काठमाडौं । सरकारले सरकारी सात र निजी क्षेत्रका एक गरी आठवटा क्षेत्रका परियोजना लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने भएको छ । चैत १५ र १६ गते राजधानीको सोल्टी होटलमा आयोजना हुने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनका लागि आयोजनाहरू छनोट भएका हुन् ।
लगानी बोर्डले सरकारी क्षेत्रबाट ४६ वटा र निजी क्षेत्रबाट १७ वटा आयोजनालाई ‘प्रोजेक्ट बैंक’ का रूपमा राख्ने भएको छ । यी ६३ वटा लगानीका परियोजनाका लागि झण्डै ३७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने देखिएको छ । यसरी छनोट भएका आयोजनाहरूमा कृषि, पर्यटन, उद्योग, पूर्वाधार, फोहोरमैला व्यवस्थापन र शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । निजी क्षेत्रबाट भने केही जलविद्युत् आयोजना, तीनवटा केबलकार र लक्जरी होटल एवं रिर्सोटहरू रहेका छन् । दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनका क्रममा यी परियोजनाका विषयमा सरकारले सबै लगानीकर्तालाई डकुमेन्ट्री जस्तै बनाएर देखाउनेछ । विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालका कुन आयोजनामा लगानी गर्ने भनेर अन्योलता नहोस् भन्ने उद्देश्यले प्रोजेक्ट बैंक तयार पारिएको लगानी बोर्डको कार्यालयले जनाएको छ ।
बोर्डले सम्मेलनमार्फत सहरी पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, यातायात, औद्योगिक पूर्वाधार र शिक्षा तथा स्वास्थ्यका क्षेत्रसँग सम्बन्धित परियोजनामा लगानी आह्वान गर्नेछ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको संयुक्त पहलमा परियोजनाको सूची तयार पारिएको अधिकारीले जानकारी दिए । लगानी सम्मेलनमा आउने लगानीकर्ताहरूले यी आयोजनाहरूका बारेमा विस्तृत जानकारी पाउनेछन् भने उपयुक्त ठानेमा लगानीका लागि सम्मेलनमार्फत नै प्रतिबद्धता जनाउनेसमेत अपेक्षा गरिएको छ । सम्मेलनको पहिलो दिन ऊर्जा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, पर्यटन र उद्योगसम्बन्धी परियोजनाका बारेमा जानकारी दिइने कार्यसूची तय भएको छ । दोस्रो दिन बाँकी रहेका चार विषयमा लगानीकर्तालाई जानकारी गराइने भएको छ ।
लगानी सम्मेलनमा प्रमुखवक्ता भने म्यानमारका विदेशमन्त्री रहेका छन् । अहिलेसम्म नेपालमा लगानी नगरेको सो देशका विदेशमन्त्रीलाई प्रमुखवक्ता बनाइएको छ । शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा सुरु हुने लगानी सम्मेलनमा म्यानमारका लगानी तथा विदेश मन्त्री उ ताउन तुनले विशेष सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका रहेको बोर्डले जानकारी दिएको छ । दुई वर्षअघि भएको लगानी सम्मेलनमा भने भारतका अर्थमन्त्री अरुण जेट्ली आएर विशेष सम्बोधन गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन समारोहमा म्यानमारका विदेशमन्त्रीसँगै विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हार्टविङ स्याफरले सम्बोधन गर्नेछन् । यस्तै, एसियाली विकास बैंकका उपाध्यक्ष सिएन चेनले सम्बोधन गर्नेछन् । यस्तै, हङकङको मेनहर्ट ग्रुपका कार्यकारी अध्यक्ष सहादत नसिम र भारतको मुथुट ग्रुपका अध्यक्ष एमजी जर्ज मुथुटले समेत सम्बोधन गर्नेछन् । म्यानमारका विदेश मन्त्रीसहित २८ जना सहभागी लिएर नेपालको लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन् । स्रोतका अनुसार यो पटक म्यानमारले नेपालको एउटा परियोजनामा लगानीका लागि सम्झौता गर्नेछ ।
