नेपाल र अमेरिकाका दुई विदेशमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र माइक पोम्पेओबीच वासिंगटनमा हुन लागेको बैठकले दुई पक्षीय सम्बन्धको एउटा नयाँ अध्याय सुरु गर्ने रूपमा हेरिएको छ । उक्त बैठकले के अब नेपालले अमेरिकासँगको दुई पक्षीय सम्बन्ध भारतको छायाँविना नै मजबुत हुन चाहेको संकेत हो ? अमेरिकाले नेपाललाई भारतीय दृष्टिकोणबाट हेर्छ भन्ने व्यापक रूपमा बुझिन्छ ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पनि नेपालबाट विदेश जानुअघि नेपालप्रतिको दृष्टिकोण स्वतन्त्र राख्न अमेरिकालाई आह्वान गरेका खबरहरू बाहिर आएका थिए । दुई विदेशमन्त्रीबीच हुने भनिएको महत्वपूर्ण बैठकको एक दिनअघि सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने निकायले विदेशमन्त्री पोम्पेओले नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई स्वागत गर्न पर्खिरहेको उल्लेख गरेको थियो ।
उसले नेपाल र अमेरिकाबीच ७१ वर्ष यता मैत्रीपूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध रहनुका साथै नागरिक एवं आर्थिक तहमा बृहत् सम्बन्ध रहेको पनि जनाएको छ । हालैका वर्षहरूमा आफ्नो परम्परागत प्रभुत्व कायम राख्न प्रयासरत भारत र तीव्र रूपमा प्रभाव विस्तार गरिरहेको चीनबीच नेपालमा प्रतिस्पर्धा बढी रहेको धेरैले ठान्दै आएका वेला यो भ्रमण भएको छ ।
वासिंगटन डिसीस्थित नेपाली राजदूत अर्जुनकुमार कार्कीले नेपाल र अमेरिकाबीच हुन लागेको उच्चस्तरीय भेटवार्ताको विशेष महत्व रहेको सञ्चार माध्यमलाई बताएका छन् । उनी भन्छन्, ‘नेपाल र अमेरिकाबीच सम्भवतः पहिलोपटक यस्तो राजनीतिक प्रकृतिको बैठक बस्न लागिरहेको छ । यसमा सामरिक विषयवस्तु, राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिकलगायत सबै मुद्दाहरूमा छलफल हुनेछ ।
दुई पक्षीय बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसहित नेपालका परराष्ट्र सचिव, गृह र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव र नेपाली सेनाका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । हालैका वर्षमा खासगरी छिमेकी भारत र चीनका तर्फबाट नेपालमा कूटनीतिक चहलपहल बढ्दै गएको थियो ।
कतिपय विश्लेषकहरूले भारत र चीनको भूराजनीतिक चेपुवामा परेको भन्दै ती दुई देशको दायरा बाहिर समेत आफ्ना कूटनीतिक सम्बन्धलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक रूपमै राख्दै आएका छन् । नेपालमा संविधान जारी हुने वेलामा भारतीय सीमा नाका अवरोध भएपछि नेपालले चीनसँग परवाहन सहितका सम्झौता गरेको थियो । त्यसयता सम्बन्ध सुधारतर्फ अग्रसर जस्तो देखिने कदममा भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको भ्रमण गरेका थिए ।
नेपाली अधिकारीहरूले चाहिँ चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई पनि काठमाडौंमा स्वागत गर्न आफूहरू आतुर रहेको बताउने गरेका छन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि बनेको स्थिर सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै केही महिनाअघि राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन गएका प्रधानमन्त्री ओलीले न्युयोर्कमा ब्रिटेनकी प्रधानमन्त्री टरिजा मे र क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन टुडोसहित प्रभावशाली नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।
अहिले आएर अप्रत्याशित जस्तो देखिने शैलीमा अमेरिकी विदेशमन्त्रीले आफ्ना नेपाली समकक्षीलाई वासिंगटन निम्त्याएका हुन् । नेपाल र अमेरिकाबीच परराष्ट्रमन्त्री तहको बैठकका लागि यही समय नै किन रोजियो भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन । तर, तीन वर्षअघि संविधान जारी भएपछि बनेको स्थिर सरकारसँग बलियो सम्बन्ध राख्ने अमेरिकी चाहनालाई पछिल्लो कदमले संकेत गरेको ठानिन्छ ।
