नेपालको संविधान (०७२) को धारा ४३ प्रदत्त सामाजिक सुरक्षाको हकले आर्थिकरूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भन्ने संवैधानिक प्रत्याभूति दिएको छ ।
यसैगरी, संविधानको धारा ३४ ले प्रदत्त श्रमको हकमा उपधारा दुइमा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भन्ने किटानी व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको स्पष्टीकरण खण्डमा यस धाराको प्रयोजनका लागि श्रमिक र मजदुरको समेत परिभाषा गरेको छ ।
तर, नेपालका सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षक कर्मचारी तथा बालविकास सहयोगीलाई भने श्रमिक मानेको देखिँदैन । यसका साथै सर्र्वाेच्च अदालतले ०६४ को ०५०१ नम्बरको मुद्दामा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षकले श्रम ऐनको सहारा लिन नपर्ने तथा ०७१ सालको ०१०६ नम्बरको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले नै शिक्षकलाई ट्रेड युनियन अधिकार नहुने भन्ने समेतको व्याख्या गरिकाले पनि सरकारले औपचारिक रूपमा सुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई नसमेटेको प्रस्ट छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगारदाता र श्रमिकको योगदानमा स्थापना गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषबाट वृद्ध अवस्था, औषधि उपचार, स्वास्थ्य ताथ मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता र आश्रित परिवार सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरेको उल्लिखित छ । श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले निजी क्षेत्रका कम्तीमा ३५ लाख श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्ने कार्यक्रम लागू गरिएको र श्रमजीवी वर्ग नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने बताएबाट नै यो कार्यक्रम नित्तान्त निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई लक्षित गरिएको कुरा स्पष्ट छ ।
शिक्षा ऐन ०२८ ले विद्यालयलाई दुई भागमा बाँडेको छ । सोही ऐनको दफा २ को खण्ड (घ २) मा सामुदायिक विद्यालयको र खण्ड (घ ३) मा संस्थागत विद्यालयको परिभाषा गरिएको छ । नेपालको श्रम ऐन ०७४ तथा ट्रेड युनियन ऐन ०४९ को प्रस्तावना तथा परिभाषा खण्ड विश्लेषण गर्दा कम्पनीमा दर्ता भएका संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी श्रमिक नै भएको देखिन्छ जसले गर्दा सरकारले ११ मंसिर ०७५ सालबाट औपचारिक रूपमा सुरुआत गरेको सुरक्षा कार्यक्रमले निजी विद्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षक तथा अन्य कर्मचारीलाई समेट्ने भएकाले यस कार्यक्रमबाट उनीहरूलाई लाभ पुग्ने नै बुझिन्छ ।
नेपालको सामुदायिक विद्यालयमा आज पनि धेरै शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति तथा व्यवस्थापनमा विकृति, विसंगति, बेथिति तथा समस्याको जालोमा छन् । त्यसलाई सफा, स्वस्थ र जागरुक बनाउन सरकारले धेरै कसरत गर्नुपर्ने छ । कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी छैनन् तर दरबन्दी धेरै छ, कतिपय ठाउँमा शून्य शिक्षक दरबन्दी छ । विद्यार्थी संख्या शून्य भए पनि शिक्षकको दरबन्दी मिलान नहुँदा राज्यको कोषबाट उनीहरूले तलबभत्ता खाइरहेको समाचार आउने गरेको छ ।
तर, यसको स्थायी समाधान गर्नेतर्फ राज्य गम्भीर देखिँदैन । हाल देशभरि विज्ञान, गणित तथा अंग्रेजी विषयको दरबन्दी भएका माध्यमिक विद्यालय ७१ वटा मात्र हुनु दःुख लाग्दो कुरा हो । शिक्षा नियमावलीमा सामुदायिक विद्यालयमा रहने शिक्षक दरबन्दीको उल्लिखित त गरिएको छ तर त्यसअनुसारको शिक्षक उपलब्ध छैन ।
