कानुन बनाउनेको दृष्टि पुग्न ढिलाइ

जुन वेला भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएका कारण पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार भएको थियो त्यतिवेला सार्वजनिक यातायातका साधनहरू पातलि“दै जान थाले । सर्वसाधारणले सास्ती बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । निजी सवारी साधन हुनेहरूले लिफ्ट दिन थाले । यसलाई सरकारले पनि सञ्चार माध्यमद्वारा प्रोत्साहन गर्यो । सेवा भावनाको अनुपम नमुनाका रूपमा लिइयो । पेट्रोलियम पदार्थको संकटबाट उत्पन्न जटिल परिस्थितिलाई सहज बनाउन यसले निकै मद्दत पुर्यायो । गत वैसाखमा सरकारले सिन्डिकेटको अन्य गर्न खोज्दा केही व्यवसायीहरू हड्तालमा उत्रेपछि सरकारले निजी सवारी साधन प्रयोग कर्ताहरूलाई लिफ्ट दिन आह्वान नै गर्यो । निजी सवारी साधनहरूले लिफ्ट दिन थालेपछि सिन्डिकेटधारीहरूको हड्ताल तुहियो । पेट्रोलियम पदार्थको संकट पर्दा होस् या सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीले हड्ताल गर्दाको वेला होस् सरकारले नै आह्वान गरेको लिफ्ट दिने प्रचलनलाई अलि विकसित तथा संस्थागत गर्दै केही जा“गरिला युवाहरूले मोटर साइकलमार्फत ट्याक्सीको जस्तै सेवा दिन थालिसकेका थिए । उनीहरूले पठाओ र टुटल नामक संस्था नै खोलेर यस्तो सेवा दिन थाले । सार्वजनिक बस सेवाभन्दा महंगो तर ट्याक्सीभन्दा धेरै नै सस्तो खालको यो सेवाको लोकप्रियता बढ्यो । यो सेवालाई संस्थागत गर्दै कानुन निर्माण गर्नु सरकारको दायित्व थियो । कानुनद्वारा संस्थागत बनाउन सक्दा जनतालाई सेवा पुग्ने मात्रै नभई राज्यलाई पनि थप आम्दानी हुने, पेट्रोलियम पदार्थको बचत हुने लगायतका फाइदा थिए । तर, राज्यको नीति निर्माण तहमा रहनेहरूको ध्यान यतातर्फ गएन । बरु, गैर कानुनी भएको भन्दै सेवामाथि नै प्रतिबन्ध लगाउन राज्य संयन्त्र उद्यत देखियो ।

राजधानी काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै होइन मुलुकभरि नै ट्याक्सीको ब्रह्मलुट जारी छ । यसै त ट्याक्सी भाडा सर्वसाधारणको पहुँचमा छैन, अर्कोतर्फ राज्यले निर्धारण गरेको भाडाभन्दा दोब्बर तेब्बर रकम ट्याक्सी व्यवसायीहरूले असुलिरहेका छन् । टुटल तथा पठाओ सेवाले ट्याक्सीहरूको यो मनपरी तथा सिन्डिकेटलाई विस्तारै दख्खल दिन थाल्यो । टुटल तथा पठाओ सेवालाई ट्याक्सी व्यवसायीहरूले सौताको रूपमा हेर्न थाले । उनीहरूले टुटल तथा पठाओ सेवा गैरकानुनी भएको भन्दै प्रहरीलाई उजुरी गरे । उजुरी मात्रै होइन केही रकमसमेत घुस दिएको चर्चा पनि छ । उजुरी मात्रै गरेको भए प्रहरीले कानुन निर्माणका लागि सरकारलाई सुझाव दिने थियो । तर, घुस नै दिएका कारण प्रहरीले गृहमन्त्रालय तथा यातायात व्यवस्था विभागलाई प्रयोग गरेर यो सेवामाथि नै प्रतिबन्ध लगायो । यो प्रतिबन्धपछि सरकार निकै आलोचित भयो । जनताको आक्रोस बढ्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार यो प्रतिबन्ध फुकाउन सार्वजनिक रूपमै निर्देशन दिए ।

हाम्रो मुलुकको राज्य संयन्त्र कतिसम्म निकम्मा र अदूरदर्शी रहेछ भन्ने कुरामा ज्वलन्त उदाहरण हो यो । कुनै पनि सार्वजनिक सेवा तथा व्यवसाय गैर कानुनी हुन हुन्न भन्ने कुरामा दुईमत छैन । तर, त्यस्तो सेवा तथा व्यवसायले मुलुकलाई बेफाइदा हुन्छ भने तत्काल प्रतिबन्ध लगाउने काम राज्यको हो , यदी त्यस्तो व्यवसायले मुलुकलाई फाइदा हुन्छ भने कानुनको तर्जुमा गर्नु पनि राज्यको दायित्व हो । हाम्रो जस्तो न्यून आय भएका जनता बस्ने तथा डलर तिरेर इन्धन आयात गर्नुपर्ने मुलुकका लागि मोटर साइकलमा यात्रु बोक्ने सेवा तथा व्यवसाय शत प्रतिशत उचित छ । तर, यो व्यवसायलाई कसरी सुरक्षित र भरपर्दो बनाउने भन्नेतर्फ सरकार सचेत हुन ढिलाइ भएको भने पक्कै हो । नराम्रो नियत भएकाहरू पनि यो व्यवसायमा संलग्न हुन सक्छन् । धन्न अहिलेसम्म त्यस्ता घटना भएनन् । समस्या उजागर भएको छ, प्रधानमन्त्री ओलीले नै यस विषयमा चासो देखाएका छन् । त्यसैले, अब कानुन निर्माण गर्न र अनुमगन संयन्त्र बनाउन ढिलाइ नहोस् ।