फेरि सशस्त्र द्वन्द्व ?

सरकारले नेकपा नामको विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । विप्लव समूहको नेकपा निर्वाचन आयोगमा विधिवत दर्ता नभएकाले संविधानको धारा २ सय ७० अनुसारको संरक्षणको हकदार हुन सक्दैन । सिके राउतसग प्रक्रिया मिचेर सम्झौता गरेको सरकारले दुई दिन बित्न नपाउ“दै विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाएको हो । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि उसका केही कार्यकर्ता पक्राउ पर्न थालेका पनि छन् । तर, सत्तारूढ दलभित्रै र विपक्षमा पनि प्रतिबन्धका पक्ष विपक्षमा बहस सुरु भएका छन् । विप्लव समूह राजनीतिक दल हो र उसलाई राजनीतिक व्यवहार गरिनुपर्छ भन्ने तर्क एक थरीको छ भने अर्का थरी उसको गतिविधि आतंक खडा गर्ने प्रकृतिको हिंसात्मक भएकाले प्रतिबन्ध सही निर्णय भएको तर्क गर्छन् । जे होस्, नेपालमा १० वर्ष लामो एउटा द्वन्द्वको घाउमा खाटा नबस्दै फेरि अर्को द्वन्द्व सुरु हुने हो कि भन्ने त्रास पैदा भएको छ ।

हुन त ०५२ सालमा तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गर्दाको अवस्था अहिले छैन । तर, विप्लव समूहका विरुद्ध सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्दा त्यस्तो स्थिति बन्दै नजाला भन्न सकि“दैन । तत्कालीन अवस्थामा नेपाली कांग्रेको बहुमतको सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालामा ‘माले, मण्डले र मसाल’ एउटै हुन भन्ने मानसिकताले ग्रस्त थिए । त्यसकारण उनले खासगरी कम्युनिस्टमाथि असहिष्णु व्यवहार प्रदर्शन गरे । गाउ“ र जिल्लैभरीका कम्युनिस्ट समर्थकलाई विभिन्न बहानामा सार्वजनिक अपराध मुद्दा लगाइयो । देशैभरीका हजारौ“ मानिसले मुद्दाका कारण पक्राउ पर्ने त्रासले गाउ“ छाड्न बाध्य हुनुपरेको थियो ।

यस्तो खालको पृष्ठभूमिमा माओवादीले राज्य संयन्त्रविरुद्ध हतियार उठाउने निर्णय गरेको थियो । यसले ती मुद्दाका कारण लुकेर हि“ड्नुपरेका मानिस उसका पहिलो हतियार बने, जुन बाध्यकारी पनि थियो । सरकारले ‘अप्रेसन किलो सेरा–२’ सञ्चालन गरेपछि त झन् उसका कार्यकर्ता बढ्दै गए । माओवादीका नाममा निर्दोष मानिस मारिन थालेपछि आक्रोश बढ्नु स्वाभाविक पनि थियो । बदलामा माओवादीले उक्साउनु पनि स्वाभाविक थियो । यसले सरकारको सुरक्षाकर्मी परिचालन प्रत्युदत्पाद बन्यो । अन्त्यमा संकटकाल लगाएर सेना परिचालन गर्दा पनि स्थिति साम्य नभएको र झन् भयावह बन्दै गएको देखिएकै हो । सुरक्षाकर्मीले चेकजा“चका नाममा सर्वसाधारणलाई सास्ती दिएको भोगेकै हो । यसले माओवादीलाई घृणा गर्नेलाई पनि सरकारी रबैयाले सोच्न बाध्य बनाएको देखेकै हो ।

विगतका यी कुराले प्रस्ट पार्छ कि, प्रतिबन्ध लगाउनु, सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नु, मुद्दा लगाउनु, थुन्नु वा मार्नु समस्याको समाधान होइन् । विगतमा पनि माओवादीले भारतबाट साथ सहयोग पाएको अब घाम जत्तिकै छर्लंग भइसकेको छ । अहिले पनि नेपालमा लगानी सम्मेलनको छेको पारेर अरुण तेस्रो, एनसेलको टावर, व्यवसायीको घरमा विस्फोट गराएर नेपालमा लगानी सुरक्षित छैन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नु विप्लवको राजनीतिक उद्देश्यस“ग कतै मेल खा“दैन । यसलाई राजनीतिक उद्देश्य कदापि भन्न मिल्दैन । विप्लव पनि कतै, कुनै बाह्य शक्तिबाट परिचालित छन् भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ । अर्को कुरा विगतमा भएका १२ बु“दे सहमति र विस्तृत शान्ति सम्झौताका कार्यभार अहिलेसम्म पूरा नहुनुले पनि विप्लवलाई प्रोत्साहन मिलेको छ ।

संक्रमणकालीन न्याय निरूपण नहुनु, सयौ“ माओवादीलाई अझै मुद्दाको त्रास कायम रहनु र हतियार उठाउन उक्साउने प्रमुख नेता सत्तामा लिप्त हुनुले विप्लवको अराजक गतिविधिमा मलजल पु¥याएको छ । संक्रमणकालीन न्यायको प्रमुख कुरा भनेको फेरि नदोहो¥याउने कुराको सुनिश्चितता हो । तर, यहा“ विगतका युद्ध सरदार सत्ताको सिंहासनमा छन् । विगतको सशस्त्र द्वन्द्वले ‘जनयुद्ध’ को पगरी पाएको छ । युद्ध भन्ने बित्तिकै विपक्षी सेनास“ग लड्नु भन्ने हुन्छ । तर, नेपालमा भएको भनिएको जनयुद्धमा पक्ष वा विपक्षमा सरोकारै नराख्ने सर्वसाधारण धेरै मारिएका छन् । जबसम्म कथित ‘जनयुद्ध’ का नाममा सर्वसाधारण जनता मार्नेलाई कारबाही हुन्न, जिम्मेवार बनाइन्न वा पश्चाताप गराइन्न, तबसम्म भोलि विप्लव सत्ताको राजनीतिमा आउलान पर्सि अर्कोले आतंकको राजनीति सुरु गर्नेछ ।