गएको वर्ष मात्रै आफ्नो एउटा विशेष सहायता कार्यक्रममार्फत अमेरिकी सरकारले नेपाललाई ऊर्जा र सडक परियोजनाका लागि ५१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । त्यो नेपालको इतिहासमा कुनै एउटा देशबाट घोषणा गरिएको सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक अनुदान सहायता भएको जानकारहरू बताउँछन् ।
पछिल्लो अमेरिकी निम्तोलाई कतिपयले नेपालमा बढिरहेको चिनियाँ प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयासका रूपमा पनि हेर्ने गरेका छन् । गएको वर्ष नेपालले सडक र रेल्वेसहितका ठूला परियोजनामार्फत एसिया र युरोपलाई जोड्ने लक्ष्य लिएको चीनको महत्वाकांक्षी ‘बेल्ट एन्ड रोड’ परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
त्यसयता चीनले नेपालमा रेल सञ्जालको विस्तार र ठूला आकारका जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्न आफू इच्छुक रहेको बताउँदै आएको छ । भारतले नरुचाएको उक्त चिनियाँ अवधारणाप्रति अमेरिकासहित कतिपय पश्चिमा देशहरू पनि खासै सकारात्मक नरहेको ठानिन्छ ।
गएको जुन महिनामा नेपाल, श्रीलंका र किर्गिस्तानका राजदूतहरूको सुनवाइका क्रममा अमेरिकी सिनेटको परराष्ट्र सम्बन्ध समितिमा रहेका सांसदहरूले दक्षिण एसियामा चिनियाँ प्रभाव बढिरहेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरेका थिए ।
चीनसँग नजिक सम्बन्ध रहेको पाकिस्तानको चर्चा नगरिएको उक्त सुनवाइमा अमेरिकी सांसदहरूले त्यसवेला श्रीलंका, माल्दिभ्स र नेपाल पनि चीनसँग नजिकिएको र भारतीय महासागरमा चिनियाँ प्रभाव निकै बढेको उल्लेख गरेका थिए ।
चिनियाँ ऋणको पासोमा कतिपय देश फसेको उल्लिखित गर्दै त्यसवेला समितिका सभापतिले भनेका थिए, ‘चीनले नेपालमा ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेको छ त्यसले व्यवसायको वातावरण र कानुनी राज्यको अवधारणामा क्षयीकरण नगरोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ ।’
आफ्नो नियुक्तिअघि सिनेटको सुनवाइ समितिमा बोल्दै काठमाडौंस्थित राजदूत रेन्डी बेरीले नेपाललाई दक्षिण एसियाभित्र र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा ‘उसको सार्वभौमसत्ता अनुरूप’ सम्बन्ध कायम राख्न मद्दत गर्ने बताएका थिए ।
त्यसक्रममा ट्रम्प प्रशासनको भारत र प्रशान्त क्षेत्रलाई उच्च महत्व दिने इन्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई समर्थन गर्दै क्षेत्रीय तहमा बलियो आर्थिक र सुरक्षा सम्बन्ध निर्माणको प्रयास गर्ने राजदूत बेरीले उल्लिखित गरेका थिए । चीनको बढ्दो राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभावलाई चुनौती दिने लक्ष्य उक्त इन्डो प्यासिफिक अवधारणाले लिएको ठानिन्छ ।
त्यसका लागि आफ्नो देशको पश्चिमी तटदेखि भारतको पश्चिम तटीय क्षेत्रसम्म प्रविधि, ऊर्जा र पूर्वाधारमा लगानी गर्ने वाचा अमेरिकाले गरेको छ । त्यही भएर वासिंगटन डिसीमा नेपालसँग हुने अमेरिकी छलफलप्रति दिल्ली र बेइजिङ दुवैले चासोका रूपमा लिएका छन् । तर, यो दुई पक्षीय वार्ताको परिणामले सामरिक शक्ति सन्तुलन कायम गर्न सक्ने या नसक्ने नेपाली सामथ्र्यको पनि परीक्षण गर्ने ठानिएको छ ।
नेपाल र अमेरिकाका परराष्ट्रमन्त्री तहमा १७ वर्षपछि हुन लागेको द्विपक्षीय बैठकले यो क्षेत्रमाथि चीन अमेरिका र भारतबीच रहेको सामरिक प्रतिस्पर्धा दर्शाउने विज्ञहरू ठान्छन् । चीनको नेपालमा सक्रियता र प्रभाव बढ्दै गएको भन्दै भारतले त्यसलाई नेपाल भारतबाट टाढिएको र नेपालको चीनप्रति झुकाव बढेको रूपमा पनि हेरेको कतिपयको दृष्टिकोण छ ।
नेपालमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावबारे भारतजस्तै अमेरिकाको पनि गम्भीर चासो रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । पूर्वपरराष्ट्र सचिव तथा संयुक्त राष्ट्र संघका लागि पूर्व स्थायी प्रतिनिधि ज्ञानचन्द्र आचार्य भन्छन्, ‘अमेरिकाले दक्षिण एसिया र समग्र ‘इन्डो प्यासिफिक’ क्षेत्रलाई विशेष दृष्टि राखेर हेरिराखेको छ । त्यसका विभिन्न कारणमध्ये एक सामरिक प्रतिस्पर्धा हो ।’
