‘निजीलाई सेवामूलक बनाउनुपर्ने’

काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाई निजी विद्यालयको व्यापारीकरण विस्थापनलगायत नयाँ शैक्षिक नीतिको खाकासहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

शिक्षामा व्यापारीकरण रोकेर भविष्यमा सेवामूलक निजी विद्यालय मात्रै रहने र सामुदायिक विद्यालयलाई आम अभिभावकको रोजाइको केन्द्र बनाउने खाका सिफारिस गरिएको सो प्रतिवेदन संघीय नेपालको पहिलो ऐतिहासिक शैक्षिक दस्तावेज सावित भएको छ ।

नेपाल सरकारले गत असार ३२ गते गठित २५ सदस्यीय उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका अध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पाँच महीना सात दिन लगाएर तयार गरेको सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।

प्रतिवेदन ‘मोटो र खँदिलो’ भएकाले कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा सामुदायिक विद्यालयलाई स्तरीय बनाएर निजी क्षेत्रलाई आफँै भाग्ने अवस्थामा पु¥याउने उल्लेख

नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकमा समावेश गरी माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध गरेको सन्दर्भमा समाजवादउन्मुख राज्य प्रणालीको चरित्रअनुकूल तुल्याउन आयोगले सामुदायिक विद्यालयलाई प्रबलीकरणका लागि प्राथमिकता दिएको छ । हाल ३५ हजार ६०१ विद्यालयमध्ये करिब सात हजार विद्यालय निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन् ।

हाल कम्पनीमा दर्ता भएका निजी (संस्थागत) विद्यालयलाई सहकारी, सेवामूलक निजी तथा सामाजिक गुठीमा दर्ता हुन प्रोत्साहित गर्दै भविष्यमा सेवामूलक निजी विद्यालय मात्रै रहने प्रबन्ध हुनुपर्ने आयोगको सुझाव छ । शिक्षामा बढ्दो निजीकरण तथा व्यापारीकरण रोक्न र सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न आयोगले सो सुझाव दिएको हो तर प्रतिवेदनले निजी विद्यालयलाई बन्द गराउने भन्ने जनवादी नीति भने लिएको छैन । प्रतिवेदन ‘मोटो र खँदिलो’ भएकाले कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सामुदायिक विद्यालयलाई स्तरीय बनाएर निजी क्षेत्रलाई आफँै भाग्ने अवस्थामा पुर्याउने उल्लेख गरे ।

उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘निजी क्षेत्रलाई पुल्पुल्याएर राख्न वा निषेध गर्न आवश्यक छैन । सामुदायिक विद्यालयमै निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा बनाइदिएपछि निजीमा छोराछोरी पढाउन कुन अभिभावकको पैसा चिलाउँछ ?’ प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षा सुधारका लागि विशिष्ट श्रेणीमा उत्तिर्ण हुनेलाई मात्रै शिक्षक बनाउने, शिक्षकलाई दक्ष र जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यस्तो भएमा ‘समृद्ध नेपालका साथै ‘विशिष्ट श्रेणी’ को नेपाल हुने दाबी गरे ।

शिक्षाले गौरवपूर्ण सभ्यता, संस्कृति र विज्ञानका आधारलाई मान्ने ज्ञान पोख्त, सीपमा दक्ष र स्वथ्य एवं सद्गुणी असल मानिस बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘शिक्षाले मानिसलाई परपीडक होइन परोपकारी बनाउनुपर्छ र अबको शिक्षा ७० प्रतिशत प्राविधिकमा आधारित हुनुपर्छ ।’

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले सामुदायिक विद्यालयमा नै आप्mना छोराछोरी पढाउने र निजीमा लगानी गर्न नपाउने, सरकारी सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने हरेक व्यक्तिका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमै भर्ना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले मुलुकको सङ्घीयतानुकूल बालविकासदेखि उच्च शिक्षासम्मको भावी शिक्षाको पुनःसंरचनाको प्रस्ताव गरेको तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा परेका माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि प्रत्येक स्थानीय तहभित्र जनसंख्या तथा भूगोलका आधारमा विद्यालय क्षेत्र तयार गर्न सुझाव दिएको छ ।

समग्र शिक्षाको एउटा दूरगामी दृष्टिकोण निर्माण गरी नेपाल सरकारलाई नयाँ शिक्षा नीति र संरचनासहित समसामयिक सुझाव प्रस्तुत गर्न नेपाल सरकारले दिएको आयोगको अवधि गत पुस २२ गते सकिएको थियो । गत पुस ५ गते मस्यौदा सार्वजनिक गरेको आयोगले अन्तिम प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरेको छैन । सामुदायिक विद्यालयमा सुधारका लागि शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत र कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको आठ प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

शिक्षामा समतामूलक अवसरको सुनिश्चितता तथा जीवनोपयोगी, सुसंस्कृत, आधुनिक एवम प्रविधिमैत्री शिक्षाको माध्यमबाट सचेत, सक्षम, सीपयुक्त, व्यावहारिक र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार गरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना साकार बनाउन योगदान पु¥याउनु शिक्षा प्रणालीको मूल लक्ष्य हुने गरी आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन कोशेढुङ्गा हुने मन्त्री पोखरेलले बताए ।

आयोगले सातै प्रदेशमा पुगेर र अन्य सम्बन्धित करीब चार हजार व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष परामर्श लिई सुझाव तयार गरेको मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले जानकारी दिए । दिगो विकास सुनिश्चित गर्न सक्षम जनशक्ति निर्माणका लागि शिक्षाको प्रभावकारी भूमिका पहिचान गर्न आयोगले आठ वटा विषयगत समूह बनाइ काम गरेको थियो ।

नेपालमा २०११ सालमा यस प्रकारको शैक्षिक सुधारको प्रतिवेदन जारी भएको थियो भने त्यसपछि २०१८, २०१८, २०३९, २०५५ र २०५९ सालमा अलग अलग आयोगले प्रतिवेदन दिएका थिए ।