विद्यालय स्वीकृति तथा अनुमति दिने नेपाल सरकारले शिक्षक उपलब्ध गराउन नसक्दा विद्यालयले सामुदायिक स्रोतबाट तलबभत्ता खुवाउने गरी शिक्षक नियुक्ति गर्न बाध्य छ । तर, दरबन्दीविना विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति गर्न नपाइने र नियुक्ति गरेमा त्यस्ता शिक्षकहरूलाई खुवाएको तलब भत्ता सम्बन्धित पदाधिकारीबाट असुलउपर गरिने भन्ने शिक्षा नियमावली ०५९ को कानुनी प्रावधानले सामुदायिक विद्यालयलाई दोहोरो मार पारेको छ ।
एकातर्फ सरकारले कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षाको दायरामा ल्याएको छ भने अर्कातर्फ संविधानमा नै आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क भनेर मौलिक हकमा राखिसकिएको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयमा आवश्यक पर्ने शिक्षकको दरबन्दी अविलम्ब व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकहरू स्थायी रूपमा नियुक्ति गरिनुपर्छ । करार, अस्थायी, पिसिएफ् शिक्षक तथा विद्यालयको स्रोतमा तलब खानेगरी शिक्षक नियुक्ति गर्ने परिपाटीले विद्यालयमा राम्रा मान्छेभन्दा हाम्रा मान्छेले जागिर खाने ठाउँ बनेको छ ।
देशभर करिब ३६ हजार विद्यालयहरूमा स्थायी शिक्षक दरबन्दी नभएकाले करिब ४० हजार राहत शिक्षक कार्यरत छन् । विद्यालयमा करिब ३३ हजार विद्यालय कर्मचारी रहेको शिक्षा मन्त्रालयकै आँकडा छ । यसका साथै सामुदायिक विद्यालयमा बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता पनि छन् । अन्य पिसिएफ कोटाका शिक्षक तथा विद्यालयको सामुदायिक स्रोतबाट तलब भत्ता खाने शिक्षक तथा कर्मचारीको कुनै तथ्यांक छैन ।
प्रचलित कानुनअनुसार सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विभिन्न कर्मचारीले राज्यकोषबाट तलब भत्ता पाएपनि पेन्सन, औषधी उपचार, उपदान जस्ता सुविधाहरू पाउन सकेका छैनन् । तर, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले आपूmले खाइपाइ आएको तलबाट १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर बुझाइरहेका छन् । आर्थिक वर्ष ०६६-६७ बाट सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा करकट्टीबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको १९ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीको पनि योगदान छ ।
सामाजिक सुरक्षामा योगदान गरेको रकमको लाभको हिस्सेदारी सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी नहुने भएपछि सामाजिक सुरक्षा कर पनि किन तिर्ने ? नेपालका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर खस्किरहेको अवस्थामा सरकारले विद्यालयका सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीलाई अविलम्ब स्थायी गरी स्थायी शिक्षकले पाएसरहको सुविधा दिई मनोबल उच्च बनाइ शिक्षाको गुणस्तर बढाउनुपर्ने हो । तर, सकेको छैन ।
श्रमिकको योगदानमा स्थापना गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषबाट वृद्ध अवस्था, औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता र आश्रित परिवार सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरिसक्दा पनि सामुदायिक विद्यालयका स्थायी बाहेकका शिक्षक तथा कर्मचारीले सेवामा रहँदा तलबभत्ता पाउने तर सेवाबाट अलग भएपछि खाली हात फर्कनुपर्ने विद्यमान व्यवस्था विश्लेषण गर्दा अब योग्य तथा अनुभवी व्यक्ति संस्थागत विद्यालय तथा अन्य निजी क्षेत्रमा काम गर्न जाने सम्भावना बढेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम निजी क्षेत्रमा काम गर्ने ३५ लाखभन्दा बढी श्रमिकलाई मात्रै नयाँ युगमा प्रवेश गराउन सुरु गरिएको हो ?
