काठमाडौं । ३८ क्विन्टल सुन प्रकरणको मुद्दाले ओझेल पाए पनि अहिले त्यही मुद्दा पुनः न्यायालयभित्र पेचिलो बन्न थालेको छ । जिल्ला अदालत मोरङको आदेश उल्टाउने उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीशसहित न्यायाधीशहरू कारबाहीमा परेपछि यो प्रकरण पुनः चर्चामा आएको हो ।
सुनकाण्ड र मोरङका सनम शाक्यको हत्याकाण्डका विषयमा छानबिन गर्न गठित गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेल नेतृत्वको छानबिन टोलीले ७५२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
तर, सो समिति ठूला माछा छेउ पुग्नै लाग्दा त्यसलाई त्यहीँ बिट मार्दै प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको थियो । प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ, ‘हालसम्म अनुसन्धानले देखाएअनुसार नेपालमा ३८ क्विन्टल सुन तस्करीको माध्यमबाट भित्रिएको देखिन्छ र यो भित्र्याउन कुनै समूहभन्दा पनि राजनीतिक रूपमा संरक्षण भएको समूह देखिएको छ ।’
समितिले सुन तस्करी र हुण्डी कारोबारको कनेक्सन रहेको भन्दै हुण्डी कारोबारमा संलग्न विभिन्न व्यक्तिसहित एक ठूला व्यापारीलाई पक्राउ पनि गर्यो, उनी थिए– बिमल पोद्दार ।
२०५५ मा तत्कालीन सांसद परी थापाको संयोजकत्वमा गठित राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा दीपक मल्होत्रा, प्रकाश टिवडेवाला, विष्णु जोशी, विष्णु गौचनलगायत दर्जनौं व्यक्तिहरू सुन तस्करीमा संलग्न रहेको उल्लेख गरेको थियो । तर, ती कुनै व्यापारीमाथि कानुनी कारबाही भएन
पोद्दार तिनै व्यक्ति हुन् । जो नेपाली व्यापारी दीपक मल्होत्राका साझेदार हुन् । हुण्डी कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा उनी पक्राउ परे । पक्राउ परेपछि समितिलाई दिएको बयानमा उनले मल्होत्रा पनि संलग्न रहेको बयान दिए । पोद्दारले मल्होत्राले अवैध सुनको कारोबार मात्र होइन, हुन्डीसमेत गर्ने गरेको रहस्य खोलिदिएका थिए ।
उनले सुनको कारोबार गर्ने र रकम आफूलाई हुण्डी गर्न लगाउने गरेको बयान दिएका हुन् । उनले सो बयान दिइरहँदा मल्होत्रा भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चीन भ्रमणमा गएका थिए । समितिलाई दिएको बयानको सातौँ प्रश्नको उत्तरमा पोद्दारले भनेका छन्, ‘दीपक मल्होत्राले मसँग मेरो व्यापारिक साझेदारी हुनुभन्दा पहिला निजले सुनको आयात पनि गर्ने गर्थे ।
निजले कानुनले तोकेको प्रक्रियाबाट सुन आयात गर्दा सँगसँगै अवैध सुन आयात गरी कारोबार गर्छन् भन्ने सुनेको थिएँ । ‘निजसँग म नजिक भएकाले निज दीपक मल्होत्राले मलाई मिति २०७४ सालको वैशाख महिनादेखि ऐ. असार महिनासम्म गरी मलाई ६०-६५ लाख नगद हुण्डी गरी भारतको दिल्ली बस्ने दिलीप अग्रवालले पाउने गरी पठाएका थिए ।
निजले निजको पैसाहरू मलाई नै हुण्डी गर्न लगाउने गरेका थिए । निजले मलाई पैसा हुण्डी गर्न लगाउँदा मेरो व्यापारिक साझेदार भएकाले कमिसन नलिई निःशुल्क हुण्डी गरिदिने गर्थें ।’
अर्थतन्त्र नै खोक्रो पार्ने गरी सुन तस्करीका लागि अवैध हुन्डीमार्फत करोडौँ करोड विदेशी मुद्रा तस्करीको सुन किन्नका लागि विदेश जाने गरेको छ । हुन्डीमार्फत तस्करीको सुन किन्न मल्होत्राले करोडौँ करोड अमेरिकी डलर विदेश पठाउने गरेको भेद पनि पोद्दारले खोलेका थिए । उनको बयानका आधारमा समितिले मल्होत्रालाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरे पनि राजनीतिक दबाबमा सो छानबिन अगाडि बढ्न नसकेको समितिका एक सदस्यले बताए ।
