न्हुंछेनारायण श्रेष्ठ
प्रत्येक वर्ष २५ नोभेम्बरदेखि १० डिसेम्बरसम्म लैंगिक हिंसा विरुद्घको १६ दिने अभियान विश्वभरि मनाउने गरिएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को यही मंसिर २ गतेको बैठकले मंसिर ९ देखि २४ गतेसम्म सचेतनासहित लैंगिक हिंसा विरुद्घको अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अनुसार ‘नेपालमा लैंगिक हिंसा र दुव्र्यवहारः छैन हामीलाई स्वीकार’ भन्ने नाराका साथ विविध कार्यक्रमहरू गरी अभियान अघि बढेको छ । संघीय सरकारका मन्त्रालय तथा निकायहरू, सातवटै प्रदेश सरकार, ७७ वटै जिल्ला समन्वय समिति, ७ सय ५३ वटा पालिका एवं तिनका वडाहरू, सरोकारवाला निकायहरू, विद्यालय र सामाजिक संघसंस्थाहरूलाई सो अभियान भव्यताका साथ मनाउनका लागि सरकारले सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरिसकेको छ ।
करिब साढे तीन महिनाअघि कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो तर अहिलेसम्म पनि सरकारले हत्याराहरू पत्ता लगाउन सकिरहेको छैन । जनताका सुरक्षाका निम्ति बसेका प्रहरीहरू नै घटनाको प्रमाण नष्ट गर्ने कार्यमा लाग्नुले रक्षक नै भक्षक हुन पुगेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
करिब साढे तीन महिनाअघि कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो तर अहिलेसम्म पनि सरकारले हत्याराहरू पत्ता लगाउन सकिरहेको छैन । जनताका सुरक्षाका निम्ति बसेका प्रहरीहरू नै घटनाको प्रमाण नष्ट गर्ने कार्यमा लाग्नुले रक्षक नै भक्षक हुन पुगेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
यो परिप्रेक्ष्यमा हामी सबै एकजुट भई महिला हिंसा विरुद्घको अभियानलाई सार्थकता प्रदान गर्नुपर्छ । महिला तथा बालबालिकाको मानव अधिकारको संरक्षण गर्न, उनीहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा विकासको समान साझेदारको रूपमा स्थापित गरी लैंगिक समानता कायम गर्न नेपालमा ०५४ सालदेखि निरन्तर रूपमा लैंगिक हिंसाविरुद्घमा विविध सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरी अभियान मनाउन थालिएको हो ।
नेपाल सरकारले महिला र बालबालिकाहरूप्रति हुने हिंसा, दुव्र्यवहार न्यूनीकरणका लागि पाठ्यपुस्तक, सञ्चार माध्यमबाट विभिन्न किसिमका जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू विगतका वर्षहरूमा गरे तापनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा पीडितहरूले न्याय पाउन कठिन बन्दै गइरहेको निर्मला पन्त प्रकरणले थप पुष्टि गरेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा १६ दिने अभियानसँगै यसअघि भएका ऐन, कानुन, सन्धि, सम्झौता कार्यान्यन र दण्डहिनतालाई अन्त्य गर्दै समाजमा न्याय, समानता प्राप्त गर्न सकिने सरकारी प्रतिबद्घता आउनु आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
नेपालमा बर्सेनि महिलामाथि हुने हिंसा, घरेलु हिंसा न्यूनीकरण हुन सकिरहेको छैन । दिनप्रतिदिन महिला तथा बालबालिका माथि हुने हिंसाहरू बढी नै रहेका छन् । हाम्रा छोरीचेलीहरू घरमै असुरक्षित भइराखेका छन् । कार्यस्थल, विद्यालय, सार्वजनिक स्थलहरूमा दिनदहाडै यौनजन्य हिंसालगायत मानसिक र शारीरीक यातनाका सिकार बनेका छन् यसतर्फ ध्यान दिने कसले रु भविष्यका तारा भनेर चिनिने हाम्रा बालबालिकाहरू दिनप्रतिदिन शोषित पीडित हुँदासमेत सरकारले समयमै न्याय दिन कन्जुस्याइँ किन गर्दछ रु महिला, बालबालिकाहरूको संवैधानिक मौलिक हक अधिकारमाथि किन धज्जी उडाइन्छ रु सर्वत्र प्रश्न चिह्न खडा भएको छ ।
देशमा थुप्रै परिवर्तनहरू भए, व्यवस्था परिवर्तन भई अहिले देश नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ तर पनि महिला र बालबालिकाका हक अधिकारको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हुनसकिरहेको छैन् । दिनदहाडै महिला तथा बालबालिकाहरू कुनै न कुनै बहानामा यौनजन्य हिंसामा बलात्कार, वेचविखन र घरेलु हिंसा खेप्न बाध्य पारिएका छन् । तसर्थ, सरकारले यस वर्षको नारामा भनिए झै नेपालमा लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्नुपर्दछ ।
