काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई गत शुक्रबार भेट गरे । अनशनको २३औँ दिनमा डा. केसीसँग भेटेका देउवाले आग्रह गरे, ‘तपाईंको स्वास्थ्य अवस्था निकै संकटपूर्ण भयो, अब अनशन स्थगित गर्नोस्, तपाईंले अघि सारेका माग हामी बोक्छौँ ।’
नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाको यो आग्रहलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिए । अनशन सुरु गरेको तीन साता बितिसक्दा पनि सरकारले ‘रेस्पोन्स’ नगरेको मात्रै होइन अझै कडा ढंगबाट अघि बढिरहेपछि देउवाको सो भनाइ आएको हो । ‘डा. केसीको ज्यान गए पनि ठीकै छ’ भन्ने मनस्थितिमा सरकार रहेको देखिएपछि देउवाले गरेको आग्रहलाई केसीले पनि अंगिकार गरेको देखिन्छ । तर डा. केसीले अघि सारेका मुद्दालाई बोकेर किनारा लगाउन नेपाली कांग्रेसले सक्ला त ? भन्ने प्रश्न पनि निकै पेचिलो बनेको छ ।
पहिलो कुरा त स्वाथ्य सेवा तथा स्वास्थ्य शिक्षाका जुन जुन विकृतिविरुद्ध डा. केसीले अभियान सुरु गरेका छन् ति विकृतिहरू नेपाली कांग्रेसले नै सरकार सञ्चालन गर्दाका उपज हुन् । डा. केसीले अहिलेसम्म १६औं पटक आमरण अनशन गरिसकेका छन् । अधिकांशपटक नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार थियो । नेपाली कांग्रेसले पनि धेरैपटक डा. केसीसँग गरिएका सम्झौतामा इमान्दारिता देखाएको छैन । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले डा. केसीको १४औं अनशनका क्रममा भएको सम्झौताप्रति मात्रै इमान्दारिता देखाएको थियो । जुन वेला मुलुक चुनावमा होमिएको थियो, बामगठवन्धनले बहुमतको सरकार गठन गर्ने सुनिश्चित जस्तै भइसकेको थियो । अहिले पनि नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्ने हो भने डा. केसीका माग प्रति सकरात्मक धारणा राख्दैनन् । अर्थात् नेपाली कांग्रेसका धेरैजसो नेता मेडिकल माफियाका पक्षमा छन् । प्रतिपक्षको धर्म निर्वाहका लागि मात्रै वा डा. केसीको लोकप्रियताबाट लाभ लिनका लागि मात्रै नेपाली कांग्रेसले डा. केसीका माग बोकेको हो कि ? भन्ने प्रश्न पनि यथावत छन् ।
दोस्रो कुरा नेपाली कांग्रेस अहिले पनि एक ढिक्का छैन । सभापति देउवाको कार्यकाल अब एक वर्ष बाँकी छ । ७ फागुन ०७६ सालमा १४औं महाधिवेशन सम्पन्न हुने गरी कार्यतालिका तयार गर्न वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले यसै साता केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्ताव राखे । तर, सभापति देउवा उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गर्न तयार भएनन् । देउवाले आफ्नो कार्यकाल अझै डेढ वर्ष थप्ने बताए । उनको भनाई थियो, ‘अघिल्लोपटक पनि साढे ५ वर्षमा महाधिवेशन भएको हो, यस पटक पनि त्यही हुन्छ ।’ महाधिवेशनका लागि नेपाली कांग्रेसको विधानले ४ वर्षमा अनिवार्य र आपतकालीन अवस्था उत्पन्न भए एक वर्ष म्याद थप्न सकिने व्यवस्था गरेको छ भने संविधानले साँढे पाँच वर्षको अधिकतम समय निर्धारण गरेको छ । संविधानले दिएको त्यो सुविधा भरपुर उपयोग गर्ने रणनीतिमा सभापति देउवा छन् । तर, यो रणनीति पूरा हुनका लागि मुलुकमा केही न केही असामान्य अवस्था सिर्जना भएकै हुनुपर्छ ।
राजनीतिक शास्त्रको नियम नै हो कि, ‘प्रतिपक्षमा रहेको नेताले जब आफू पार्टीभित्रै संकटमा परेको महसुस गर्छ तब आन्दोलनको घोषणा गर्छ ।’ पार्टी आन्दोलनमा होमिएको अवस्थामा नेतृत्वविरुद्ध आलोचना गर्ने तथा गतिविधि गर्ने छुट हुँदैन । अहिले पनि नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्ने हो भने डा. केसीका माग प्रति सकरात्मक धारणा राख्दैनन् । अर्थात् नेपाली कांग्रेसका धेरैजसो नेता मेडिकल माफियाका पक्षमा छन् । प्रतिपक्षको धर्म निर्वाहका लागि मात्रै वा डा. केसीको लोकप्रियताबाट लाभ लिनका लागि मात्रै नेपाली कांग्रेसले डा. केसीका माग बोकेको हो कि ? भन्ने प्रश्न पनि यथावत छन् ।
