जतिसुकै मिहिनेत गरे पनि बाली भित्र्याउने वेला बाँदरले सत्यानाश पारिदिन थालेपछि दिक्क बनेका किसानहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले बाँदर व्यवस्थापनका लागि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन ग¥यो ।
सोही रकमबाट ती कृषक समूहले भारतबाट व्यावसायिक सिकारीको खोजी गरी १० सदस्यीय एक टोलीलाई नगरपालिकामा झिकायो ।
एउटा बाँदर नियन्त्रणमा लिए २५ सय रुपैयाँ दिने सर्तमा उनीहरूबाट बाँदर समात्ने कार्य भइरहेको बाली संरक्षण समूहका सचिव उद्धव आचार्यले बताए । अहिलेसम्म कम्तीमा २८ वटा बाँदर नियन्त्रणमा लिइएको छ । नियन्त्रणमा लिएका बाँदरहरूलाई साँघुरो खोरमा राखेर दानापानी दिइरहेको पनि उनले बताए ।
तर, बाँदर धपाउन प्रत्येक घरमा कुकुर पालिएको र ती कुकुरले भुकेर बिच्काइदिने गरेकाले सोचेजति बाँदर समात्न नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ । सिकारीहरूले एक प्रकारको जाल बिच्छ्याउने र धपाउँदै जालमा पारेर बाँदर नियन्त्रणमा लिने गरेका छन् ।
नियन्त्रणमा लिइएका बाँदरहरूलाई व्यवस्थापनका लागि पहल भइरहेको नगरपालिकाका प्रमुख दीपनारायण रिजालले बताए । उनका अनुसार सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षण केन्द्रलाई परिपत्र गरिएकोमा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जले अस्वीकार गरेको र कोसीटप्पुबाट आधिकारिक उत्तर प्राप्त भएको छैन ।
त्यहाँबाट पनि अनुमति प्राप्त नभए नजिकै बस्ती नभएको अनकन्टार घना जंगलमा लगेर छाड्ने योजना रहेको नगरप्रमुख रिजालले बताए । निर्वाचनका वेला यही नारा लिएर खोटाङको यस भेगका जनता नेतालाई दबाब दिन्थे ।
माग पूरा गराउने विश्वास पाए मात्र भोट दिने सर्तमा उनीहरूले जनप्रतिनिधिहरू छानेका थिए । अहिले पनि उनीहरू ‘विकास चाहिँदैन, बाटोघाटो पुलपुलेसा केही चाहिँदैन सरकार ! बाँदर नियन्त्रण गरिदेऊ’ भन्दै जनप्रतिनिधिहरूलाई ताकेता गर्छन् ।
‘जिल्लाभरी नै बाँदर आतंक नरोकिएपछि जनताले राखेका माग पूरा गराउन हामी तयार भयौँ,’ दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख दीपनारायण रिजाल भन्छन् ।
खोटाङको १० वटै स्थानीय तह र नगरपालिकाका १५ वटै वडामा बाँदर आतंकका कारण किसानहरू खेतबारी बाँझै राख्न बाध्य भएका छन् ।
खेतबारीमा रोपेका आलु, मकै, धान, कोदो, भटमास आदि अन्न बाँदरका कारण जोगाउनै मुस्किल परेपछि उनीहरूले दिक्क भएर खेतबारी बाँझै राख्न थालेका हुन् ।
यति मात्र होइन सुन्तला, केरा, लिचीजस्ता फलफूल पनि चिचिला लाग्न नपाउँदै बाँदरले खाइदिने र धपाउन खोज्दा उल्टै मानिसलाई झम्टने गरेको किसानहरू बताउँछन् ।