सम्मेलनमा राखिएका परियोजनामा लगानीको आशय दिन लगानीकर्तालाई २० दिनको समयसीमा तोकिएको छ । सम्मेलन सकिएको २० दिनभित्र लगानीकर्ताले आफूले रुचाएको परियोजनामा लगानीका लागि आशय दिन सक्नेछन् । सम्मेलनमा भाग लिन विभिन्न मुलुकका मन्त्री तथा सरकारी प्रतिनिधि, लगानीकर्ता तथा दातृ निकायका प्रतिनिधिसमेत गरी ६ सय ५० जनाको सहभागिता हुनेछ ।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग सोकेसमा
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा बनाउन सक्नेगरी परियोजना तयार पारेको छ । बोर्डले सम्मेलनका लागि विद्युतीय रेलमार्गलाई ‘सोकेस’ गरेको हो । रेलमार्ग निर्माणका लागि एकल वा संयुक्त लगानी (जोइन्ट भेन्चर) मा जान सकिने बोर्डले जनाएको छ । यसका लागि २० अप्रिलसम्म प्रस्ताव पेस गरिसक्नुपर्नेछ । प्रस्ताव उपयुक्त भएमा बोर्डले मे ३१ सम्ममा निर्णय दिई सक्नेछ । रेलमार्गअन्तर्गत ३ सय ३४ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । सबैभन्दा लामो सप्तकोसी (११७१ मिटर) छ । त्यसैगरी, १० फरक–फरक ठाउँमा सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको लम्बाइ २६ दशमलव ७ किलोमिटर हुनेछ । सबैभन्दा लामो १७ दशमलव ७ सय ४२ किलोमिटरको हुनेछ । प्रस्ताव हाल्ने कम्पनीको अनुभव पनि निर्धारण गरिएको छ । कम्तीमा १० वर्ष काम गरेको, सय किलोमिटर रेलमार्गको विकास गरेको र व्यस्थापनका साथै सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । कम्पनीको नेटवर्थ १ विलियन अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ) बराबर हुनुपर्नेछ ।
९ सय ५४ दशमलव २४४ किलोमिटर लम्बाइको रेलमार्गले मेचीदेखि महकालीसम्मका करिब २४ जिल्लालाई समेट्छ । रेलमार्गको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययन सकेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( डिपिआर ) तयार पारिरहेको छ । यसको लागत करिब ३ खर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ । सरकारले विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणपछि आर्थिक पूर्वाधार तयार हुने, कनेक्टिभिटी बढ्ने, रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि हुने, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा बढ्ने अपेक्षा गरेको छ ।
यसैबीच, सरकारले डोल्पामा लक्जरी रिर्सोट बनाउने परियोजना पनि तयार पारेको छ । डोल्पामा ‘हाइइन्ड’ पर्यटकलाई लक्षित गर्दै लक्जरी रिर्सोट बनाउन सकिने परियोजना तयार भएको हो । सय कोठा भएको पाँच तारे लक्जरी रिर्सोट शे–फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहनेछ । सन् १९८४ मा स्थापना भएको यो निकुञ्ज नेपालको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो । १ हजार ३ सय ७३ स्क्वायर मिटर रहेको निकुञ्ज डोल्पा र मुगु जिल्लामा पर्दछ ।
बोर्डका अनुसार यो रिर्सोटबाट राष्ट्रिय निकुञ्जसँगै शे–फोक्सुन्डो तालसमेत राम्रोसँग देख्न सकिन्छ । हाई अल्टिच्युटमा होटल निर्माण हुने भएकाले यहाँ आउने पर्यटकले बेग्लै अनुभूति गर्न पाउनेछन् । होटलमा लक्जरी र स्वीट रुम हुनेछन् ।