त्यसका लागि पार्टीलाई आन्दोलनमा होम्नु देउवाका लागि जरुरी छ । पार्टीलाई आन्दोलनमा होम्नका लागि जनचाहना अनुरूपका मुद्दा चाहिन्छ । डा. केसीले उठाएका मुद्दा आफूले ग्रहण गर्दा आन्दोलनमा जनसमर्थन बढ्ने विश्वास कांग्रेस सभापति देउवालाई छ । डा. केसीले अनशन स्थगित गरेर त्यो मुद्दा आफूले बोकेर लामो समयसम्म आन्दोलन गर्न पाइयोस् भन्ने देउवाको रणनीतिलाई कांग्रेसभित्र धेरैले स्वभाविक रूपमा लिएका छन् । आन्दोलन जति लम्बियो देउवाको कार्यकाल पनि त्यति नै लम्बिन्छ । राजनीतिक शास्त्रको नियम नै हो कि, ‘प्रतिपक्षमा रहेको नेताले जब आफू पार्टीभित्रै संकटमा परेको महसुस गर्छ तब आन्दोलनको घोषणा गर्छ ।’ पार्टी आन्दोलनमा होमिएको अवस्थामा नेतृत्वविरुद्ध आलोचना गर्ने तथा गतिविधि गर्ने छुट हुँदैन ।
आगामी निर्वाचनको तयारीलाई यथेष्ट समय दिने हो भने निर्धारित समयमै महाधिवेशन गराउनुबाहेक अर्को उपाय नभएको पौडेल पक्षले बताउँदै आएको छ । वरिष्ठ नेता पौडेलले केन्द्रीय समितिको बैठकमा राखेको तर्क छ, ‘स्थानीय निर्वाचन ०७४ वैशाखमा र आम निर्वाचन मंसिरमा सम्पन्न भएको हो, त्यस हिसावले ०७९ वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन र मंसिरमा आम निर्वाचन हुन्छ । यदी नेपाली कांग्रेसले निर्धारित समय अर्थात् ०७६ फागुनमा १४औँ महाधिवेशन गर्ने हो भने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि तीन वर्षको समय पाउँछ, त्यो तीन वर्षसम्म पार्टीभित्रको आन्तरिक चुनावको तुष समाप्त भइसक्छ, तर महाधिवेशनको म्याद थप्ने हो भने स्थानीय तहको चुनावमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको तुष बाँकी नै रहन्छ र पार्टीले पराजय भोग्छ ।’
यसैगरी, सभापति देउवाको तर्क छ, ‘यस अघिका सबै सभापतिहरूले आफ्नो कार्यकाल एक–डेढ वर्ष थप्ने सुविधा पाउने, मैले मात्रै किन नपाउने ? यही विवादका कारण नेपाली कांग्रेस एक ढिक्का हुन सकेको छैन । साथै नेपाली कांग्रेसका धेरैजसो निकायहरू संगठन विहीन छन् । संघीयता तथा स्थानीयतहको अवधारणा अनुरूपको विधान तर्जुमा हुन नसकेका कारण नेपाली कांग्रेसका अधिकांश निकायहरू संगठन विहीन थिए । तर, गत पुस ८ गते महासमितिको बैठकले विधान संशोधन गरी संगठन निर्माणको बाटो खोलेको छ । तर, पार्टी एक ढिक्का हुन नसकेका कारण संगठन निर्माण हुन सकेको छैन । आफ्नै संगठन निर्माण गर्ने मामिलामा समेत आन्तरिक दाउपेचमा अल्झिरहेको पार्टीले आफ्ना माग कसरी बोक्न सक्ला ? भन्ने प्रश्न डा. केसीका समर्थकहरूले उठाएका छन् । पार्टीमा मात्रै होइन भ्रातृ संगठनलाई गति दिने मामिलामा समेत नेपाली कांग्रेसको कन्तबिजोग छ ।
मुख्य भ्रातृ संस्था नेविसंघको म्याद गत भदौ २ गते नै सकिएको हो । दुई–दुई पटक थपिएको म्याद पनि यही माग २ गते सकिएको छ । नेपाल तरुण दलको महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई वर्ष बितिसकेको छ । तर, केन्द्रीय समितिमा पदाधिकारीबाहेक कोही पनि छैनन् । नेपाल महीला संघ, नेपाल दलीत संघ र नेपाल प्रेस युनियनको म्याद सकिएको पनि थुप्रै भइसकेको छ । नेपाल शिक्षक संघ, टे«ड युनियन कांग्रेस, नेपाल चिकित्सक संघ, प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायी संघ, नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसन, प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ लगायतमा भ्रातृ तथा सुभेच्छुक संगठनहरूमा भएका महाअधिवेशनमा आफ्ना समर्थकले चुनाव हारेपछि बाँकी भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरूको महाधिवेशन गराउन कांग्रेस सभापति देउवा इच्छुक देखिएका छैनन् ।
प्रतिक्रिया