सत्ता र प्रतिपक्षबीच भिडन्तको संकेत

बहुमतको दम्भ देखाएर सत्तारूढ दल अघि बढनु हुदैन । जबसम्म विपक्षीदलको विश्वास जितेर काम गरिदैन तव सम्म कुनै काम सफल हुने छैनन् । यो कुरा सत्तारूढ दलले हेक्का राखे हुन्छ । कांग्रेसको लौरो टेकेर यत्रो परिबर्तन भयो । यति धेरै उपलविध प्राप्त भए । अहिले आएर बहुमत छ भन्दैमा जे मन लाग्छ त्यहिगर्न मिल्छ ? ‘खोलो तर्ने लौरो विर्सने’ यो राम्रो कुरा होइन । कम्युनिस्ट सरकारले जे गर्नु पर्दथ्यो त्यो गर्न सकिरहेको छैन

प्रतिनिधि सभाको बैठकले चिकित्साशिक्षा सम्बन्धि विधेयक संसद्बाट बहुमतले पारित गरेको छ । विधेयक पारित भएपछि सडकमा आन्दोलन चर्किएको छ । प्रधानमन्त्रीको पुत्ला जलाइएको छ । सत्याग्रहीको जीवनलाई अवज्ञा गर्ने कार्यले संसदीय प्रणालीकै साख गिरेको छ । डा. केसीसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अग्रसरतामा १५औँ अनशनका वेला भएको सम्झौता उल्लंघन भएको छ ।

यसले नेपाल सरकारकै विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । नेपालको राजनीतिमा यस घटनाले दूरगामी नकारात्मक असर पार्ने संकेत देखिएको छ । चिकित्सा शिक्षामा रहेका विकृतिविरुद्ध सुधारको माग राखेर डा. केसीले सुरु गरेको सत्याग्रह अहिले १६औं पटकमा पुगेको छ । डा. केसीले १५औँ अनशनका क्रममा आफूसँग गरिएको सम्झौता विपरीत चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरिने संकेत देखेपछि उनले इलाममा गएर १६औँ अनशन सुरु गरेका थिए ।

स्वास्थ्य अवस्थाका कारण नागरिक अगुवाहरूको आग्रहमा डा. केसीलाई इलामबाट हेलिकप्टरमार्फत काठमाडांै ल्याइएको थियो । सरकारले यसपटक डा. केसीसँग वार्ताको प्रयाससमेत गर्न चाहेन । यो नै दुःखद् पक्ष हो । सत्याग्रही डा. केसीले माग पूरा नभएसम्म अनशन जारी नै राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले आफूले गरेको सम्झौताप्रति इमान्दार नभएकाले नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । विधेयक पारित गरेको घोषणा गरिएपछि मन्त्रीलगायत सरकार पक्षको अभिव्यक्तिले विपक्षीदललाई आन्दोलनमा जान बाध्य बनाएको छ ।

सरकार डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि पटक्कै गम्भीर देखिएको छैन । यसैले डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि नागरिक समाजका अगुवाहरू अग्रसर हुनु जरुरी देखिएको छ । डा. केसीको अनशनकै क्रममा मृत्यु भयो भने जनता आतंकित र आन्दोलित हुने छन् । विपक्षी दल सदनबाट सडकतिर जान बाध्य भएको छ । यसले मुलुकमा राजनीतिक धुव्रीकरण गराउने संकेत देखाएको छ । विपक्षीदललाई पेलेर जाँदा दुईतिहाइ बहुमतका भरमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सक्दैन ।

