पीडित टहरामै, प्राधिकरण गफमै

काठमाडौं । महाभूकम्प गएको चार वर्ष पुग्न लाग्दासमेत प्रभावितहरूको घर अझै निर्माण हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणकै अनुसार अझै पनि ६ लाखभन्दा बढी घर निर्माण भएका छैनन् ।

०७२ साल वैशाखमा गएको महाभूकम्पले प्राधिकरणमा पटक–पटक नेतृत्व फेरिँदा पनि यसले गति लिन सकेको छैन । पछिल्लो समय केही गति लिएको भनिए पनि प्राधिकरणले नै भर्ना गरेका प्राविधिकहरूको आन्दोलनका कारण झनै ढिलाइ भइरहेको छ ।

यो चार वर्षको अवधिमा ३८ दशमलव २४ प्रतिशत मात्र घर निर्माण भएका छन् । प्राधिकरणले बुधबार दिएको तथ्यांकअनुसार ९ लाख ७४ हजार २ सय २३ घरमध्ये ३ लाख ७२ हजार ५ सय ६० निजी आवास मात्र पुनर्निर्माण भएका हुन् । यो सख्या निकै न्यून हो । अझै ६ लाख १ हजार ६ सय ७४ घर बन्न बाँकी रहेका छन् ।

प्राधिकरणको नेतृत्व र त्यहाँ रहेका कर्मचबारी अधिकांश समय अध्ययनका लागि भन्दै विदेश यात्रामा निस्किने, गाउँमुखीभन्दा तारे होटलमुखी कार्यक्रममा बढी जोड दिने गरेका कारण समस्या ज्यूँका त्यूँ

प्राधिकरणमा हुने राजनीति र विगतको कसिलो ऐन कानुनले गर्दा घर निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । यही प्रगतिमा प्राधिकरण अगाडि बढ्ने हो भने अझै एक दुई वर्षमा पनि निजी आवास भत्किएकाहरू टहरामै बस्न बाध्य हुनेछन् । प्राधिकरणले सुरुमा सेवाग्राहीको संख्या पहिचान गरेर पहिलो किस्ता वितरण गरेको थियो । तर, त्यसपछिका जटिल कानुनी प्रक्रियाले गर्दा दोस्रो र तेस्रो किस्ता पाउनेको संख्या अत्यन्त न्यून रहेको छ ।

यो चार वर्षको अवधिमा चारपटक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति गरियो । तर, पनि भूकम्प गएको तीन वर्ष ११ पुग्दा पनि लाभग्राही भनी पहिचान भएका ६१ दशमलव ७६ प्रतिशत घरधनीहरू टहरामै बसिरहेका छन् । किन यसो भयो त ? किन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रगति यति टिठ लाग्दो देखिएको हो ? यस प्रश्नको जवाफ चित्त बुझ्ने गरी स्वयं प्राधिकरणले समेत दिन सकेको छैन ।

प्राधिकरणको गठनपछि उद्देश्य, मार्गदर्शक सिद्धान्त, काम कर्तव्य र अधिकार तथा कति जना लाभग्राहीहरू छन् भन्ने यकिन गरेर काम सुरु गरे तापनि उद्देश्यमा प्राधिकरण सफल हुन सकेन । प्राधिकरणको सुरुआती चरणको अवधारणाअनुसार काम गर्न नसक्नु, सर्भे तथा नामावली प्रकाशनमा भएको त्रुटि, प्राधिकरणको नेतृत्व बारम्बार परिवर्तन भइरहनु, गुनासो सम्बोधनमा भएको ढिलाइ, कार्यविधिहरूमा भइरहने परिवर्तन तथा अस्पष्टता, जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान र तिनीहरूको व्यवस्थापनमा भएको ढिलाइ, पुनर्निर्माणको कार्यमा धेरै निकाय संलग्न हुनु तर समन्वयको अभाव हुनु, दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु, बैंकिङ प्रणालीमा भएका समस्याहरू, लाभग्राहीहरूमा रहेको समस्या समाधान गर्न नसक्दा पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ ।

प्राधिकरणको नेतृत्व र त्यहाँ रहेका कर्मचारी अधिकांश समय अध्ययनका लागि भन्दै विदेश यात्रामा निस्किने, गाउँमुखीभन्दा तारे होटलमुखी कार्यक्रममा बढी जोड दिने गरेका कारण समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेका छन् । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुनीरूपमा जटिलता भए सरकारले फुकाउने भन्दै तत्काल पीडितका घर बनाउन निर्देशन दिएका छन् । तर, सो निर्देशनअनुसार पीडितले रकम अझै पनि पाउन सकेका छैनन् ।

पहिलो किस्ता लिएपछि तोकिएको मापदण्डअनुसार घरको जग खन्नुपर्ने, दोस्रो किस्ताबाट पहिलो तल्लामा तोकिएअनुसार काम गर्नुपर्ने र त्यसलाई प्राविधिकबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने लगायतका कानुनी झन्झटले विगतमा भूकम्प पीडितलाई थप पीडित बनाइएको थियो । सोही समस्या थाहा पाएर प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशक समितिको बैठकमा कानुनी जटिलता हटाएर भए पनि यो वर्षायाम अगाडि घर बनाउन निर्देशन दिएका थिए ।

प्राधिकरणले अहिलेसम्म ७ लाख ५४ हजार ९ सय ३८ सँग अनुदान सम्झौता गरेको छ । जसमध्ये ७ लाख ५० हजार ५ सय ९३ लाई पहिलो किस्ताको रकम दिएको छ । ५ लाख ४६ हजार ९ सय ६७ लाई दोस्रो र ३ लाख ८२ हजार १ सय ३० लाई तेस्रो किस्ताको रकम वितरण गरेको उल्लेख गरेको छ । यद्यपि, प्राधिकरणले छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण सुरु गर्ने भएको छ ।

भूकम्प पीडितहरूले आफ्नो लागत छुटेको भन्दै प्राधिकरणमा बारम्बार गुनासो गरेका थिए । यसरी गुनासो गर्नेको सख्या २ लाख ३७ हजार ८५ रहेको थियो । सरकारी निर्देशनपछि प्राधिकरणले शुक्रबारबाट सम्पूर्ण भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा एकैसाथ स्थानीय तहमा प्राधिकरणबाट तोकिएका प्राविधिकहरूमार्फत स्थलगत लगत संकलन गर्ने भएको छ । सो लगत संकलन भएपछि उनीहरूलाई सूचीकृत गरेपछि राहत दिने बताइएको छ ।