आयोगको पुनसंरचना गर्न माग

काठमाडौं । संक्रमणकालिन न्याय निरूपण गर्न गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको पुनर्सरचना गर्न द्वन्द्वपीडितले माग गरेका छन् । ती दुई आयोगको म्याद यही २६ माघमा सकिदैं छ । सरकारले अहिलेकै आयोगलाई म्याद थप गर्ने तयारी गरिरहेको बेला द्वन्द्वपीडितले भने पुनसंरचना गरेर मात्र म्याद थप्न माग गरेका हुन् ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष भागीराम चौधरीले दुवै आयोगको म्याद यही २६ माघमा सकिन लागेपनि सरकारले कुनै चासो नदिएको बताए । राजनीतिक दल र सरकारको दृढ इच्छाशक्ति र इमान्दार प्रतिवद्धता एवं द्वन्द्वपीडित र मानवअधिकार समुदायको सहकार्य र अपनत्वको अभावका कारण संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया धरापमा परेको पीडितको भनाई छ ।

विद्यमान सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोग विघटन गरी पुनर्गठन गर्न द्वन्द्वपीडितले जोड दिएका छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायको समयसीमासहितको कार्ययोजना बनाउन ुपर्ने, परिपूरणको बृहत्तर अवधारणा समेट्नु पर्ने, आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त संयन्त्र गठन हुनु पर्ने, गम्भिर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई अनिवार्य कैद सजाय हुनु पर्ने पीडितले बताउँदै आएका छन् ।

चौतारीकै पूर्व अध्यक्ष सुमन अधिकारीले पीडितहरू यो आयोग नै खारेज गर्ने पक्षमा भन्दापनि यसको पुनर्सरचना गर्ने पक्षमा रहेको बताए । उनले भने,‘दुवै आयोगले चार वर्ष काम गरे पनि केही भएन । त्यसैले हामी यसको पुनर्सरचना होस् र काम गर्ने आयोग बनुन् भन्ने पक्षमा रहेका छौं ।’ कार्यक्रममा अहिलेकै आयोगलाई जस्ताको त्यस्तै निरन्तरता दिन सरकार लागि परेको भन्दै पीडितहरूले सरकारको आलोचना गरेका थिए ।

उता आयोगले भने ऐन, बजेट र कर्मचारी अभाबका कारण सक्ने जति काम पनि गर्न नसकेको बताउने गरेको छ । चार वर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दा आयोगले उजुरी संकलनबाहेक केही गर्न सकेको छैन ।

सरकारले सहयोग नगरेकै कारण काम गर्न नसकेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका आयुक्त लीला उदासी खनालले बताएका छन् । सरकारले आयोग गठन गर्ने समयदेखि नै ऐन बनाउन सहयोग नगरेकाले चार वर्ष बितिसक्दा पनि काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

करिब तीन वर्षअघिदेखि संशोधन हुने क्रममा रहेको भनिएको ऐन अझै हात नपरेका कारण अनुसन्धान गरिएका मुद्दा किनारा लगाउन नसकिएको आयोगले बताएको छ । आफ्ना समस्याबारे सरकारलाई दुई महिनाअघि पत्र लेखे पनि त्यसको जवाफ अझै नपाएको आयोगका अधिकारीहरूले गुनासो गरे ।

आयोगमा द्वन्द्वकालीन घटनाका ६३ हजार उजुरी दर्ता भएका छन् । चार वर्ष बितिसक्दा जम्मा तीन हजार उजुरीको मात्र विस्तृत छानबिन भएको आयुक्त खनालले बताएका छन् । ६० हजार उजुरीको कुनै पनि काम हुन नसकेको खनालको भनाइ छ ।