प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले सभामुखले धोका दिएको र सरकारले अल्पमतको अपमान गरेको आरोप लगाएको छ । विपक्षी दल कांग्रेसले सडक र सदन दुवैतिर संघर्ष चर्काउने घोषणा गरेको छ । यसले मुलुकमा राम्रो छनक देखाएको छैन । अहिले सरकारले अधिनायकवादी शैली देखाएको कांग्रेसको आरोप छ । यो मूल्य मान्यता र विधि एवं प्रक्रियालाई अवज्ञा गर्ने प्रवृत्तिप्रति चर्को प्रतिरोध देखाउन सकिएन भने फेरि यस्तै अवस्था बारम्बार दोहोरिने छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गरिरहेका वेला पेलेरै चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेपछि त्यसले मुलुकलाई राजनीतिक धु्रवीकरण र मुठभेड तर्फ लैजाने संकेत देखाएको छ । प्रतिपक्ष कांग्रेसले आफना स्वर्गीय नेताहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशिल कोइरालाका नामका दुई अस्पताल लाई संघीय सरकार अन्तर्गत नराखेसम्म सदन चल्न नदिने भन्दै रोस्ट्रम घेराउ गरिरहेका थिए ।

तर, विपक्षी दलको केही लागेन । अन्ततः विधेयक परित भयो । सभामुख कृष्णबहादुर महराले सही भूमिका खेल्न नसकेको कांग्रेस सांसदहरूले बताउँदै आएका छन् । नेपाली कांग्रेसले सरकारविरुद्ध सदन र सडकमा आन्दोलन चर्काउने निर्यणसमेत गरिसकेको छ । संख्याकै आधारमा पेलेरै निर्णय गर्ने हो भने भोली त्यसले कसैलाई फाइदा गर्ने छैन । विपक्षी दल कांग्रेसले सरकार र सभामुख दुवैलाई तानाशाही शैलीमा विधेयक पारित गरेर संसदीय अभ्यासलाई लत्याएको आरोप लगाएको छ ।

सडक र सदन दुवैतिर संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएको छ । यसले मुलुकमा भिडन्त हुने सम्भावना देखाएको छ । मुलुकमा भिडन्त हुन नदिन सरकारले समयमै पहल कदमी लिन जरुरी छ । यदि सरकारले कुनै पहल कदमी नलिई विपक्षी दललाई पेलेर जान खोज्यो भने परिस्थिति जे पनि हुन सक्ने खतरा देखिएको छ । नेपाली कांग्रेस लामो संघर्षपूर्ण इतिहास बोकेको पार्टी हो । यसलाई चानचुने र कमजोर शक्ति देखेर सत्तारूढ दल पेलेर जाने कोसीस बारम्बार गर्छ भने त्यो राम्रो हुने छैन । बहुमतको दम्भ देखाएर सत्तारूढ दल अघि बढनु हुँदैन । जबसम्म विपक्षी दलको विश्वास जितेर काम गरिदैन तबसम्म कुनै काम सफल हुने छैनन् । यो कुरा सत्तारूढ दलले हेक्का राखे हुन्छ । कांग्रेसको लौरो टेकेर यत्रो परिवर्तन भयो ।

यति धेरै उपलब्धि प्राप्त भए । अहिले आएर बहुमत छ भन्दैमा जे मन लाग्छ त्यही गर्न मिल्छ ? खोलो तर्ने लौरो बिर्सने यो राम्रो कुरा होइन । कम्युनिस्ट सरकारले जे गर्नु पर्दथ्यो त्यो गर्न सकिरहेको छैन । नीति सिद्धान्तअनुसार सरकार चलाउन सकिरहेको छैन । जनताले यो सरकारको काम कारबाहीप्रति घोर विरोध गरिरहेका छन् । अब सरकारले विपक्षी दल कांग्रेस र डा. केसीसँग संवादको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । मुलुक मुठभेडमा गएपछिको संवादले कुनै अर्थ राख्ने छैन ।

