काठमाडौं । संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विषयमा सहमति नजुट्दा बैठक स्थगित भएको छ । डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सहमति अनुसारकै विधेयक ल्याउने विषयमा सत्तापक्ष सांसदले नमानेपछि विधेयकको प्रतिवेदन बनाउने विषयमा सहमति नजुटेको हो ।
उपसमितिको बुधबारको बैठकमा विधेयकमाथि सदस्यहरूबीच केही विषयमा मतान्तर देखिएपछि सहमति जुटाउन भन्दै बैठक स्थगन गरिएको थियो । त्यस्तै उपसमितिका संयोजक भैरवबहादुर सिंहले प्रतिवेदनमा सहमति गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले थप छलफलका लागि स्थगन गरिएको जानकारी दिए । बैठक बसेर छिट्टै निष्कर्षमा पुगी शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिलाई प्रतिवेदन पेश गर्ने सिंहले बताए ।
छलफलमा सत्ता पक्षीय दलका सदस्यले विधेकका विषयमा तत्कालै एउटा निचोडमा पुगी प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए भने कांग्रेस निकट सदस्यले डा. केसीसँगको सहमति अनुसारकै विधेयक हुवहु आउनु पर्ने अडान लिएका छन् । यता छलफलमा सहमति नजुटेपछि उपसमितिलाई छिटो सहमति जुटाएर प्रतिवेदन बुझाउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।
छलफलमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) अन्तर्गतका स्वास्थ्यका कार्यक्रम फेज आउट गर्ने र उपत्यका बाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने विषयमा सहमति नजुटेको हो । यता सरकारले गरेको सहमति विपरितको विधेयक मान्य नहुने भन्दै डा. केसी मंगलबार नै अनसनका लागि इलाम पुगेका थिए । सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको भन्दै सांसदहरूले तत्काल अनशन सुरु नगर्न र इलामबाट फिर्ता हुन पनि आग्रह गरेका छन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सम्झौतामा परेका विषयलाई समाधान गर्ने ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । छात्रवृत्तिको सन्दर्भमा मन्त्रालयले ऐन संशोधन प्रस्ताव संसद्मा लैजाने तयारी गरेको भन्दै विपन्न, दलित र फरक क्षमताका साथसाथै शहीद, बेपत्ता तथा घाइते परिवारलाई जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । दश वर्षभित्र नेपालमा सञ्चालित चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्था गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा रहने बताए ।
उपसमिति सदस्य खगराज अधिकारीले छलफल करीब करीब नजिकतिर पुगेको भन्दै सर्वसम्मत रूपमा निकास निकाल्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद एवम् सदस्य योगेश भट्टराईले विधेयक बनाउँदा विभिन्न कालखण्डमा बनेको शिक्षा समिति, कार्यदल, संविधान, डा. केसीसँगको सम्झौता र संसद्मा प्रस्तुत संशोधन प्रस्तावलाई आधार मानेर छलफल गरेको बताए ।
उनले भने, ‘चिकित्सक शिक्षाको विषयमा जे शङ्का गरिरहेका छौँ, चिकित्सा शिक्षा उच्च उच्चस्तरीय आयोग बनेपछि सबै शङ्का हल हुन्छ ।’ प्रतिवेदन समझदारी ग¥यौँ भने एउटा ‘आइस ब्रेक’ हुन्छ उनले भने ।
सदस्य एवम् पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहेका गगन थापाले सरकार र डा केसीसँग भएको सम्झौतालाई अक्षरशः पालना गर्दै प्रतिवेदन तयार गरेर विधेयकको अङ्ग बनाउन आग्रह गरे । सरकारलाई प्रतिपक्ष दलको यो भन्दा ठूलो मद्दत अरु केही नहुने बताए । सदस्य चित्रलेखा यादवले अहिले सम्झौता अनुसार जानुपर्ने र पछि आवश्यक परेमा संशोधन गर्न सकिने आफूहरूको अडान रहेको बताइन् ।
उपसमिति सदस्य अञ्जना विशङ्खेले सहमति नजिक पुगिसकाले थप छलफल गरेरै भए पनि निकास निकालेर जानुपर्ने बताइन् । समिति सभापति जयपुरी घर्तीले यही विधेयकका कारणले समितिले काम गर्न नपाएको भन्दै छिटो निर्णयमा पुग्न उपसमितिलाई निर्देशन दिएकी छन् । उपसमितिको बैठक शुक्रबार बस्ने छ । त्यस्तै घर्तीको आग्रह पछि डा. केसीले थप एक हप्ताको समय दिएका छन् । डा. केसीको अनसन अब पुस २५ गते सम्मको लागि स्थगन भएको इलाममै पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराएका छन् ।
प्रतिक्रिया