श्रम सचिव महेशप्रसाद दाहालका अनुसार यस कार्यक्रममा वृद्ध अवस्था पेन्सन योजनाअन्तर्गत कोषमा रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट १० प्रतिशत सञ्चयकोषवापत ८ दशमलव ३३ प्रतिशत उपदानवापत गरी १८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम र श्रमिकले सञ्चयकोषवापत गर्ने १० प्रतिशत योगदानसहित २८ दशमलव ३३ प्रतिशत वृद्ध अवस्था योजना सञ्चालन गरिनेछ ।
ठूलो महत्वाकांक्षासहित ल्याइएको यस कार्यक्रममा वृद्ध अवस्था, सुरक्षा योजना, औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना र आश्रित परिवार सुरक्षा योजना समेटिएका छन् । यसरी निजी क्षेत्रका करिब ३५ लाख श्रमिकको सामाजिक सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर श्रमिकलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउने पवित्र उद्देश्यका साथ अगाडि ल्याइएको यस कार्यक्रमले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी श्रमिक नभएकाले उनीहरूलाई समेट्न नसकिने कुरा माथि नै प्रस्ट पारिसकिएको छ ।
देशको सार्वभौम संसद्ले कानुन बनाउँदा नै विद्यालयका शिक्षकलाई श्रमिकको परिभाषाभित्र नपारेको तथा सर्वाेच्च न्यायिक निकायले पनि शिक्षकले श्रम ऐनको सहारा लिन नपर्ने भन्ने व्याख्या गरिसक्दा पनि सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीलाई वृद्ध अवस्थाका लागि पेन्सन, निवृत्तिभरण, औषधोपचार खर्चजस्ता सेवानिवृत्त तथा अवकाश सुविधा प्रदान गर्नका लागि सरकारले कुनै चासो नदिनु साँचो अर्थमा सिधा शिक्षकहरूमाथि गरिएको अत्याचार तथा दमन नै हो ।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा आवश्यक शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध नगराउँदा र स्थायी शिक्षक कर्मचारी सरहको सेवा सुविधा नपाउने शिक्षक कर्मचारीको मनोबल घट्ने तथा उनीहरू निजी क्षेत्रमा काम गर्न आकर्षित हुने कारणले गर्दा अबका दिनमा सामुदायिक विद्यालयमा निजी स्रोतमा तलबभत्ता खानेगरी शिक्षक नियुक्ति गर्नु गैरकानुनी हुनुको साथसाथै व्यावहारिक हिसाबले समेत कठिन हुने देखिन्छ ।
यसरी सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत, अनुभवी तथा दक्ष शिक्षक कर्मचारीसमेत अहिलेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा आकर्षित हुने प्रबल सम्भावना देखिएको छ । जसले गर्दा सामुदायिक विद्यालमा विशेषगरी विज्ञान, गणित तथा अंग्रेजी र अन्य ऐच्छिक विषय अध्यापन गराउने दक्ष, अनुभवी तथा लगनशील शिक्षकहरूको अभाव खड्किने देखिन्छ । सामान्य तलबभत्ताबाहेक अरू कुनै पनि सुविधा नपाइने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी भई बस्नुभन्दा निजी क्षेत्रमा काम गरी ६० वर्ष नाघेपछि आजीवन पेन्सन, औषधी उपचार खर्च र व्यवसायजन्य रोग तथा दुर्घटनाको खर्च भुक्तानी लिन चाहन्छन् ।
सामुदायिक विद्यालमा पछिल्ला दिनहरूमा पढाइको गुणस्तर खस्किरहेको स्वयं सरकार, शिक्षाविद् तथा अन्य सरोकारावालाहरूले बताइरहेका छन् । यसरी गुणस्तर घट्नुमा सरकार पनि जिम्मेवार छ । स्थायी शिक्षकलाई निजामती कर्मचारीलाई भन्दा कम सेवा सुविधा दिई विभेद गरिएको छ र ठूलो संख्यामा रहेका अस्थायी शिक्षक बाहेकका विभिन्न प्रकारका शिक्षक कर्मचारीलाई अवकाश पछिको पेन्सन तथा निवृत्तिभरण लगायतका सेवाबाट वञ्चित गरिएकाले दर्जनौँ शिक्षक कर्मचारीका संघ÷संगठन स्थापना भएका छन् । उनीहरूले पढाउनभन्दा बढी अधिकारका लागि बन्द हड्ताल गर्दा पढाइ प्रभावित बन्ने गरेको छ ।
अझै अधिकांश शिक्षक जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका नेता छन् । राजनीतिमा लाग्ने भएकाले उनीहरूले पढाउने काम धेरै गर्दैनन् । जसले गर्दा शैक्षिक स्थिति नाजुक भएको छ । यसरी विद्यालयमा पढाउ नै छोडेर पेसागत हकहितका लागि बन्द हड्ताल जस्ता कार्यमा शिक्षकहरू व्यस्त भएपछि विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर घट्छ, नै । यस्तो परिवेशमा निजी क्षेत्रका श्रमिकको हकमा मात्र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याइँदा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक डिप्रेसनमा पर्ने विरामीहरूमध्ये धेरै रहेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । यस्तो हुनुमा आफूले खाइपाइ आएको सेवा सुविधा र भविष्यको चिन्ताले शिक्षकहरू ग्रसित हुनु हो ।
मानसिक तनावमा भएको शिक्षकले पढाएको तथा दिएको शिक्षा कसरी गुणस्तरको होला ? यसको जिम्मेवार राज्य नै हुन्छ । त्यसैले, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई यथाशिघ्र स्थायी गरी स्थायी शिक्षकले पाएसरहको सम्पूर्ण सुविधा दिनु आवश्यक छ । त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तथा योजना कार्यान्वयन गरेमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीले आफूहरूलाई राज्यले उपेक्षा र पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको ठानी सम्पूर्ण सरकारका विरुद्धमा लाग्न सक्नेछन् ।
प्रतिक्रिया