सरकारले प्रतिपक्षलाई चिढाउने काम कुनै हालतमा गर्नु हुँदैन । संसदीय प्रक्रियामा प्रतिपक्ष दललाई निषेध गर्नुको साटो जति सक्दो विश्वास जित्ने काम गर्नुपर्छ । सरकारले विपक्षदल सँग छिटोभन्दा छिटो सहमति खोज्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अब ढिला गर्नु हँुदैन । देशमा आन्दोलन चर्किरहेको छ । यस्तो वेलामा समस्या समाधानको उपाय खोज्नु पर्छ । प्रतिपक्षी सांसदहरूले घेरेका वेलासमेत संसद्लाई विश्वासभन्दा अविश्वासको खाडलतिर घचेटिएको छ । सभामुखको भूमिका अभिभावकीय हुनुपर्दथ्यो, हुन सकेन । सभामुख सरकारको सहयोगी देखिए भन्ने टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ । संसद् जालझेल गर्ने र झुक्काउने थलो हुनु हुँदैन । अहिले त्यही भएको छ ।

विगतमा भएको सहमति अनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउन माग राखेर अनसन बसेका डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेको छ । तर, सरकारले यस बारेमा खासै चासो देखाएन । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जले केसीको अवस्था गम्भीर रहेको जनाएको छ । सरकार र केसी बीच भएका सम्झौता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा सबैले जोड दिएका छन । नागरिक समाजका अगुवा तथा बुद्धिजीविहरूले डा. केसीसँग विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग जोडदार रूपमा माग गरेका छन् । डा. केसीको बिग्रदाेँ स्वास्थ्य अवस्थाप्रति चासो र चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।

विगतमा डा. केसीसँग भएका सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न नागरिक अगुवाहरूले सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ । तर सरकार यो माग पटक्कै सुन्न चाहँदैन । जसले गर्दा परिस्थिति बिगँ्रदो अवस्थामा गएको छ । सरकारले गोविन्द केसीको माग पूरा गर्नुपर्छ । विगतका सम्झौताहरूलाई अक्षरसः पूरा गर्नु पर्छ । न्यायको निम्ति लड्ने केसीको पक्षमा जनमत बढ्दो रूपमा छ । डा. केसी चट्टानी अडानमा अडिक छन् । अब सरकारले कुनै ढिला नगरी यस बारेमा गम्भीरता देखाउनुपर्ने जरुरी देखिएको छ । संघीय संसद्बाट पेलेर विवादास्पद चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरिनु भनेको यो ठूलो दुर्भाग्य हो ।

विभिन्न पेसाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, व्यवसायी, तथा सम्पूर्ण जनता केसीको पक्षमा उभिएका छन् । जनताको साथ र समर्थन डा. केसीको पक्षमा देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । यदि, सरकार यो विषयमा गम्भीर बनेन भने समस्या आउने छ । समस्याको समाधान छिटो खोजिनुपर्छ । समय घर्किसकेपछि खोजेको समाधानले कुनै निकास दिने छैन । यो बारे सरकारले हेक्का राख्नु पर्छ । डा. केसीको पक्षमा सडकमा जनता उत्रिसकेका छन् ।

सरकारले सम्झौता गर्ने तर, कार्यान्वयन नगर्ने काम राम्रो होइन । विगतमा सम्झौता गरिसकेपछि त्यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कसैले कसैलाई धोका दिने काम गर्नु हुदैन । विगतमा भएका समझौता कार्यान्वयन नगर्नु यो धोका हो । अब सरकारले समयमा नै सोच्न सकेन भने मुलुकमा संकट निम्तन सक्छ । अब हामी सबैले केसीसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाव दिनु पर्छ । अनशनरत डा. केसीको समर्थन गदै दिनहुँजसो काठमाडांैमा प्रदर्शन भइरहेको छ । मुलुकको चिकित्सा शिक्षामा व्याप्त विकृति मौलाएको छ । यस क्षेत्रमामा फियाहरूको बाहुल्यता छ ।

जसले गर्दा समस्याको समाधान हुन सकिरहेको छैन । मेडिकल कलेजहरूलाई जथाभावि स्वीकृती तथा अनुमति प्रदान गरी चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई बद्नाम गराएको भन्दै यस क्षेत्रको सुधारका माग राखी केसी पटकपटक अनशन बस्दै आएका छन् । चिकित्सा शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा समेत निष्पक्षता देखाउन नसक्नु नै सरकारको गम्भीर कमजोरी हो ।