निजामती कर्मचारीको दादागिरी

सरकारले हालै ल्याएको निजामती कर्मचारीसम्बन्धी अध्यादेशको विषयलाई लिएर बहस सुरु भएको छ । तीन दिनमा सरकारलाई घुँडा टेकाइदिने चेतावनी कर्मचारीद्वारा आएको भन्ने समाचार मिडियाले सार्वजनिक गरेका छन् । यदि, यो समाचार सत्य हो भने सरकार गम्भीर हुनैपर्छ ।

सरकारले घुँडा टेक्नु नपर्ने वातावरण बनाउन जनता जुट्नुपर्छ । जसरी सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने सरकारको प्रयासमा बाधक बनेका यातायात व्यवसायीको आन्दोलनलाई जनताले हस्तक्षेप गरेका थिए त्यही नै कर्मचारीहरूको दादागिरीलाई जनताले हस्तक्षेप गर्नु जरुरी छ ।

राज्यको स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती सेवा कानुनद्वारा निर्धारित प्रक्रियाबाट एक निश्चित सेवा अवधिका लागि चुनिने, नियुक्ति हुने गर्दछन् । निजामती सेवामा रहनेहरूको अहंकारी कार्यशैली र गतिशिलतामा आएको ह्रासका कारण विभिन्न जनतामा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जाग्न थालेको छ ।

तसर्थ, निजामती सेवालाई अझ परिस्कृत गर्दै नेपाल सरकारले निजामती सेवाको कार्यशैली, स्वरूपमा परिवर्तन गर्दै अघि बढ्न सक्नुपर्दछ । निजामती सेवालाई निष्पक्ष, तटस्थ, जनमुखी, मितव्ययी, नतिजामुखी र प्रभावकारी बनाउन जनताको गुनासोलाई स्वाभाविक रूपमा लिइनुपर्दछ ।

राज्य सञ्चालनका हरेक तह र तप्कामा कार्यरत स्थायी प्रकृतिका विशिष्ट ज्ञान र सिप भएका पेसागत समूह नै निजामती कर्मचारीहरू हुन् । जसले जनताले तिरेको राजस्वबाट तलब पाउने गर्दछन् । निजामती कर्मचारी भनेका तिनै अन्नदाताका सेवक हुन् । तर, सेवकले नै आफूलाई मालिक ठानिदिए । कुरा बिग्रेको यहीँबाट हो ।

नेपालको संविधानमै सैनिक अधिकृत वा जवान र प्रहरी कर्मचारीको सेवा वा पदबाहेक नेपाल सरकारका अरू सबै सेवा वा पदलाई निजामती सेवा वा पद मानिनेछ भनेर व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमै देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यक सेवाहरूको गठन गर्न सकिने र त्यस्ता सेवाहरूको सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूसमेत ऐनद्वारा निर्धारित गरिएका हुन्छन् भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

निजामती सेवा ऐन ०४९ को दफा ३ ले आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, इन्जिनियरिङ सेवा, कृषि सेवा, न्याय सेवा, प्रशासन सेवा, वन सेवा, विविध सेवा, शिक्षा सेवा र संसद् सेवालाई निजामती सेवा भनेर परिभाषित गरेको छ । निजामती सेवालाई व्यवस्थित र परिष्कृत गराउनका लागि निजामती ऐन ०४९ मा हालै मात्र (२०७२ मा) संशोधन गरी लागू गरिएकोे छ । निजामती सेवालाई समयसापेक्ष परिमार्जित गर्नुपर्ने धेरै वर्ष पहिले देखिको मागलाई सरकारले सुनुवाइ गरेको छ ।

निजामती सेवा राष्ट्रको अभिन्न अंगको रूपमा स्थापित भइसकेको छ । ०१३ सालमा गठित प्रशासन सुधार तथा योजनाबाट प्राप्त सुझावपछि ०१३ सालमा निजामती सेवा ऐन बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याइयो । प्रशासन सुधारका लागि ०४९ सालमा गठित बुच कमिसनदेखि ०६५ सालमा गठित प्रशासन पुनर्संरचना आयोगले विभिन्न समिति तथा आयोगहरूबाट समयानुकूल प्रशासन सुधारका लागि विभिन्न राय सुझावहरूका साथै सरकारी नीति तथा कार्यक्रमहरूका आधारमा विभिन्न प्रकारका निजामती सेवाका सुधारका कार्यहरू भएका थिए ।

