काठमाडौं । पेसागत हकहितको संरक्षण तथा स्थायित्वको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका राहत र बालविकास शिक्षकहरूले माग सम्बोधन नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । अस्थायी करार शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिले प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा माग सम्बोधन नभए सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको हो । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले प्रस्तावित मस्यौदामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
समितिका संरक्षक भरत केसीले यसअघि शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको २० बुँदे सहमति अक्षरंश पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा हाम्रा मागहरू समावेश गरिएका छैनन् । राहत, उमावि, विद्यालय कर्मचारीलगायत धेरै प्रकारका शिक्षकहरूलाई स्थायी प्रक्रियामा समावेश गर्ने गरी ऐनको मस्यौदामा आएको छ ।’ उनले देशभरि कार्यरत करिब १३ हजार अस्थायी करार शिक्षकहरूमाथि गरिएको अन्याय आफूहरूलाई मान्य नभएको चेतावनी दिए ।
कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष हरिवंश पराजुलीले प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा परीक्षामा फाराम नभरेका अस्थायी करार शिक्षकहरूलाई आन्तरिक परीक्षाको नतिजापछि अवकाश दिने भनेर ल्याइएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘यो अन्यायपूर्ण छ । एउटै विद्यालयमा कार्यरत विभिन्न प्रकारका शिक्षक कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रक्रियामा लैजाने गरी ऐनको मस्यौदा अगाडि ल्याइएको छ । ०७२ असोज २ गतेपछि नियुक्त करार शिक्षकहको विषयलाई मस्यौदामा समेटिएको छैन । यो कुराप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
पराजुलीले ०७२ असोज २ गते अघिका शिक्षकहरूलाई आन्तरिक परीक्षा र गोल्डेन ह्यान्डसेक दुवै दिइएको तर आफूहरूलाई दुवै प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट वञ्चित गराईएको दुःखेसो पोखे ।
आफूहरू विद्रोहमा सहभागी भएपछि सिर्जना हुने अवस्थाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालय र यसका मन्त्रीले लिनुपर्ने पनि उनले जनाए ।
समितिका अध्यक्ष पराजुलीले आफूहरूले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू समेत घोषणा गरेको जनाए । जसअन्तर्गत २०७५ फागुन २१ गतेबाट फागुन २५ गतेसम्म शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा बिहान १० बजेदेखि चार बजेसम्म रिले अनशन गर्ने बताएका छन् । उनले यसबाट पनि माग पूरा नभए २०७५ फागुन २५ गतेबाट देशभरिका सामूदायिक विद्यालयहरू ठप्प पारेर काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्ने र आमरण अनशनलगायतका कार्यक्रमहरू रहेका छन् ।
राहत तथा बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत शिक्षकहरूले आफूहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको भन्दै विरोधमा मंगलबार देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूको पठनपाठन बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
राहत तथा बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत शिक्षकहरूले आफूहरूलाई स्वतहः स्थायी बनाउनुपर्ने माग गर्दै सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् । हाल देशभरका ४० हजारभन्दा बढी राहत तथा ३६ हजारभन्दा बढी बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत शिक्षकहरू रहेका छन् । उनीहरू संघीय शिक्षा ऐनमा आफ्नो हक अधिकारको सुनिश्चिता हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलित भएका हुन ।
प्रतिक्रिया