चिकित्सा शिक्षा विधेयक र डा.केसी

चिकित्सा शिक्षालाई थप मर्यादित व्यवस्थित तथा सर्वसुलभ बनाउँदै शिक्षा र स्वास्थ्यमा आम नागरिकको पहुँचलाई स्थापित गर्ने अनि राज्यलाई लोककल्याणकारी बनाउँदै समाजवाद स्थापना गर्ने दिशामा सहयोग पु¥याउन वर्तमान सरकारले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक ०७५’ संसद्मा प्रस्तुत गरेको कुरा सर्वविदितै छ ।

संसद्ममा विधेयकमाथि छलफल चलिरहेकै अवस्थामा डा. गोविन्द केसी र सरकारका बीचमा ०७५ श्रावण १० गते भएको सहमतिलाई पनि विधेयकको अंगका रूपमा राखी संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति तथा उपसमितिमा छलफल गरियो । यस विषयमा २५ भन्दा बढी बैठकहरू बसे । यो विषयसँग संवद्ध दर्जनौँ व्यक्ति तथा संस्थासँग अन्तक्र्रिया पनि गर्ने काम भयो । तर, विडम्बना डा. केसीले समितिसँग अन्तक्र्रिया गर्न चाहेनन् ।

हामीले पटकपटक छलफलका लागि गरेका आग्रहलाई समेत उनले बेवास्ता गर्दै आज पत्रकार सम्मेलन गरी उल्टै हामी केहीको नाम नै तोकेर लगाएका विभिन्न तथ्यहीन आरोप पछि विधेयकले गरेका मुख्य प्रबन्ध, डा. केसीको माग र आज बिहान डा. केसीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत व्यक्त विचारका बारेमा थप प्रस्ट पार्नु पर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ ।

आजसम्म देश र जनताको अहित हुने कुनै पनि काममा हामीबाट गल्ती भएको छैन । जीवनको यो परीक्षामा डा. केसीसँगै जुनसुकै सार्वजनिक स्थानमा परिक्षित हुन हामी तयार छौँ

१. संविधान निर्माणको क्रममा संविधानको प्रस्तावनाका सन्दर्भमा अनेक घटनाक्रमलाई उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा उठेको थियो । लामो छलफलपछि संविधान, ऐन, कानुनका प्रस्तावनामा बढीभन्दा बढी समान्यकृत भाषा राख्नुपर्ने सहमति भयो । यो विधेयकको प्रस्तावनामा पनि त्यही सिद्धान्तलाई अनुशरण गरिएको छ । जुन कानुन निर्माणको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित मान्यता हो ।

२. काठमाडौंभित्र शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आवधिक रूपमा नियन्त्रण गर्ने र बाहिरका हकमा शिक्षण संस्था खोल्न उत्साहित गर्ने सहमतिलाई विधेयकको दफा १२ तथा दफा १३ (६) ले स्पष्ट गरेको छ ।

३.विधेयकको दफा ६४ को २ मा सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएका प्रदेशमा यो ऐन प्रारम्भ भई पाँच वर्षभित्र नेपाल सरकारले कम्तीमा एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसले काठमाडौंबाहिर मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न सरकारलाई बाध्य पार्नेछ । यो अत्यन्तै सकरात्मक व्यवस्था हो ।

४.विधेयकको दफा ४६ ले अब सरकारले छुट्टै चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय खोल्ने उल्लेख गरिएको छ । यसले उच्च शिक्षालाई विशिष्टीकरण गर्दै लैजाने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ ।

५.विधेयकको दफा ४७ को १, २, ३ र ४ ले अब मेडिकल शिक्षालाई सेवामूलक र गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यसले शिक्षामा राज्यको दायित्व बढाउँदै लानेछ । शिक्षामा आम नागरिकको पहँुचलाई वृद्धि गर्नेछ । शिक्षामा जारी रहेको निजीकरण तथा व्यापारीकरणलाई निरुत्साहित गर्नेछ ।

६.विधेयकको दफा १४ मा यसअघि सञ्चालनमा आएका मेडिकल कलेजको भौतिक तथा शैक्षिक गुणस्तर र मापदण्ड पूरा नगरेको अवस्थामा उनीहरूको सम्बन्धन खारेज गर्न सक्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ । यसले कुनै पनि पहुँचका आधारमा गलत काम गर्नेलाई छुट हुने छैन भन्ने स्पष्ट गर्दछ ।

७.विधेयकले अबदेखि केन्द्रिकृत प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गरेको छ । विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थी र नेपालमा अध्ययन गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीले अबदेखि नेपालको प्रवेश परीक्षामा सहभागी भई तोकिएको अंक ल्याउनै पर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । के यो गलत छ ?

