लाइसेन्सको अवधि अब १० वर्ष

काठमाडौं । सरकारले यातायात व्यवस्था ऐनमा संशोधन गर्दै सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)को अवधि १० वर्ष कायम गर्ने तयारी गरेको छ । अहिले लाइसेन्स ५ वर्षपछि नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

लाइसेन्स वितरणमा अहिले प्राविधिक कारणले ढिलाइ भइरहेका बेला त्यसलाई १० वर्षसम्म पु¥याउन लागिएको हो । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि ल्याउन लागिएको ऐनमा सो विषय पनि समेटिएको छ ।

सवारी चालकलाई एकपटक अनुमति पत्र लिएपछि १० वर्षसम्म ढुक्कले चलाउन पाउने गरी नयाँ नियम बनाउन लागिएको विभागका निर्देशक गोकर्ण उपाध्यायले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले विभागले सुझाव सहितको मस्यौदा बनाइरहेको छ ।

जसमा लाइसेन्सको अवधि बढाएर १० बर्ष बनाउनुपर्ने सुझाव राखिएको छ । ‘लाइसेन्स भनेको घरी घरी नवीकरण गरिरहने चिज पनि होइन । जारी भएपछि कम्तीमा १० बर्ष त्यसले काम गर्नुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने ।

मस्यौदामा विभागले ठूला सवारीसाधन चलाउनका लागि जारी गरिने लाइसेन्स लिनका लागि उमेर हद बढाउनुपर्ने सुझाव पनि राखेको छ । प्रचलित ऐन अनुसार २१ बर्षमा ठूला सवारीसाधन चलाउन पाइन्छ । सार्वजनिक सवारीसाधनको दुर्घटना अपरिपक्व चालकका कारणले बढेको ट्राफिक रिपोर्टले देखाएपछि उमेर बढाउन लागिएको हो । विशेषत ट्रिपर चालकको उमेर कम हुने गरेको र अत्याधिक दुर्घटनामा पर्ने गरेको देखेपछि विभागले उमेरमा समेत कडाई गर्ने भएको छ ।

२१ बर्षको उमेर परिपक्व नहुने भएकाले २४ वा २५ बर्ष बनाउन लागिएको छ । सवारीसाधन चलाउँदा नियम उल्लङघन गर्नेसँग लिने जरिवाना समेत बढाउन लागिएको छ । ट्राफिक नियम पालना सबैलाई गराउने उदेश्यले हालको जरिवानालाई बढाउन प्रस्ताब गरिएको उनले बताए । विदेशमा समेत नियम पालना नगर्नेलाई निक्कै कडा कारवाही गर्ने गरिन्छ । तर नेपालमा निक्कै कम जरिवाना लिने गरेको स्वयम ट्राफिक प्रहरीको पनि गुनासो रहने गरेको छ ।

एक-दुई हजार जरिवाना लिँदा कसैले नियम पालना नै नगर्ने भएका कारण पालना गराउनका लागि जरिवाना बढाउन लागिएको विभागले जनाएको छ । पठाओ र टुटलल जस्ता सेवाहरु नियम गर्नका लागि आवश्यक ब्यवस्था नयाँ ऐनमा समेट्न लागिएको उपाध्यायले जानकारी दिए ।

‘उहाँहरु (टुटल र पठाओवालाहरु) को कम्पनी नियम संगत हिसावले दर्ता भएको भएपनि उनीहरुले गरिरहेको काम यातायात ऐनभन्दा बाहिर छ,’ उनले भने ‘उहाँहरु सोमबार मात्रै हामीसँग सल्लाह गर्न आउनु भएको छ। छिट्टै यस विषयमा कानुन बन्ने छ ।’ विभागले सुझाव सहितको मस्यौदा तयार पारेर यातायात मन्त्रालयमा पठाउने छ । करिव तीन महिनादेखि नयाँ ऐनका लागि विभागमा काम भइरहेको छ ।

यातायात कार्यालयहरु प्रदेश मातहतमा पठाईसकेकाले नयाँ बन्ने ऐनलाई गाइडलाइन मानेर प्रदेश कार्यालयले ऐन बनाउने छन् । प्रदेशले यातायात ऐन बनाउँदा विभागको ऐनसँग नबाझ्ने गरी बनाउनुपर्ने छ ।