जग्गा कित्ताकाटमा स्थानीय तहमाथि प्रश्न

करिब डेढ वर्ष अघिदेखि रोकिएको जग्गा कित्ताकाटलाई सरकारले केही सर्तहरूसहित फुक्का गरेको छ । एउटा निर्देशन जारी गर्दै स्थानीय तहले ‘कृषि योग्य नभएको’ भनी सिफारिस गरेको जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरिरएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तर, अझै स्रोतसाधन र कर्मचारी अभाव झेलिरहेका स्थानीय तहको सिफारिसमा कित्ताकाट गर्न दिने निर्णयले थप जटिलता निम्त्याउन सक्ने कतिपय कृषि विज्ञको भनाइ छ । भूउपयोग सम्बन्धी कानुन बन्दै गरेका वेला हतारमा सरकारले यस्तो निर्णय लिएको भन्दै कतिपयले भने उक्त निर्णयको आलोचना पनि गरेका छन् ।

खेतीयोग्य जग्गालाई टुक्रा–टुक्रा पारेर घडेरीमा परिणत गरिएको भन्दै सरकारले २६ साउन ०७४ सालदेखि जग्गाको कित्ताकाट रोकेको थियो । उक्त निर्णयले सर्वसाधारणलाई जग्गा किनबेच गर्न समस्या परेको भन्दै हाललाई केही सर्तहरूसहित कित्ताकाट खुला गरिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

स्थानीय तहमा मालपोत, नापी, वन, कृषि र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको एउटा प्राविधिक समिति बनाउने र त्यसले कृषियोग्य होइन भनेर सिफारिस गरेको जग्गा खण्डीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारको उक्त निर्णयका बारेमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भनिन्, ‘स्थानीय तहमा मालपोत, नापी, वन, कृषि र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको एउटा प्राविधिक समिति बनाउने र त्यसले कृषियोग्य होइन भनेर सिफारिस गरेको जग्गा खण्डीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।’

सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष फागुनमा दिएको निर्देशनात्मक आदेश अनुरूप भूउपयोग ऐन बनाउने प्रक्रियाअघि बढिरहेका वेला सरकारको यस्तो निर्णय आएको हो । सरकारले छिटो गरी कानुन बनाउनुको साटो केही व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी यस्तो निर्णय गरेको भन्दै कतिपयले आलोचना गरेका छन् ।

मन्त्री अर्यालले उक्त निर्णयको बचाउ गर्दै भनिन्, ‘ऐन बनाएर नै गर्ने भनेको हो । त्यो बनाउन केही ढिलो भयो । सदनमा ऐन बनाउने चाङ छ त्यसैले केही ढिलो हुँदा पनि थप क्षति नहोस् भनेर यस्तो निर्णय गरिएको हो ।’ कतिपय कृषि विज्ञहरू भने भूउपयोगबारे स्थानीयस्तरमा बन्ने भनिएको प्राविधिक समितिको दक्षतामाथि नै प्रश्न गरेका छन् ।

उर्वरभूमि नाश भएर गएका वेला अब खेतीयोग्य जमिन सुरक्षित गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, स्थानीय तहलाई यसरी अधिकार दिँदा दुरुपयोग हुने र भूमाफियाको चलखेल बढ्ने सम्भावना निकै देखिन्छ ।

त्यस्तै, मध्येका एक हरि दाहालले भने, ‘उर्वरभूमि नाश भएर गएका वेला अब खेतीयोग्य जमिन सुरक्षित गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, स्थानीय तहलाई यसरी अधिकार दिँदा दुरुपयोग हुने र भूमाफियाको चलखेल बढ्ने सम्भावना निकै देखिन्छ ।’

पछिल्ला वर्षहरूमा सहरी क्षेत्र र आसपासमा रहेका अधिकांश खेतीयोग्य जमिन घडेरीमा परिणत गरिएको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । यस्ता जग्गाको अव्यवस्थित रूपमा हुने खण्डीकरणले कृषि उत्पादन घट्नुका साथै भूक्षय र प्राकृतिक विपद्समेत निम्त्याउन सक्ने विज्ञहरूको तर्क छ । (एजेन्सीको सहयोगमा)