यी परियोजना भए छनोेट–
कृषि क्षेत्रका आयोजना (लागत रकम, रुपैयाँमा)
वीरेन्द्रनगर कृषि पूर्वाधार ३४ अर्ब ६५ करोड
कृषि पूर्वाधार (बनेपा र चितवन) ४८ अर्ब ७३ करोड
कृषि पूर्वाधार पर्सागढी ६७ अर्ब १० करोड
तिलोत्तमा कृषि पूर्वाधार ७२ अर्ब ५ करोड
उर्लाबारी कृषि पूर्वाधार ५९ अर्ब ९४ करोड
गोदावरी कृषि पूर्वाधार ३४ अर्ब ५४ करोड
रासानिक मल ७ अर्ब १५ अर्ब
हेम्जा कृषि पूर्वाधार ६१ अर्ब ९२ करोड
पर्यटन क्षेत्रका आयोजना (लागत रकम, रुपैयाँमा)
दोलखा फिल्म सिटी २ अर्ब ७५ करोड
लुम्बिनी स्मार्ट सिटी ४ अर्ब २९ करोड
शे–फोक्सुन्डो रिसोर्ट ११ अर्ब
दमौली पर्यटन ६ अर्ब ५५ करोड
जानकी क्षेत्र विशेष आयोजना २ अर्ब २० करोड
तलतलैया पर्यटन ४ अर्ब ५१ करोड
स्की रिसोर्ट मनाङ ११ अर्ब
धनगढी विमानस्थल २८ अर्ब ३८ करोड
विराटनगर विमानस्थल ४० अर्ब ४ करोड
जलजिद्युत् आयोजना (लागत रकम, रुपैयाँमा)
सुनकोसी–२ जलविद्युत् आयोजना १ खर्ब ९७ अर्ब
सुनकोसी–३ जलविद्युत् आयोजना १ खर्ब १० अर्ब
नलगाढ जलविद्युत् आयोजना १ खर्ब ४ अर्ब
एसआर–६ जलविद्युत् आयोजना ८८ अर्ब
तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना १ खर्ब ६ अर्ब
पश्चिमसेती जलविद्युत् आयोजना २ खर्ब ५० अर्ब
उद्योग क्षेत्रका आयोजना (लागत रकम, रुपैयाँमा)
सिमरा क्षेत्र ४ अर्ब ९३ करोड
मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र ८ अर्ब ८२ करोड
नौबस्ता औधोगिक क्षेत्र ८ अर्ब ५३ करोड
पूर्वाधार क्षेत्रका आयोजना (लागत रकम, रुपैयाँमा)
सम्मेलन केन्द्र भक्तपुर १ अर्ब ७६ करोड
धुलिखेल ड्रिमरल्यान्ड ४ अर्ब ७३ करोड
निजगढ विमानस्थल ३ अर्ब ३० करोड
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल ३ अर्ब ३० करोड
काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेल ३ खर्ब ६९ अर्ब
काठमाडौं मेट्रोरेल– ३ खर्ब ३० अर्ब
फोहोरमैला व्यवस्थापनतर्फका आयोजना (लागत रकम, रुपैयाँमा)
बुटवल फोहोर व्यस्थापन ९५ करोड ५० लाख
जनकपुर फोहोर व्यवस्थापन ७० करोड ४० लाख
रत्ननगर फोहोरमैला ५० करोड ५० लाख
धुलिखेल फोहोरमैला ४७ करोड ३० लाख
जीतपुर फोहोर व्यवस्थापन ९१ करोड ३० लाख
रामग्राम तिलौराकोट बस ¥यापिड १ अर्ब ९० करोड
सुदूरपश्चिम परिवहन ३ अर्ब ३१ करोड
हेटौंडा स्मार्टसिटी ३ अर्ब ३० करोड
शिक्षा क्षेत्रका आयोजना (लागत रकम, रुपैयाँमा)
गण्डकी प्राविधिक विश्वविद्यालय ६ अर्ब ७१ करोड
शिक्षा, खेलकुद स्वास्थ्य सहर ११ अर्ब
रोल्वालिङ सहासिक शिक्षालय ४ अर्ब १५ करोड
धुलिखेल मेडिटिसी ८ अर्ब १४ करोड
निजी क्षेत्रका परियोजनाहरू (लागत रकम, रुपैयाँमा)
कालिगण्डकी गर्ज २९ अर्ब ५१ करोड
तल्लो बरुणखोला २७ अर्ब ५० करोड
गरुड सिमेन्ट १४ अर्ब १० करोड
नम्लान खोला ३८ अर्ब ५० करोड
म्याग्दी खोला ११ अर्ब
मध्यकालिगण्डकी १० अर्ब ५ करोड
रिसोर्स हिमालय रिसोर्ट ६ अर्ब १६ करोड
माथिल्लो बलेफी ७ अर्ब ९७ करोड
माथिल्लो बलेफी ‘ए’ ६ अर्ब १० करोड
तारपखोला– ८ अर्ब ४७ करोड
त्रिशुली गल्छी ५ अर्ब ८३ करोड
इन्गबा खोला ३ अर्ब ३० करोड
माथिल्लो चमेलिया ७ अर्ब ७० करोड
जालपादेवी केवलकार १ अर्ब ७६ करोड
अन्नपूर्ण केवलकार ३ अर्ब ४१ करोड
स्वर्गद्वारी केबलकार १ अर्ब ७६ करोड
प्रतिक्रिया