुलले गौर नगरपालिकाका नगरप्रमुख अजय गुप्ताकै फोटो प्रयोग गरेर सामाजिक सञ्जालमा भर्ना खुलेको भन्दै विज्ञापनसमेत गरेको छ । गत वर्षदेखि मात्रै सञ्चालनमा आएको सो विद्यालयले मेयर गुप्ताको फोटो प्रयोग गर्दै कक्षा सातसम्म भर्ना खुलेको प्रचारप्रसार गरिरहेको छ । कोचिङको नाममा विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका बोर्डिङ स्कुलहरूलाई समेत नगरपालिकाले कारबाही गर्न सकेको छैन ।

गत वर्ष पनि सूचना मात्रै प्रकाशित गरेको नगरपालिकाले यस वर्ष पनि गैरकानुनी शिक्षा ऐन २०२८ तथा शिक्षा नियमावली २०५९ विपरीत अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका यस्ता विद्यालयहरूलाई तत्काल कारबाही गरिने गौर नगरपालिका कार्यालयका प्रमुख अजय गुप्ताले दोह¥यएका छन् । अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका यस्ता विद्यालयहरूको बारेमा आफू गम्भीर भएर लागेको र शिक्षा शाखाले पनि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया सुरु गरिसकेको मेयर अजय गुप्ताले बताए । दर्ता भएका कतिपय विद्यालयले समेत आफूखुसी विद्यालयको कक्षा थप गरेर सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।

रौतहट जिल्लाभरी नै अवैध रूपमा दर्ता नै नभएर सञ्चालनमा आएका निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीको भविष्य र अभिभावको रकमसमेत ठगिरहेका छन् । नियमनकारी निकायहरू सुस्त हँुदा र कारबाही नहुँदा प्रत्येक वर्ष दर्ता नभएका नयाँ विद्यालय सञ्चालनमा आउने क्रम रोकिएको छैन ।