८.सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका कुनै पनि विद्यार्थीले नेपालको दुर्गम क्षेत्रमा सरकारले तोकेबमोजिम अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । के यो गलत छ ?

९.मेडिकल, डेन्टल तथा नर्सिङ शिक्षामा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीबाट विगतमा जसरी अनियन्त्रित ढंगले एकमुष्ट शुल्क असुल्ने व्यवस्था थियो । यो विधेयकले अब शुल्कको सिलिङ तोक्ने र किस्ताबन्दीमा शुल्क बुझाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । के यो विद्यार्थी र अविभावकको हितमा छैन ?

१०.विधेयकले सहिद परिवार, द्वन्द्व पीडित, बेपत्ता परिवार जनआन्दोलनका घाइतेलगायत विभिन्न जातीय समुदाय र महिलालाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख छ । के यो गलत छ ?

११. मेडिकल कलेजको स्थापनाका लागि ३ सय श्ययाको र डेन्टल तथा नर्सिङका लागि एक सय श्ययाको अस्पताल अनिवार्य र त्यो अस्पताल तीन वर्ष सञ्चालन भएकै हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । के यो पनि गलत हो ?

१२. आफैँले अघि सारेका मागलाई समितिले विधेयकमा समावेश गरी कानुनी र बाध्यकारी प्रबन्ध गरेको कुरालाई स्वागत गर्नुको सट्टा डा. गोविन्द केसीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत संसदीय समिति, प्रधानमन्त्री तथा पार्टी नेतालाई भ्रत्सना गर्नु अत्यन्तै दुःखद् कुरा हो । आफूले उठाएका सबै मागहरूको सम्बोधन हुँदा हुँदै पनि आन्दोलनको बाटो रोज्नुका पछाडि नियोजित राजनीतिक उद्देश्य शिवाय अरू केही पनि हुनेछैन् । तसर्थ, आन्दोलको विकल्पमा छलफल र संवादमा आउन डा.केसीलाई पुनँ आग्रह गर्दछु ।

१३.डा. केसीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत समितिका सभापति जयपुरी घर्ती, संयोजक भैरवबहादुर सिंह, माननीय खगराज अधिकारी र मेरो समेत नाम लिएर हाम्राविरुद्ध जुन निन्दनीय शब्द प्रयोग गरेका छन् । त्यसले डाक्टर केसीले निर्माण गरेको व्यक्तित्व र प्रतिष्ठालाई नै होच्याउने काम गरेको छ ।

पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलनमा जेलनेल, यातना भोग्दै अनेकौँ कठिन मोडमा सम्झौताहिन जीवन बिताउँदै आएका हामीहरूको बारेमा डाक्टर केसीले व्यक्त गरेका यी शब्दले जिन्दगीभर उनलाई नै लखेट्ने छ, तर्साउने छ । आजसम्म देश र जनताको अहित हुने कुनै पनि काममा हामीबाट गल्ती भएको छैन । जीवनको यो परीक्षामा डा. केसीसँगै जुनसुकै सार्वजनिक स्थानमा परिक्षित हुन हामी तयार छौँ ।

१४. सम्माननीय प्रधानन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डलाई डाक्टर केसीले जसरी अपमानजनक शब्दहरू प्रहार गरेका छन् । अरूलाई चोर औँला देखाउँदा आफूतिर पनि तीन औँलाले खबरदारी गरिरहने कुरा उनले स्मरण गरे हुन्छ । आफूलाई सम्मानको अपेक्षा गर्नेले अरूलाई सम्मान गर्न जान्नु पर्दछ डा. केसीलाई यो कुरा सिकाउनुपर्दा मलाई अत्यन्तै दुःख लागेको छ । योगेश भट्टराईको फेसबुकवालबाट