दुई विशाल मुलुकहरू भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालको रणनीतिक महत्व रहँदै आएको छ । परम्परागत रूपमै नेपालमा चिनियाँ गतिविधिबारे अमेरिकाको गम्भीर चासो रहँदै आएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
करिब एक हप्ताअघि बिबिसीसँगको विशेष कुराकानीमा सुरक्षा मामिलामा दख्खल राख्ने राजनीतिशास्त्री ध्रुवकुमारले नेपालमा परम्परागत रूपमा रहँदै आएको अमेरिकी नीतिबारे भनेका थिए, ‘नेपालमाथि हुने चिनियाँ चासोलाई कसरी सन्तुलन गर्न सकिन्छ भन्ने र चीनको प्रभुत्व नेपालमा नबनोस् भन्ने अमेरिकाको मुख्य चासो हो । अमेरिका र भारतभन्दा पनि चीन प्रभुत्वशाली भएको उनीहरू चाहन्नन् ।’
राजनीतिशास्त्री ध्रुवकुमारले अमेरिकी विदेश नीति शीतयुद्धकालदेखि नै र चीनमा सन् १९४९ मा कम्युनिस्टहरू शक्तिशाली भएदेखि नै, चीनप्रति सशंकित रहँदै आएको र त्यसैलाई सन्तुलन गर्ने किसिमले नेपालमा अमेरिकी गतिविधि हुने गरेको बताएका थिए ।
अमेरिकाका लागि पूर्वनेपाली राजदूत शंकर शर्माले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी र भुटानी शरणार्थीबारे पनि अमेरिकी चासो गहिरो रहेको उल्लेख गर्दै आसन्न भेटवार्तामा रणनीतिक कुराकानीले मुख्य ठाउँ पाउने धारणा व्यक्त गरे ।
चीन नेपालमा तिब्बतीहरूमार्फत चिनियाँ सुरक्षामा आँच आउने गतिविधि नहोओस् भन्ने चाहन्छ भने अमेरिकीहरू दशकौँदेखि तिब्बतीहरूको समर्थनमा रहँदै आएका छन् । नेपाल र अमेरिकाबीच राजनीतिक र आर्थिक विषयमा द्विपक्षीय सम्बन्ध रहे पनि नेपालमा चिनियाँ उपस्थिति र प्रभावबारे भने भारत र अमेरिका एकै ठाउँमा रहने गरेको इतिहास छ ।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व चरम विन्दुमा पुगेका वेला अमेरिका चीन लगायतका नेपालका महत्वपूर्ण सहयोगी मुलुकले भारतीय नीतिलाई नेपाल हेर्ने बाटो बनाएका थिए । परिस्थिति परिवर्तन भएको र नेपालमा स्थिर सरकार गठन भएकाले पनि अमेरिकाले नेपाललाई सन्देश दिन चाहेको ठानिएको छ ।
पूर्वपरराष्ट्र सचिव आचार्य भन्छन्, ‘राजनीतिक स्थिरता र अबका केही वर्ष यही सरकारसँग वार्ता गर्नुपर्ने भएकाले पनि विदेशमन्त्री तहको उच्चस्तरीय बैठक हुन लागेको हुनुपर्छ ।’ दक्षिण एसिया र इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिएर हेर्ने अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले सार्वजनिक मञ्चमा बताउँदै आएका छन् ।
उनले केही समयअघि एक मञ्चमा नेपाललाई अमेरिकाले दिएको ५० करोड डलरबारे उल्लेख गर्दै नेपाललाई दिने सहयोगबारे जोड दिएका थिए । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले सबैतिर द्विपक्षीय कुराकानी र संयन्त्रलाई बढावा दिने भनेर केही समय यता जोड दिँदै आएको छ । नेपाल सरकारले अमेरिका, भारत, चीनजस्ता मुलुकसँग द्विपक्षीय रूपमा वार्ता हुनुलाई आफ्नो द्विपक्षीय संयन्त्र बलियो बनाउने योजना कार्यान्वयन भएको रूपमा पनि अथ्र्याएको छ ।
तर, भारत, चीन, अमेरिकाजस्ता ठूला र प्रभावशाली मुलुकका चाहनाका आधारमा नेपालले आफ्ना नीति तय गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जानकारहरू बताउँछन् । नेपालले ती मुलुकका अधिकारीहरूलाई आफ्नो चाहना र आवश्यकता अनुरूप निम्त्याउने भन्दा पनि ती मुलुकहरूले चाहेमा नेपालले व्यवस्था मिलाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्छ ।
नेपाल र अमेरिकाबीच हुन लागेको सीधा वार्तालाई भारतले कसरी हेर्ला भन्नेबारे चर्को जिज्ञासा उठेको छ । नेपालमा चिनियाँ चासोबारे अमेरिकाले जोड दिँदा उस्तै धारणा राख्दै आएको चीनबारे अमेरिकी नीतिसँग प्रायः सहमत भारत हर्षित हुने जानकारहरू बताउँछन् । (एजेन्सीको सहयोगमा)
प्रतिक्रिया