काठमाडौं । सरकारले राम्रो सेवासुविधा नदिएको भन्दै पाँच बुँदे मागसहित सरकारी चिकित्सक संघले विरोध जनाएको छ ।
वीर अस्पतालको प्रांगणमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा बिहान १ घण्टा वीर अस्पताल परिसरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । सरकारी चिकित्सकहरूले सरकारले सेवासुविधा राम्रो नदिएको तर काम मात्रै उत्कृष्ट खोज्ने गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
विरोध प्रदर्शनपछि आयोजित कोणसभामा बोल्दै गोदानका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले सरकारकै रबैयाले चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिन परेको बताए । उनले भने, ‘समायोजन अध्यादेशमा गलत भएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य समूहको सचिव हटाउने व्यवस्थामा गम्भीर त्रुटि भएको छ ।
यसले चिकित्सकहरूको मनोबल गिराएको छ,’ डा. पाण्डेले थपे, ‘यी विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएका कारण हामी विरोधमा उत्रिएका हौँ ।’ उनले चिकित्सकलाई सुविधा राम्रो नदिने तर काम उत्कृष्ट खोज्ने गरेको आरोपसमेत लगाए । लामो समय देखि चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान उपकुलपतिविहीन भइरहेको र न्याम्स बाहिरबाट उपकुलपति ल्याउन लागिएको भन्दै त्यसमा समेत विरोध रहेको बताए ।
त्यस्तै स्वास्थ्य सेवाबाट बनेका सबै सचिव कमजोर हुन्छन् भन्ने मानसिकता त्याग्न सरकारसँग आग्रह गरे । यसैगरी, उनले कर्मचारी समायोजन ऐन पनि चिकित्सकका लागि विभेदकारी रहेको बताए । त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने उनले सुनाए ।
उनीहरूले समायोजन अध्यादेश, स्वास्थ्य सचिव नियुक्ति, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा उपकुलपति नियुक्ति, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान तथा चिकित्सकका सेवा सुविधा लगायतका मागहरू राखेका छन् । प्रतिष्ठानमा बाहिरको व्यक्तिलाई उपकुलपति नियुक्त गर्ने सरकारको योजनाको पनि विरोध गरे ।
आफूहरू अहिले शान्तिपूर्ण रूपमा सांकेतिक विरोधमा उत्रिएको भन्दै उनीहरूले माग सुनुवाइ नभए सेवा ठप्प पारेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. सन्तोष पौडेल, नेपाल चिकित्सक संघका उपाध्यक्ष डा. ढुण्डीराज पौडेल, वरिष्ठ चिकित्सक डा. केदार सेन्चुरी, बरिष्ठ चिकित्सक डा. श्रीकृष्ण गिरी लगायतले बोलेका थिए ।
सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल गोदानको अगुवाइमा भएको विरोध प्रदर्शन कार्यक्रममा उपत्यकाका विभिन्न सरकारी अस्पतालमा कार्यरत र बाहिरबाट आएका करिब २ सय ५० जना चिकित्सकको सहभागिता रहेको थियो ।
संघले आइतबार नै उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादव र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै माग र आन्दोलनको बारेमा जानकारी गराएको थियो ।
प्रतिक्रिया