वर्षौंदेखि जकडिएर रहेको विकृति, विसंगतिका कारण थुप्रै समस्याहरू र चुनौतीहरू निजामती सेवाभित्र देखिएका छन् । निजामती सेवाप्रति जनविश्वास एवं आस्थालाई सुदृढ गर्नका लागि सेवाभित्रका समस्या र विकृतिहरूलाई समयमै निर्मूल पार्नुपर्छ । आमनागरिकको जन्मदेखि मृत्युसम्मको सेवाका लागि निजामती संयन्त्रले मुलुकभर आफ्नो उपस्थिति जनाएको छ । राज्यको शासन पद्घतिलाई सफल बनाउने कि पंगु बनाउने भन्ने कुरामा निजामती कर्मचारीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । तर, अहिलेसम्म निजामती सेवाले जनता एवं सरकारले अपेक्षा गरे अनुरूपको भूमिका निर्वाह गर्न सकरहेको छैन ।

निजामती सेवाका सकारात्मक वा नकारात्मक कार्यहरूले समग्रमा आम नागरिकहरूमा नराम्रो पर्न जान्छ । निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको छनोट नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी बाहेकका निकायहरूमा लोकसेवा आयोगद्वारा हुने व्यवस्था भएकोले निष्पक्षताको महसुस गर्न सकिन्छ र उनीहरूको सेवा निजामती ऐनअनुसार हुने तथा बृत्ति विकासका आधारहरू तोक्ने, राजनीतिक क्रियाकलापहरूबाट छुट्टै रहने, सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने, योग्यता प्रणालीमा आधारित हुने, निजामती कर्मचारीहरूले दोहोरो उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने, निवृत्तिभरणको व्यवस्था र व्यावसायिकता नै निजामती सेवाका विशेषताहरू हुन् ।

नेपालको निजामती सेवालाई चुस्त र दुरुस्त बनाइ संविधानप्रदत्त हक अधिकार प्रदान गर्नका लागि निजामती कर्मचारीहरू कटिबद्घ र प्रतिबद्घ भएर लाग्नुपर्दछ । समग्रमा मुलुक विकासका लागि निजामती सेवा अपरिहार्य भइसकेको छ । निजामती सेवालाई समय समयमा विभिन्न आरोपहरू लाग्ने गरेको तथ्य हाम्रा अगाडि नआएका होइनन् निजामती सेवाको सांगठनिक स्वरूप ठूलो भएको, भ्रष्ट प्रवृत्ति हाबी भएको, जनउत्तरदायी नभई राजनीतिक नेता र दलहरूको स्वार्थअनुरूप कार्य गरी भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको साथसाथै नक्कली प्रमाणपत्रधारीहरू बिगबिगी फेलापर्ने जस्ता आरोपहरू प्रायः सधैँ आइरहेका हुन्छन् यस्ताखाले आरोप र प्रवृत्तिलाई निजामती सेवाका कर्मचारीहरूले मनन गर्दै अघि बढ्नुपर्दछ । राजनीतिक आस्थाका आधारमा सरुवा, बढुवाले प्रश्रय पाउँदा निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको मनोबल उँचो हुन सकिरहेको छैन ।

फलस्वरूप योग्यता र क्षमताको कदर हुन सकिरहेको छैन । निजामती सेवामा कमजोर व्यवस्थापकीय पक्ष रहेका कारण उच्च प्रशासनिक तह पूर्णरूपले अप्रभावकारी हुन पुगेको छ । बदलिँदो परिस्थितिमा निजामती सेवालाई नेपाल सरकारले सही स्थान दिनुपर्दछ । निजामती सेवाको प्रभावकारितामा सहयोग पुग्ने उपयुक्त कदम चाल्नुका साथै निजामती सेवाको सञ्चालन दीर्घकालीन नीतिको आधारमा गर्ने परिपाटीको सुरुआत गर्नुपर्छ ।

व्यक्तिगत स्वार्थअनुरूप बारम्बार परिवर्तन गरी प्रशासन व्यवस्थामा अस्थिरता निम्त्याउने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्छ । साथै, निजामती सेवामा हुने ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेपको समेत अन्त्य जरुरी छ । निजामती सेवालाईं प्रभावकारी बनाउन छुट्टै आचारसंहिता निर्माण गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने बाटोतिर लाग्नुपर्दछ । निजामती सेवाको सुधारका लागि पुरस्कार र दण्डको समुचित व्यवस्थाका साथसाथै आचरण सुधार एवं उचित तालिमको समेत व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

२१आैँशताब्दी सुहाउँदो प्रशासन यन्त्र सुशासनमुखी हुने तरिकाले चलाउनका लागि सूचना र प्रविधिमा आधारित प्रशासन हुनु अपरिहार्य भइसकेको छ । सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद नेपालजस्तो भौगोलिक कठिनाई भएका स्थानहरूमा सरकारको उपस्थिति र सरकारले दिएको दायित्व र निर्देशन अक्षरशः पालना गर्न-गराउनका लागि निजामती सेवाका सबै कर्मचारी एकताबद्घ भई आआफ्नो कार्यमा दत्तचित्त भई लाग्नुपर्दछ ।

