राजनीतिक संरक्षण मुख्य कारक

काठमाडौं । सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएको र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने बताएको थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्नै लग्दा भ्रष्टाचारका घटनाहरू बाहिर आएका छन् ।

कतिपय संसदीय समितिले भ्रष्टाचार भएको भनी किटान गरेका छन् तीमध्ये केही ठाउँमा सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खोजबिन गरिरहेका छन् । तर, यसबीचमा सरकारी अध्ययनले भने राजनीतिक संरक्षणमा नै भ्रष्टाचार हुने गरेको देखाएको छ ।

अख्तियारले विभिन्न जिल्लामा गरेको अध्ययनले यस्तो अवस्था देखाएको हो । उच्च तहमा (नीतिगत तह) हुने भ्रष्टाचारको लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार राजनीतिक दल र तिनका कार्यकता रहेको देखाएको हो । अख्तियारले एक वर्षअघि अध्ययन थालेर केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन, २०७५’ मा ठूलो भ्रष्टाचार गर्ने र बढावा दिने दुवै काम राजनीतिक दल र तीनका कार्यकर्ताबाट भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

‘नेपालमा नीति निर्माताहरू नै आफू र आफ्नो पक्षमा नीति तथा निर्णय गराई लाभ लिने गरेको देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जसमा राजनीतिक नेतृत्व तह, माथिल्लो दर्जाका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूबाट नीतिगत रूपमा लाभको लागि काम कारबाही गर्ने÷गराउने प्रणाली हाबी भएको छ ।’

अख्तियारको अध्ययनमा सहभागीमध्ये ३४ दशमलव ४ प्रतिशतले नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको बताएका थिए भने २७ दशमलव २ प्रतिशतले प्रक्रियागत रूपमा गरिने निर्णयबाट भ्रष्टाचार हुने धारणा राखेका थिए । अध्ययनमा १० दशमलव ४ प्रतिशतले साना भ्रष्टाचार र ६ दशमलव ९ प्रतिशतले संस्थागत भ्रष्टाचार हुने गरेको औँल्याएका थिए । ‘यस प्रकारका (नीतिगत) भ्रष्टाचारमा राजनीतिक दल, मन्त्री तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू हुने देखिएको छ’, अध्ययनमा भनिएको छ । राजनीतिक दलपछि यस्ता भ्रष्टाचारमा सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरू बढी दोषी रहेको देखाइएको छ ।

मन्त्रीका सल्लाहकारहरूलाई ठूला भ्रष्टाचारमा तेस्रो ठूलो जिम्मेवार मानिएको छ । अख्तियारको अध्ययनमा सहभागी बनेका ३ हजार ४ सय जनामध्ये ४ सय ८९ जना अर्थात् १४ दशमलव ४ प्रतिशतले यस्ता भ्रष्टाचारमा मन्त्रीका सल्लाहकारहरू जिम्मेवार रहेको बताएका थिए । ठूला भ्रष्टाचारमा चौथो ठूलो दोष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको रहेको अध्ययनले देखाउँछ । सहभागीमध्ये ४ सय ४८ जना अर्थात् १३ दशमलव २ प्रतिशतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ठूलो भ्रष्टाचारमा जिम्मेवार मानेका छन् ।

देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै जानु पछाडिका जिम्मेवार पक्षहरूमा पनि सबैभन्दा बढी दोषी राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्तालाई देखाइएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये २५ दशमलव ५ प्रतिशतले भ्रष्टाचार बढ्दै जानुमा सबैभन्दा ठूलो हात राजनीतिक दल र यसका कार्यकर्ताहरूको रहेको उल्लेख गरेका छन् । नेपालमा भ्रष्टाचार हुनुका प्रमुख कारकमा सबैभन्दा बढी सहभागीले राजनीतिक संरक्षणलाई देखाएका छन् ।

कुलमध्ये १ हजार १ सय २ जना (३२ दशमलव ४ प्रतिशत)ले राजनीतिक संरक्षणका कारण नेपालमा भ्रष्टाचार हुने गरेको बताएका छन् । भ्रष्टाचार हुनुको दोस्रो ठूलो कारकमा गरिबी, अशिक्षा र चेतनामा कमीलाई देखाइएको छ । २७ दशमलव ९ प्रतिशतले भ्रष्टाचारको कारण गरिबी, अशिक्षा र चेतनामा कमीलाई औँल्याएका छन् । पारदर्शितामा कमी र कार्यप्रक्रियामा स्पष्ट नहुनुलाई पनि भ्रष्टाचारको तेस्रो ठूलो कारण मानिएको छ ।

यसैगरी, सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भने मालपोत कार्यालयमा हुने अख्तियारले जानकारी दिएको छ । भ्रष्टाचारको सघनता हेर्दा, मालपोत कार्यालय पहिलो स्थानमा रहेको छ । यसको अर्थ यो कार्यालयमा सबैभन्दा बढी मात्रामा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । यसैगरी, दोस्रो स्थानमा नापी कार्यालय र तेस्रो स्थानमा स्थानीय तहमा हुने गरेको छ भने चौथो तहमा प्रहरी कार्यालय रहेको छ । सरोकारवालाहरूले मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालयमा रकम नलिई कुनै पनि काम नहुने भन्ने भनाइ रहेको छ । स्थानीय तहमा सानो तिनो रकम कलममा भएपछि पैसा लिने जस्तैः साधारण सिफारिस गर्दासमेत पैसा लिने गरेको भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

सरोकारवालाले भ्रष्टाचार बढ्नुमा प्रभावकारी दण्ड व्यवस्था नहुनु, राजनीतिक संरक्षण, गैरकानुनी निर्णय लिने लगायतको रहेको बताएका छन् । राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई कारबाही गरी राजनीतिक हस्तक्षेपको कमी गर्न सकिएको खण्डमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिने उनीहरूको निष्कर्ष रहेको अख्तियारले जनाएको छ । सरकारको नेतृत्व राजनीतिक दलबाट हुने र नेतृत्वदायी ठग भूमिका खेल्ने हुँदा यसको मियो नै राजनीतिक दल भएकोले यहाँबाट नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता हुनुपर्ने देखिएको बताइएको छ ।

अध्ययनमा सबै प्रदेशबाट कम्तीमा दुई जिल्ला पर्नेगरी कुल १७ जिल्लालाई समेटिएको थियो । अध्ययनमा समेटिएका जिल्लामा धनकुटा, झापा, धनुषा, सप्तरी, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, मकवानपुर, कास्की, बाग्लुङ, नवलपरासी, दाङ, रुपन्देही, सुर्खेत, कालिकोट, डोटी र कैलालीलाई समेटिएको थियो । पहाड, तराई र हिमाली क्षेत्रमा पर्ने यी १७ जिल्लाबाट ३ हजार ४ सय जनालाई अध्ययनमा सहभागी गराइएको अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया