काठमाडौं । ११ बुँदे सहमति भएको दुई दिन नबित्दै जनअभिमतलाई सरकार र सिके राउत पक्षले आ–आफ्नो तरिकाबाट व्याख्या गरेका छन् । सरकारले जनअभिमतलाई मध्यावधिक निर्वाचनका रूपमा व्याख्या गरेको छ भने राउत समूहले जनमत संग्रहका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
सरकारका तर्फबाट सम्झौता गर्ने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले दोस्रो बुँदामा उल्लेख गरिएको कुरा जनमत संग्रह नभएको बताए । उनले जनमत संग्रहको रूपमा अर्थ लगाइएको भन्दै त्यसमा सत्यता नभएको दाबी गरे । यस विषयमा सिके राउतले नै आधिकारिक रूपमा बाहिर केही बोलेका छैनन् । यद्यपि, उनले सहमति घोषणा कार्यक्रममै जनमत संग्रहको कुरा भने निकालेका थिए । सो समूहका केन्द्रीय सहसंयोजक कैलाश महतोले सरकारले जनमत संग्रह गराउन स्वीकार गरिसकेको दाबी गरे ।
दुवै पक्षबीच यसरी एउटै शब्दको दुई अर्थमा व्याख्या भएपछि सहमति नै संकटमा पर्ने देखिएको छ । ‘नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई–मधेसलगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरूलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ’,सहमतिको दोस्रो नम्बर बुँदामा उल्लेख छ । यही विषयलाई लिएर सबैले आपत्तिसमेत जनाएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै केही नेताले यसलाई देशकै शिर निहु¥याउने काम सरकारले गरेको भनेर संसद्मै कुरा उठाएका छन् ।
जनमत संग्रह भ्रामक कुराः गृहमन्त्री
११ बुँदे सहमतिका विषयमा सांसदले प्रश्न उठाएपछि सरकारले संसद्मा यस विषयमा जानकारी गराएको छ । सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री एवं हस्ताक्षरकर्ता थापाले जनमत संग्रहको कुरा काहीँ पनि उल्लेख नगरेको स्पष्ट पारेका छन् ।
‘जनअभिमत भन्ने शब्दलाई जनमत संग्रहको रूपमा व्याख्या गर्न खोजिएको छ । यो वा त्यो प्रदेशलाई नेपालबाट अलग गर्ने खालको सहमति भयो भन्ने आएको छ’ गृहमन्त्री थापाले संसद्मा भने, ‘यो भ्रामक कुरा हो, संविधानले जनमत संग्रहद्वारा कुनै राज्य नेपालबाट अलग हुने कुरा गरेको छैन ।’ राउतसँग भएको राजनीतिक सहमतिलाई गलत अर्थ लगाइएको प्रति उनले आपत्तिसमेत जनाए । गृहमन्त्री थापाले मुलुकका चुनौतीहरूलाई सरकारले सफलतापूर्वक समाधान गर्दा विभिन्न कोणबाट अनर्थ लगाइएको प्रति सरकार आश्चर्यचकित भएको बताए ।
‘मुलुकमा दुईवटा समूहहरू सक्रिय थिए । एउटा राज्य व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट जनाउने र अर्को विखण्डनको मुद्दा उठाउने,’ गृहमन्त्री थापाले भने, ‘ती समूहहरू निरन्तर रूपमा सक्रिय रहँदै आएका थिए । त्यही क्रममा स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको नाममा एउटा समूह सक्रिय थियो । यस्ता समूहहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासस्वरूप स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँग राजनीतिक सहमति जुट्यो ।’ गृहमन्त्री थापाले स्वतन्त्र मधेसी गठबन्धनले पनि आत्मसमर्पण नगरेर संविधानसम्मत ढंगले आफ्नो आन्दोलनलाई देशको समृद्धिमा लगाउन तयार रहेको स्पष्ट पारे ।
जनमत संग्रह नै हुने होः राउत समूह
स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका केन्द्रीय सहसंयोजक कैलाश महतोले जनमत संग्रह गर्ने गरी नै सरकारसँग सहमति भएको दाबी गरेका छन् । नेपालको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र विधिलाई नै मान्दै जनमत संग्रहमार्फत मधेस आजाद हुने रणनीति तथा कार्यनीतिअनुसार गठबन्धनका संयोजक डा. सिके राउतले नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेको उनले दाबी गरे । आपूmहरूको मागमा सरकारले जनमत संग्रह गराउने स्वीकार गरिसकेकाले पनि आपूmहरूको जित भइसकेको उनको भनाइ छ ।
‘अब हामी जनमत संग्रहमार्फत मधेस देशलाई नेपाली फिरंगी शासकबाट स्वतन्त्रता दिलाउछौँ’, महतोले भने, ‘सम्झौताअनुसार अब गठबन्धनका कार्यकर्ताहरू खुलेर स्वतन्त्रताको पक्षमा प्रचारप्रसार गर्न पाउने भएकोले पनि हामीले जितको खुसियालीमा मधेसैभरी दीपावली मनाएका छौँ ।’ यद्यपि, उनले संविधानविरोधी गतिविधि कहिल्यै नगरेको र अब पनि नगर्ने दाबी गरे । ‘हामीले कहिल्यै पनि विखण्डन भनेकै होइन । नेपाली उपनिवेशबाट पो मुक्ति चाहिएको छ, फिरंगी नेपाली शासनले हाम्रो मधेसमा उपनिवेश कायम गरेकाले हामीले आजादीको माग गरेका हौँ,’ उनले भने ।
राउतले सडकमै उतारे सुरक्षादस्ता !
सरकारसँग सहमति गरेर जनकपुर पुगेका राउतका कार्यकर्ताले स्वतन्त्र मधेसका पक्षमा नाराबाजी गरेका छन् । उनीहरूले विगतमा जस्तै स्वतन्त्र मधेसको नारा लगाएका हुन् । सहमति गरेर जनकपुर पुगेका राउतलाई स्वागत गर्न बसेका कार्यकर्ताले ‘मधेस देश लेके रहेंगे’ भन्दै नाराबाजी गरेका हुन् । विमानस्थलमा भेला भएका गठबन्धनका कार्यकर्ताले हिन्दी भाषामा ‘नेपाली उपनिवेश मुर्दावाद ! मधेस देश लेके रहेंगे, स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन जिन्दावाद ! सिके राउत जिन्दावाद !’ लगायत नारा लगाएका छन् ।
विमानस्थलमा उनलाई स्वागत गर्दै समर्थकहरूले ¥याली निकालेका छन् । राउतले ¥यालीमा स्वतन्त्र मधेसको झन्डा प्रयोग गर्नुका साथै ‘सुरक्षागार्ड’ पनि प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरूले बुलेट प्रुफजस्तो देखिने ज्याकेट लगाएका थिए भने कालो चस्मा र माक्स लगाएर अनुहार छोपेका छन् । सरकारसँग स्वतन्त्र मधेसको पर्चा, पम्पलेट र झन्डा प्रयोग नगर्ने सहमति गरेको गठबन्धनले जनकपुरमा भने गठबन्धनको झन्डा प्रयोग गरेको छ ।
प्रतिक्रिया