संसारका कतिपय मुलुकमा यस्ता कानुन छन् जहाँ बलात्कार, युद्ध अपराध र यातनाजस्ता विषय घटना जुनसुकै देशको भए पनि त्यहाँको अलदालतमा मुद्दा चल्न सक्छ । त्यहाँको सुरक्षा निकायलाई यस्ता व्यक्ति आफ्नो सीमा क्षेत्रमा आए पक्राउ गर्ने अधिकार छ
नेपालमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को खुला जनसंगठन जनमोर्चा नेपालले तत्कालीन सरकार समक्ष निश्चित समयको म्याद दिएर राष्ट्रियता, जनवाद र जनजिविकासँग सम्बन्धित ४० बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गर्यो । सो मागमा तत्कालीन सरकारले कुनै वास्ता नगरेपछि १ फागुन ०५२ मा एक्कासि प्रहरी चौकी आक्रमण गर्दै उसले जनयुद्ध सुरु भएको घोषणा गर्यो । राज्यले त्यसलाई दबाउने प्रयास गर्दा यहाँ सशस्त्र द्वन्द्वको भयावह स्थिति देखिन थाल्यो ।
यस क्रममा ५ मंसिर ०६३ मा राज्य र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदासम्म सो सशस्त्र द्वन्द्वमा ज्यान गुमाउनेको संख्या १७ हजार ८ सय ८६ नाघ्न लागेका थिए । त्यस्तै वेपत्ता पारिएका व्यक्ति १ हजार ५ सय ३० र अंगभंग हुने ८ हजार १ सय ९१ पुगेका थिए । द्वन्द्वकै कारण आफ्नो थातथलो छाडेर हिँडेका विस्थापितको संख्या पनि उल्लेख्य थियो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्वर ५ मा सम्झौता भएको ६० दिनभित्र युद्धका क्रममा मारिएका वा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको नामथर ठेगाना पत्ता लगाई सार्वजनिक गर्ने र परिवारजनसमेत जानकारी दिने कुरा उल्लेख । सो बुँदाका उपबुँदामा शान्ति स्थापनामा सघाउ पु¥याउन पीडितलाई राहत र पुनःस्थापनाका लागि शान्ति आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, सोही बुँदाको अर्को उपबुँदामा द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण तयार गर्न वेपत्ता र सत्य निरुपण आयोग गठन गर्ने भन्ने उल्लेख छ ।
आयोगको गठन र जालझेल
शान्ति सम्झौतामा ६० दिनभित्र गरिने भनेको काम १२ वर्ष बित्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले अहिले पनि आफन्त आउने आशमा सडकभरी आँखा ओछ्याउन छाडेका छैनन् । मारिनेका परिवारले कसले, किन र कहाँ आफ्नो मानिस मारियो भन्ने जवाफ पाउन सकेका छैनन् । सरकारले शान्ति आयोग भनिएको ठाउँमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय नै गठन गरेर केही राहत वितरणको काम गर्यो ।
संविधान निर्माण भएपछि सो मन्त्रालय हटाई पनि सकिएको छ । तर, शान्ति सम्झौता भएपछि तत्कालै गठन गर्नुपर्ने आयोग ९ वर्षपछि अर्थात् ०७१ सालमा मात्र गठन हुन सक्यो । यसबीच दुईपटक तत्कालीन विद्रोही पक्षका नेता नै मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको पदमा आसिन भइसकेका छन् । आयोग गठन गर्न ऐनको आवश्यकता थियो ऐनको मस्यौदामा नै पीडितलाई न्याय दिनुको साटो ‘हिस्स’ पार्ने चलखेल भयो ।
‘कर्तव्य पालनको शिलशिला’ र ‘राजनीतिक उदेश्य’ ले भएका घटनामा कुनै खतवात नलाग्ने आसयको विधेयकको मस्यौदा तयार गरियो । यसमा पीडित र मानव अधिकार समुदायको व्यापक विरोध रह्यो र अन्त्यमा गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा न्यायिक निरुपण गरिने व्यवस्था गरियो । सोही अनुसारको क्षेत्राधिकारसहितको दुई आयोग बन्यो ।
सो ऐनमा ती दुई आयोगको कार्यावधि २ वर्षको रहने र विशेष कारण भएर कार्य सम्पन्न हुन नसकेमा १ वर्ष थप्न सकिने व्यवस्था छ । तर, आज ५ वर्षसम्म ती दुवै आयोग कायम छन् । बीचमा अध्यादेश ल्याउदै म्याद थपिँदै आएको छ । यसबीच सरकारले ०७१ सालको ऐनमा संशोधन ल्याउन नखोजेको होइन तर मस्यौदा तयार भए पनि विधेयकका रूपमा संसद्मा प्रवेश गराइएको छैन ।
पछिल्लोपटक कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङको सकृयतामा ०७१ को ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरियो, मन्त्री हटाइएसंगै विधेयक पनि हरायो । सो विधेयकमा पनि धेरै विरोधाभास रहेको सरोकारवाला बताउँछन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले त नेपाली सेनालाई मानव अधिकार हननका घटनामा उन्मुक्ति दिन खोजिएको भनेर लिखित सुझावमै आपत्ति जनाएको छ ।
सो मस्यौदा विधेयकमा नेपाली सेनाले आफ्नै अदालतबाट किनारा लगाएका मुद्दा अन्तिम हुने व्यवस्था रहेको छ । अन्य संवैधानिक निकायले गरेका र गरिरहेका मुद्दाका फाइल बेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा सत्य निरुपण आयोगमा सर्ने तर, सैनिक अदालतका मिसिल नसर्ने जस्ता व्यवस्थाका विषयमा सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् ।
नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वमा सबैभन्दा बढी मानव अधिकारका गम्भिर उल्लंघन गर्ने निकाय नेपाली सेना हो । देशमा संकटकाल लगाएर सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मा नेपाली सेनाले लिएको थियो । मानिस पक्राउ गरेर हिरासतमा राख्ने अधिकार सेनालाई नभए पनि उसले चरम यातनासहित हिरासतमा राख्दा मृत्यु भएको थुप्रै उदाहरण छन् । तर, यो मस्यौदा विधेयकले संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठित आयोगलाई सेनाले फाइल बुझाउन वाध्य नहुने प्रावधानले पीडितको न्याय पाउने आसमा तुषरापात गरेको सरोकारवालाको वुझाइ छ ।
तत्कालीन माओवादीबाट पनि यस्ता खालका मानव अधिकारका उल्लंघनका घटना भएका छन्, तर तीनको सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि कतिपय मुद्दा चलिरहेका छन् । मस्यौदा ऐनले अन्य अदालतमा विचाराधिन रहेका मुद्दाका मिसिल आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि सर्वोच्चको हकमा यस्तो व्यवस्था छैन ।
सामान्य फौजदारी अभियोग र संक्रमणकालीन न्यायमा हुने फरकलाई मस्यौदा विधेयकले नजरअन्दाज गरेको पनि सरोकारवालाको भनाइ छ । फौजदारी न्याय प्रणालीमा अधिकांश मुद्दामा पीडित पक्षले जाहेरी दिए पनि नदिए पनि सरकावादी भएर मुद्दा चल्न सक्छ । कसुर ठहर भइ जेल सजाय भए वा जरिवाना गरिए पनि पीडितले केही पाउँदैन । तर, संक्रमणकालीन न्याय पीडित केन्द्रित हुने गर्छ ।
पीडकलाई सजायका साथै पीडितलाई क्षतिपूर्ति वा राहतको व्यवस्था हुन्छ संक्रमणकालीन न्यायमा । अन्य फौजदारी न्यायमा पीडितलाई माफी दिने अधिकार हुँदैन यो काम राज्यले गर्छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले माफी दिने व्यवस्था छ । संक्रमणकालीन न्यायमा पीडित व्यक्तिलाई माफी दिने अधिकार हुन्छ ।
यसकै कारण राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले एउटा संवैधानिक निकायमा बुझाएको फाइल वा विवरण बुझाउने व्यक्तिको मञ्जुरी आवश्यक छ भन्ने सुझाव दिएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको अनुसन्धान वा पीडित व्यक्तिले दिएको उजुरीको फाइल सम्वन्धित व्यक्तिको मंजुरी विना सत्य निरुपण वा वेपत्ता आयोगमा सर्ने व्यवस्था संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त विपरित रहेको सरोकारवालाको बुझाइ छ ।
तत्कालीन माओवादी नीति निर्माण तहमै आसिन छ, द्वन्द्वकालीन मुद्दा कसरी ढिसमिस पार्ने भन्नेमा एकखालको भित्री राजनीतिक सहमति छ । मुख्य पक्ष नेपाली सेना छ । यो पनि यो विषय बल्झियोस् भन्ने पटक्कै चाहँदैन । त्यसैले नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय यसरी नै अनन्तकालसम्म अल्झिने सम्भावना रहेको छ ।
निष्कर्ष
नेपाल सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सबै पक्षबाट भएका अपराधमा सम्पन्धित पक्षलाई जवादेही बनाउने कामलाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने पर्छ । यसका लागि आवश्यक कानुनहरू पारित गरेर युद्ध अपराध गर्नेलाई मुद्दा चलाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने अन्तर्राट्रिय चासो छ । यदी यस्तो हुन सकेन भने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय वा अन्य राष्ट्रले हात हाल्न सक्छन् । जस्तो कर्णेल कुमार लामालाई बेलायती अदालतले पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएजस्तो ।
संसारका कतिपय मुलुकमा यस्ता कानुन छन् जहाँ बलात्कार, युद्ध अपराध र यातनाजस्ता विषय घटना जुनसुकै देशको भए पनि त्यहाँको अलदालतमा मुद्दा चल्न सक्छ । त्यहाँको सुरक्षा निकायलाई यस्ता व्यक्ति आफ्नो सीमा क्षेत्रमा आए पक्राउ गर्ने अधिकार छ । यसमा मुख्य कुरा सम्बन्धित देशको न्यायिक निरुपणलाई हेरिने गरिन्छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघमा यो विषय उठन सक्छ र यसले नेपाली सेनाले अहिलेसम्म आर्जन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिमा प्रश्न उठन सक्छ । शान्ति मिसनमा त यसले प्रत्यक्ष असर पार्छ नै । यसैले यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियरूपमा मान्य हुने गरी, संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त बमोजिम समयमै निराकरण गर्नु नेपाल र नेपालीको हितमा हुनेछ । त्यसतर्फ सरकार साह्रै उदासिन भएको देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया