अब हामी युद्ध नगरौं, मिलेर अघि बढौँ : सिके राउत

काठमाडौं । आफ्नो आन्दोलनलाई सरकारले आत्मसात गरेको भन्दै स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक सिके राउतले खुसी व्यक्त गरेका छन् । आज राष्ट्रियसभा गृहमा सम्बोधन गर्दै राउतले विगतदेखि मधेसको आन्दोलनलाई सरकारले शान्तिपूर्ण ढंगबाट अगाडि बढाउन सहयोग गरेको बताएका छन् ।

मधेसको आन्दोलनलाई मध्येनजर गर्दै सरकारले गरेको निर्णय सहारनायोग्य रहेको राउतले बताए । हामी बुद्ध जन्मिएको देशका नागरिक भएको बताउँदै अब कुनै युद्ध नगरिकन सहमतिमै अगाडि बढ्न पर्ने उल्लेख गरे । देशप्रति अबदेखि आफ्नो आन्दोलन अन्त्य भएको र आफुले भोगेको पीडालाई कार्यक्रममा स्मरण गरे ।

अहिले सबै समस्या समाधान भन्दै राउतले राज्यले एक ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको बताए । उनले आफ्नो जेल जीवनलाई स्मरण गर्दै जेल ठूलो एउटा पाठशाला भएको बताए । आज राष्ट्रियसभा गृहमा प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक सिके राउतबीच ११ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

मधेस आन्दोलनमा जेल सजाय भोगिरहेकाहरुलाई रिहा गर्नेदेखि मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेलाई उपचारको व्यवस्था गर्ने आजको कार्यक्रममा एघार बुँदे सहमति भएको छ । पहिलो बुँदामा उनले मुलुकको अखण्डता स्वीकार गरेका छन् भने सरकारले गठबन्धनका कार्यकर्ताहरुमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिने सहमती भएको छ ।

सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच संघीय लोकतान्त्रिक स्वतन्त्र, स्वाधीन सार्वभौमसत्ता अभिभाज्य राष्ट्र हो भन्ने स्वीकार गर्ने सहमति भएको छ । तराइ मधेसमा देखिएका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्ने सहमति पनि भएको छ ।

त्यस्तै स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता कार्यकर्ताले यसअघि प्रचार प्रसारका क्रममा बाँडेका किताब, प्रचार र झण्डालाई भविष्यमा कारबाहीको विषय नबनाउने र आगामी दिनमा यस्ता प्रचार सामग्री वितरण नगर्ने पनि सहमति भएको छ । स्वतन्त्र मधेस आन्दोलनका नेता कार्यकर्ता र समर्थकलाई नेपालभित्र बसोबास गर्न जीविकोपार्जन गर्न, संघ संघठन र मूलधारको पार्टी खोल्न राज्यबाट कुनै कारबाही नगर्ने सहमति भएको छ ।

हिरासतमा मृत्यु भएका स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका बाँके जिल्ला संयोजक राममनोहर यादवलाई राज्यका तर्फबाट उचित क्षतिपूर्ति र एक जनालालाई रोजगारी दिने सहमति पनि भएको छ । स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको उपचारको जिम्मा सरकारले लिने पनि सहमति भएको छ ।