उद्धव आचार्य भन्छन्, ‘केही वर्षयता तीन महिना खाने अन्न भित्र्याउनसमेत धौधौ परिरहेको छ । मौसमी फलफूल बाँदरलाई मात्र ठिक्क हुन्छ ।’ बाँदरको बिगबिगी यस्तै भइरहे किसानलाई हैरानी मात्र होइन भोकमरीको समस्यासमेत निम्तिन सक्ने उनीहरूको डर छ । उनीहरू भन्छन्, ‘खेती लगाएदेखि बाँदरको गोठालो बस्नुपर्छ । महिला र केटाकेटीलाई बाँदरले टेर्दैन ।
कामका लागि पुरुष घरबाहिर जाँदा आँगनको बिस्कुन जोगाउनसमेत कठिनाइ हुन्छ । धपाउँदा उल्टै हुल बाँधेर बाँदरले नै आक्रमण गर्ने भएकाले ढोका थुनेर बस्नुको विकल्प नरहेको तारादेवी आचार्य दुखेसो गर्छिन् ।
बाँदरको बिजाइँ सहन नसकेर वार्षिक ३० देखि ३२ घरधुरी बसाइँ सरेर अन्यन्त्र जाने गरेको नगरपालिकाको तथ्यांकले देखाउँछ । बाँदर आतंकका कारण नगरपालिकाभित्रका ३० प्रतिशत जमिन बाँझो रहेको उनको आँकडा छ । खोटाङका पाका पुस्ताका मानिसहरूका अनुसार पञ्चायतकाल ताका नै बाँदरले बालीनालीमा क्षति पु¥याउने गरेका थिए ।
त्यसवेला बन्दुक हानेर बाँदर मार्ने गरिन्थ्यो । करिब ०४५–०४६ सालसम्म बन्दुक हानेर नै बाँदर मार्ने गरिएको उनीहरू सम्झन्छन् । बिहान बेलुकी नभनी खेतबारीमा काम ग¥यो तर बाली पाक्ने वेला सुरुमै बाँदरको मुखमा पुग्छ ।
तिनलाई हानि नोक्सानी पु¥याएमा सजाय र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिए यता उनीहरूले बाँदर मार्न छाडे । फलतः बाँदरको संख्यामा वृद्धि भयो र अहिले त्यसको असर देखापरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरू उपलब्धिविहीन बनेका छन् । किसानलाई प्रोत्साहन गर्न ल्याइएका मल, बिउ, औजार र अनुदानका कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् ।कृषक तारादेवी आचार्य भन्छिन्, ‘बालीनाली जोगाउनै मुस्किल परेपछि सरकारले दिएको अनुदानको के काम ?’
बाँदरबारे जानकार डा. मुकेशकुमार चालिसेका अनुसार खोटाङमा समातिएको बाँदरको तस्बिर हेर्दा ती राता प्रजातिका बाँदर हुन् जो नेपालका अधिकांश भागमा फेला पर्छन् । यस प्रजातिका बाँदर अति संरक्षित वर्गमा भने पर्दैनन् ।
‘यस्ता बाँदर चाँडै प्रतिक्रिया जनाउने खालका हुन्छन् । सायद, समूहमा भएकामध्ये केही अलि बढी रिसाहा पनि होलान् । बासस्थान, आहारा आदिको समस्या परेपछि जंगलबाहिर निस्कन्छन्,’ उनले भने ।
त्यसोभए त्यस्ता बाँदरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त ?
चालिसे भन्छन्, ‘एक ठाउँबाट समातेर अन्त लगेर छाड्दैमा समस्या समाधान हुँदैन । बरु प्रदेश वा स्थानीय तहहरूले नै आआफ्नो भेगमा ससाना चिडियाखाना बनाए भने सबैलाई फाइदा हुन्छ ।’ ‘अर्को उपाय भनेको सरकारले आफ्नै तहबाट जैविक अनुसन्धानमा यी बाँदरको प्रयोग गर्न सक्छ जसले गर्दा विवाद पनि नहोस् र सबैलाई फाइदा पुगोस् । (बिबिसीको सहयोगमा)
प्रतिक्रिया