त्यही बीचमा पोद्दारले जिल्ला अदालत मोरङमा भने बयान फेरेका थिए । पोद्दारले समितिमा मल्होत्राविरुद्ध बयान दिए पनि पछि मोरङ जिल्ला अदालतका सरकारी वकिल पुण्य पाठकसमक्ष बयान दिने क्रममा आफूले अहिलेसम्म जम्मा ४ किलो मात्र सुन बिक्री गरेको बताएका छन् । जब कि छिरिङ वाङ्दा गुरुङसँग पोद्दारले २२–२३ पटक गरी २ किलोका दरले अवैध सुन किनेर जनकपुरका दीपेन्द्र साहलाई बिक्री गर्ने गरेको कुरा समितिले लिएको बयानमा भनेका छन् ।
साहका आफन्तलाई समेत अवैध सुन बिक्री गरेको उनले बयानमा भनेका छन् । मल्होत्राले समितिमा आफ्नाविरुद्ध पोद्दारले दिएको बयान सबै फेर्न लगाएका छन् । मल्होत्रा पोद्दार पक्राउ परेदेखि नै भयभित थिए । पोद्दारले मल्होत्राले अवैध सुनको कारोबार गर्ने गरेको बयान दिए पनि उनको माथिल्लो तहसम्म पहुँच भएकाले उनी जोगिन सफल भए । पछि सरकारका उच्च अधिकारीदेखि प्रहरीका अधिकारीसमेत मुछिने भएपछि सुन तस्करी छानबिन नै फिक्का हुन पुगेको छ ।
पोद्दार सामसुङ मोबाइलको आधिकारिक बिक्रेता इन्टिग्रेटेड मोबिलिटी सर्भिस (आइएमएस)देखि इबिसु ज्वेलर्स (हाल बिक्री गरिएको) सिल्भरसिटी अपार्टमेन्टसम्ममा मल्होत्राका व्यवसायिक साझेदार हुन् । आइएमएसको कार्यालयमा पनि पोद्दारको डाइरेक्टरको बोर्ड टाँगिएको छ । मल्होत्रा र पोद्दारको पार्टनरसिपमा चलेकोे इबिसु ज्वेलर्स सुनकाण्डको प्रकरण चलिरहेका बेला २२ करोडमा बिक्री गरेको दाबी गरेका थिए ।
स्मरण रहोस्, २०५५ मा तत्कालीन सांसद परी थापाको संयोजकत्वमा गठित राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा दीपक मल्होत्रा, प्रकाश टिवडेवाला, विष्णु जोशी, विष्णु गौचनलगायत दर्जनाँै व्यक्तिहरू सुन तस्करीमा संलग्न रहेको उल्लेख गरेको थियो । तर, ती कुनै व्यापारीमाथि कानुनी कारबाही भएन ।
दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले सुन तस्करी निमिट्यान्न पार्नका लागि जरैसम्म पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, सो काण्डले दलका शीर्षस्थ नेताहरू नै तान्ने अवस्थामा पुगेपछि सामसुम भएको छ । सबैभन्दा पहिला मल्होत्रा तानिने र त्यसपछि दलका नेताहरू तानिने देखिएपछि प्रतिवेदन नै अहिले हराएको छ ।
प्रतिवेदनका आधारमा समितिले ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो भने ४५ जनालाई पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गराएको थियो । त्यसमध्ये अधिकांशलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । तर, उच्च अदालत विराटनगरले थुनामा रहेकामध्ये अधिकांशलाई रिहा गर्न आदेश दिएपछि न्याय परिषद्मा न्यायाधिशविरुद्ध नै उजुरी पर्यो ।
तिनै सुन प्रकरणमा जिल्ला अदालतले थुनछेक आदेश दिएका पूर्व र बहालवाला प्रहरी अधिकारी, विमल पोद्दार, राजेन्द्रमान शाक्यहरूलाई उच्च अदालत विराटनगरले साधारण तारिखमा छाडेको आरोपमा ५ न्यायाधीशलाई न्याय परिषद्ले कारबाहीस्वरूप काठमाडौं तानेपछि यसले पुनः बजार तताएको छ ।
प्रतिवेदनमा सुन तस्करी काण्डमा अझै ३ सयभन्दा बढीको संलग्नता रहेको र उनीहरूको नाम नै किटेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनसमेत समितिले आग्रह गरेको छ । तर, मुख्य दोषी मल्होत्राको नाम किटिएको छैन । उनलाई नै उन्मुक्ति दिन सो प्रतिवेदन गुपचुप राखिएको स्रोतको दाबी छ ।
प्रतिक्रिया