कानुनभन्दा बलियो ‘छाउ प्रथा’ !

छाउपडी प्रथालाई दण्डनीय बनाउने कानुन लागू भएको करिब पाँच महिना पुग्न लाग्दा पनि अझै सकारात्मक परिवर्तन नदेखिएको अधिकारवादीहरूले बताएका छन् । मध्य र सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा उक्त प्रथाको पछिल्लो अवस्थाबारे अध्ययन गरेर फर्केका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र महिला आयोगका अधिकारीहरूले यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

नयाँ पुस्ताले उक्त कानुनलाई केही हदसम्म अंगिकार गरेको देखिए पनि पुराना पुस्तामामा भने यसले अझै जरो गाडेका कारण कम हुन नसकेको अधिकारीहरू बताउँछन् । मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्दै बनेका देवानी र अपराध संहिता ऐनमध्ये अपराध (संहिता) ऐनले छाउपडीलाई पहिलोपटक दण्डनीय बनाएको हो । तर, भदौदेखि कार्यान्वयनमा आएको उक्त कानुनको प्रभावकारिता नगन्य देखिएको पाइएको छ ।

छाउ प्रथा रहेका दैलेख, अछाम लगायतका जिल्लामा हालै स्थलगत अध्ययन गरेर आएका महिला आयोगका सहसचिव युवराज सुवेदी भन्छन्, ‘जति मात्रामा कम हुनुपर्ने हो त्यति नभएको देखिएको छ । गाउँमा छाउगोठहरू अझै रहेको देखियो । यस्तै, कैयौं स्थानमा छाउगोठ भत्काइएको तर त्यसको साटोमा पालहरू राखिएको पनि भेटियो ।’

यस्तै, बुझाइ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीको पनि छ । ‘त्यहाँको स्थिति हेर्दा कानुनको पालना भइहाल्छजस्तो देखिँदैन । यसलाई परम्परागत ढंगमै लैजाने मनस्थिति देखिन्छ । अझ यो कानुन ल्याएर हाम्रो बेइज्जत नै गरे भन्ने बुझाइ पनि रहेको देखियो ।’ मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको दफा १६८ (३) ले रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्ने वा अन्य भेदभाव, छुवाछूत वा अमानवीय व्यवहार गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तो कसुर गरेको ठहर भए तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था नयाँ कानुनले गरेको छ । तर, ग्रामीण पश्चिमका ग्रामीण भेगमा भने ती सबै कुरालाई बेवास्ता गर्दै छाउ प्रथा कायमै छ ।

आयोगको तथ्यांकअनुसार ०६२ साल यता छाउगोठमा बसेका कारण १५ जनाभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ । जसका प्रमुख कारण यौनहिंसा र सर्पदंश अर्थात् सर्पले टोक्ने समस्या रहेको उल्लेख छ । अध्ययनका क्रममा विभिन्न धार्मिक समुदाय, नगारिक समुदाय, प्रशासनलगायत विभिन्न समुदायसँग छलफल गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

महिनावारी हुँदा घरमा बस्न नपाउँदा महिलाहरू हिंसामा परेको भेटिएको सुवेदीले बताए, ‘सबैभन्दा ठूलो कुरा रजस्वला भएका वेला महिलाहरूले पोषणयुक्त खानेकुरा जस्तै ः दुध र दुधजन्य पदार्थ खान पाउँदैनन् । एक्लै बस्दा उनीहरूले सुरक्षित पनि महसुस नगरेको पाइयो ।’ यसले महिलामा शारीरिक र मानसिक असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । तर, त्यहाँका महिलाले अभिशापपूर्वक छाउको बाध्यता पालना गर्नु परेको छ ।

यसले सबैभन्दा बढी युवा पुस्तालाई पीडा दिएको अन्सारीको बुझाइ छ । ‘कैयौं युवा पुस्तामा चाहिँ यो प्रथा हट्नुपर्छ भन्ने पनि बुझाइ भेटियो तर उनीहरूलाई पुरानो पुस्ताले धर्मको डर देखाएर पालना गर्न लगाएका छन् । जसका कारण उनीहरूमा नैराश्यताको सिर्जना गरेको छ र यसले उनीहरूको प्रगतिमा बाधा सिर्जना गरेको छ ।’

अन्सारी भन्छिन्, ‘यसलाई केही ठाउँमा राजनीतिक मुद्दा बनाइएको पनि भेटियो, ‘गलत कानुन आयो भन्ने किसिमको बुझाइ देखिन थालेको छ । स्थानीय राजनीतिक दल र नयाँ आएका केही जनप्रतिनिधिमा यस किसिमको मानसिकता देखिन थालेको छ । यस्तै, त्यहाँ रहेका सरकारी निकाय र प्रहरीमा पनि यस्तो मानसिकता देखिएको अन्सारीले बताइन् ।

तर, वर्षौँदेखि समाजमा जरो गाडेका यस्ता प्रथालाई अन्त्य गर्न कानुन ल्याएर मात्र नपुग्ने बताउँछिन् अछाम जिल्लाको तुर्माखाँद गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अमृता बुढा, ‘बजारमा धेरै महिनावारी हुँदा घरभित्रै बस्न थालिसके यस्तै बस्नै नमिल्ने भनिएकाहरूलाई पनि घरमै फर्काउने प्रयास गरिरहेका छौँ । मानसिकता परिवर्तन गर्न धेरै समय लाग्यो र अहिले धेरै परिवर्तन आएको अवस्था हो ।’

त्यसो त मानसिकता परिवर्तन गर्न छाउगोठ भत्काउँदैमा पनि नसकिने बुढाको अनुभव छ । हालसम्म आफ्नो गाउँपालिकामा छाउपडीविरुद्ध उजुरी नआएको बुढाले बताइन् । समय लाग्छ यसका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम चलाउनु नपुगेको एकथरीको बुझाइ छ ।

छाउ प्रथा सामाजिक र धार्मिक आस्थासँग जोडिएका विषयलाई परिवर्तन गर्न कानुन लागू गरेर मात्र नपुग्ने अर्कोथरीको भनाइ छ । तर, दुवै थरी यो प्रथाले महिलाहमाथि हिंसा भएको मान्न तयार छन् र यसको अन्त्य हुन अझै समय लाग्ने बताउँछन् । (एजेन्सीको सहयोगमा)