प्रजनन अधिकारको सुनिश्चितताका हुनुपर्छः जयपुरी

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सदस्य एवं शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले महिलाको प्रजनन अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएकी छन् ।

नेपालमा यस्ता विषय समस्याको रूपमा रहेको भन्दै कार्यान्वयनका लागि चेतनाअभिवृद्धि नै पहिलो प्राथमिकतामा रहनेपर्ने जानकारी दिएकी हुन् ।

महिला विकास र कानुन मञ्चले राजधानीमा सोमबार आयोजना गरेको ‘सर्वोच्च अदालतबाट भएको गर्भनिरोधका साधनहरूको सेवा तथा पहुँचसम्बन्धी फैसला, जानकारी तथा छलफल’ कार्यक्रममा उनले प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिएकी हुन् । उनले नयाँ संविधानअनुसार मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि १६ वटा ऐन निर्माण गरिएको र जसमा महिला अधिकारका लागि धेरै कुराहरू समेटिएको समेत जानकारी दिइन् ।

ऐन नियम बने पनि त्यसको कार्यान्वयन पहिलो प्राथमिकतामा रहने भन्दै कार्यान्वयनका लागि समितिका तर्फबाट सरकारलाई खबरदारी रहने प्रतिबद्धता जनाइन् । सरकारले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा तय गरेको भए पनि यसको कार्यान्वयनका लागि प्रमुख दायित्व सरकारको रहेको र त्यसमा सबैको साथ र सहयोग रहनुपर्ने धारणा राखिन् ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक हरिराज कार्कीले फैसला कार्यान्वयन नै आफूहरूको अन्तिम लक्ष्य रहेको बताए । महिला अधिकारका विषयमा महत्वपूर्ण ऐन बनिसकेका र नियमावली पनि अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनमा सहजता हुने अपेक्षा राखे ।

मञ्चकी अध्यक्ष तथा अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले ललितपुरकी मञ्जु तामाङ्गको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धमा ऐतिहासिक भएको बताइन् । त्यस्तै, मञ्चका अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले कानुनमा अधिकार आए पनि नियमावलीमा राख्नुपर्ने विषयमा गहन छलफल गनपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइट्सकी अधिवक्ता पूर्णा श्रेष्ठले महिलाको मानवअधिकारको रूपमा रहेको प्रजनन अधिकार मौलिक हकमा समावेश भएको भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था फितलो रहेको बताइन् । विभिन्न जिल्लामा गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै शर्मिला श्रेष्ठले काठमाडौं, ललितपुर, जनकपुर, कैलाली, अछाम, वैतडी र डोटीमा गरिएको अध्ययनबाट जनचेतनाको कमी पाइएको बताइन् ।