निजामती सेवाको व्यवस्थापन अहिलेको अवस्थामा चुनौतीपूर्ण रहेको छ । देश संघीयतामा गइसकेपछि पनि कर्मचारी समायोजनबारे सरकारले स्पष्ट ढाँचा निर्माण गर्न नसक्दा स्थानीय तह, प्रदेश तहले जनअपेक्षित काम गर्न सकेका छैनन् । निजामती सेवाको व्यवस्थापन परम्परागत पद्घति, शैली र व्यवहारबाट चल्नु सकारात्मक मान्न सकिँदैन । राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन सँगसँगै प्रशासनिक नेतृत्व पनि परिवर्तन गर्ने विकृति बढेको छ ।

जसका कारण प्रशासनिक नेतृत्वमा त्रास, अस्थिरता तथा संगठनप्रतिको उतरदायित्व र जिम्मेवारी कमजोर हुने गरेको छ । हचुवा नीति, योजना, कार्यक्रमको संस्कार कायमै रहेको छ । पुरानो कानुन, प्रतिक्रियाउन्मुख कार्यपद्घतिलाई अनुशरण गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार हुनु आवश्यक छ ।

देशमा आमूल परिवर्तन भई दुईतिहाइको सरकार बन्दासमेत कर्मचारीहरूको सुरक्षा र स्थायित्वको सुनिश्चितता हुन नसक्नु, कानुन, अनुशासन, आचरणको पालना गराउन नसक्नु, अधिकार, स्रोत, साधनको केन्द्रीकरणकै अवस्था हुनु, उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त काम र जिम्मेवारी दिन नसक्नु, कर्मचारीहरूको सरुवा, पदस्थापन, बढुवा, तालिमलाई वैज्ञानिक र अनुमानयोग्य गराउन नसक्नु मुख्य समस्या हुन् । पुराना कानुन, परम्परागत कार्यपद्घति, सुस्त कार्यशैली कायमै रहेको कारण देशले काँचुली फेर्न अझै सकरहेको छैन । यसतर्फ नेपाल सरकारले समयमै ध्यान पु¥याई प्रशासन सुधारका पक्षमा पाइला चाल्नु ढिला गर्नु हुँदैन ।

जननिर्वाचित सरकारका नीत तथा कार्यक्रमलाई मूर्तरूप दिलाउनका लागि निजामती सेवाका कर्मचारीहरू आफ्नो कामप्रति प्रतिबद्घ भएर लाग्नुपर्छ । निजामती सेवामा विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्धित भ्रातृसंगठनहरू स्थापना भएका छन् ती संगठनले समग्रमा कर्मचारीहरूको हकहितका लागि काम गर्ने जनाए तापनि व्यवहारमा भने त्यसो हुन सकिरहेको छैन् । राजनीतिक खिचातानीका कारण सरुवा बढुवा लगायतका कार्यहरू प्रभावित हुन पुगेका छन् ।

निजामती सेवा राष्ट्रको आवश्यकता हो । निजामती सेवामा समयसापेक्ष सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्दछ । नेपाल सरकार निजामती सेवालाई सर्वसाधारण नागरिकहरूको पहुँच र क्षेत्रसम्म पुर्याउन कटिबद्घ हुनुपर्दछ, खाली भाषण र नारामा मात्र सीमित हुनु किमार्थ स्वीकार्य हुनै सक्दैन । नेपाल सरकारलाई सफलताको पथतिर लानसमेत निजामती कर्मचारीहरूको अहम् भूमिका रहेको हुन्छ ।

निजामती कर्मचारीहरू कुनै पनि हालतमा यो वा त्यो दलको छाप बन्नु हुँदैन किनभने गरिब जनताको मानो खाएर दलहरूको गुलामी गर्नु भनेको देशलाई बर्बादीतिर लानु नै हो । निजामती कर्मचारीहरूका आआफ्नो वैयक्तिक र राजनीतिक विचारहरू होलान् तिनलाई उनीहरूले समयसापेक्ष प्रयोग गर्न पाउनुपर्दछ तर राजनीतिक आवरणमा कोही कसैलाई तल वा माथि पुर्याउने घिनलाग्दो खेल कहिल्यै खेल्नु हुँदैन । सरकारले पनि दण्ड र पुरस्कारको मापदण्डलाई निष्पक्ष ढंगले लागू हुने गरी नियम कानुन ल्याउनुपर्दछ ।

आफ्नो दल विपरीत भयो भन्दैमा कुनै पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई हचुवाको भरमा सरुवा बढुवा गरिनु हुँदैन । कर्मठ, जुझारु कर्मचारीहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई समयसापेक्ष बढुवालगायत पुरस्कृत गरिने परिपाटीलाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्दै जानुपर्छ । लोकसेवा आयोगलाई प्रभावकारी ढंगले निष्पक्ष बनाएर राजनीतिक चङ्गुलबाट टाढै राख्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।