काठमाडौं । पुरातत्व विभागले निर्माणधिन महर्जन कम्प्लेक्सका विषयमा सर्बाेच्च अदालतको आदेशको पालना गर्न काठमाडौ महानगरपालिलाई पत्र काटेको छ । महानगर–२४ वडामा रहेको बसन्तपुर दरवार स्वायर क्षेत्रमा निर्माण भईरहेको सो भवन निर्माण मापदण्ड विपरित भएको भन्दै सर्वोच्चले गत पुष ९ गते ३५ फिटभन्दा माथि नलैजान आदेश दिएको थियो ।
तर, निर्माणधिन कम्प्लेक्समा सर्वाेच्चको आदेश विपरित काम जारी रहेकाले विभागले विहिवार नै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र महानगरपालिकालाई पत्र पठाएको हो । सो भवन सम्पदाको मर्म विपरत भएको विज्ञहरूको ठहर छ । सम्पदाको मर्मलाई विगारी व्यापारीक हिसाबले बनाउन लागेको उनीहरूको भनाइ छ । पुरातत्व विभागले सो कम्प्लेक्स सम्पदाको मर्म विपरित भएको भन्दै अदालतको आदेश पालना गर्न निर्देशन दिएको हो ।
भवन बनाउँदा जमिनमुनिको तला(बेसमेन्ट)को नक्सा स्वीकृति नदिन निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ । तर काठमाडांै महानगरपालिकाले भने जमिनमुनि अर्थात् अन्डरग्राउन्ड बनाउने नक्सा पास गरेको पाइएको छ । त्यसले गर्दा नजिकै रहेको नाग पोखरीमा प्रत्यक्ष असर परेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
महर्जन कम्प्लेक्स सम्पदा क्षेत्रको मुख्य केन्द्रमा रहेको भन्दै न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले विश्व सम्पदाभित्र रहेको हनुमानढोका क्षेत्रभित्र ३५ फिट भन्दामाथि भवन बनाउन नपाइनेगरी आदेश दिएको हो । तर सो कम्प्क्सले मापदण्ड विपरित भवन निर्माण गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
एक तल्लाको लागि ७ दशमलव ५ फिट अग्लो बनाउन आदेश दिए पनि सो कम्पनीले साँढे १० फिट अग्लो भवन निर्माण गरिरहेको पाइएको छ । ‘कुमारीको निराकार मूर्ति निर्माणाधीन एसोसिएट्सको भवनभित्र पुर्नस्थापना गर्ने भनी पुरातत्व विभाग, महानगरपालिका र महर्जन एसोसिएट्सबीच ०७३ भदौ २६ मा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हुँदा सम्झौता पालना गर्नु एसोसिएटस्को कानुनी एर्व नैतिक कर्तव्यसमेत रहन गएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘मापदण्ड विपरीत भए पुरातत्व विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाले संयुक्तरूपमा हेरी समयमै सच्चाउनु ।’ सर्वोच्चले पुरातत्व विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकालाई जिम्मेबार बनाउँदै आदेश गरेको हो ।
यसैबीच, काठमाडौं महानगरपालिकाले ल्याएको ‘भवन निर्माण मापदण्ड २०७५’ सच्याउन काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको साबिकको ‘आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२’ भन्दा पनि कमजोर रहेको भन्दै महानगरपालिकाले ल्याएको नयाँ मापदण्ड १५ दिनभित्र परिमार्जन गर्न प्राधिकरणले महानगरलाई पत्र काटेको हो । नयाँ भवन निर्माण मापदण्डमा त्रुटि भएको भन्दै सच्याउनुपर्ने माग उठिरहेका बेला काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यसमा कुनै परिमार्जन नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रै रहेर काम गरेकाले परिमार्जन गर्न नसकिने कामपाले जनाएको हो । २०७२ को आधारभूत भवन निर्माण मापदण्डको दफा १७ ‘क’ ले सो आधारभूत निर्माण मापदण्डलाई आधार बनाएर स्थानीय निकायले आफ्नो छुट्टै मापदण्ड बनाएर लागू गर्नसक्ने छुट दिएका नसच्याउने बताएको हो ।
प्रतिक्रिया