नारी शक्ति र बालबालिकाहरूप्रति हामी सबै कृतज्ञ हुनुपर्दछ । आजका बालबालिकाहरू नै भोलिका कर्णधार हुन् त्यसैले तिनलाई संविधानप्रदत हकाधिकार, जन्मसिद्घ अधिकारहरू प्रदान गर्नका लागि कुनै कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन् । बालबालिकाहरूलाई उचित शिक्षादीक्षा, मनोरञ्जन दिनु राज्यको कर्तव्य हो भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायले कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन् ।
आजभोलि समय र प्रविधि सँगसँगै महिला तथा बालबालिकाहरूका आचरणमा परिवर्तन भएका छन् । फेसबुक, इमेल, इन्टरनेटले गर्दा उनीहरू सक्षम मात्रै होइन नराम्रो कुसंस्कारको समेत रोगी र सिकार बन्न पुगेका छन् र तिनकै कारणले उनीहरू सानै उमेरमा बलात्कृत बन्न पुगेका छन्, अनाहकमै बन्धक, अपहरण र मृत्युवरणसमेत गर्न पुगेका छन् । यसतर्फ हामी सबैको ध्यान आवश्यक रहेको छ ।
सरकारले महिला हिंसा विरुद्घको अभियानमा विगतका वर्षहरूदेखि नै विभिन्न प्रतिबद्घता र कार्यक्रमहरू ल्याए तापनि कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागु हुन नसक्नु र लक्षित वर्गको पहुँचसम्म नपुग्दा दिनहुँ महिला र बालबालिकाहरूप्रति हुने हिंसा अझै रोकिएको छैन् ।
हिंसा पीडित महिलाहरूले आाफू अन्यायमा परी न्यायको माग गर्दासमेत समयमै न्याय नपाउने,जबर्जस्ती रूपमा सुरक्षा निकायले मिलापत्रका लागि दबाब दिने, डर, धाक धम्की, प्रलोभन देखाई गाउँँमै मिलापत्र गराइदिने गलत परम्पराले गर्दा अझै पनि वास्तविक रूपमा महिला हिंसाका घटनाहरू सार्वजनिक हुनसकिरहेका छैनन् ।
धेरै वर्षदेखि महिला अभियन्ताहरू महिला हिंसाविरुद्घ लागिरहेका छन् तर पनि महिला हिंसा हुने क्रम घट्न सकिरहेको छैन् । कार्यक्रम तर्जुमा गरेर विविध कार्यक्रमहरू गरिरहँदा अहिले पनि मुलुकका विभिन्न स्थानहरूमा महिलामाथि हुने दुव्र्यवहार बढ्नु दुःखद् विषय हो । नेपालको संविधानले महिलाहरूलाई ३३ प्रतिशत पदमा आरक्षण प्रदान गरेको छ र सोहीबमोजिम महिलाहरूको हाल सरकारका उच्च पदहरू राष्ट्र प्रमुखलगायत केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा समेत उल्लेख्य उपस्थिति रहेको छ ।
बलात्कारका घटनाहरू हेर्ने हो भने बालबालिकाहरू अझै सुरक्षित छैनन्, राज्यले दिने शान्ति–सुरक्षामाथि गहिरो प्रश्न चिह्न उब्जेको छ । त्यस्तैगरी, रुट परिवर्तन गरी चेलिबेटी बेचबिखन गर्नु, बलात्कार, हत्यालगायत विभिन्न घटनाहरू दिनदहाडै घटिरहेका छन् । नेपाल सरकारले घटनाका दोषीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो सार्वजनिक गरी कानुनी कठघरामा उभ्याउन कुनै कसुर बाँकी राख्नु हुँदैन ।
महिलाहरूको समस्या समाधानका लागि मूलतः कानुनमा संशोधन गरिनुपर्दछ । महिलाहरूलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण नराम्रो भएको हुनाले आफूमाथि जतिसुकै अन्याय भए तापनि सकभर त्यस्ता कुरा महिलाहरू सार्वजनिक गर्न चाहँदैनन् । यसैकारण, महिलामाथिको अन्याय अत्याचार र शोषणले पराकाष्ठा लिँदै आएको अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालमा ०२१ सालको मुलुकी ऐन खारेज गरी मुलुकी देवानी र फौजदारी आचारसंहिता आएको छ ।
यस संहिताका थुप्रै प्रावधानहरूमा महिलाहरूको हक अधिकारका पक्षमा रहेका छन् । अहिले सो आचारसंहिता कार्यान्वयन भइसकेको छ तर विडम्बना कानुन संशोधन भएको बारे अझैसम्म पनि आमनागरिकहरूलाई थाहा हुन सकिरहेको छैन् । त्यस्तैगरी, संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत समानताको हकमा कुनै पनि नागरिकलाई जाति, धर्म, वर्ण र लिंगको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने व्यवस्थालगायत नेपालका विभिन्न ऐन, कानुनहरूमा छ ।
यी व्यवस्थाहरूका प्रावधानहरूबारे महिला तथा बालबालिकाहरू अनभिज्ञ नै रहेका कारण उनीहरूले समयमै न्याय पाउन सक्छन् भन्ने विषयमा शंका उब्जेको छ । पछिल्लो समय विश्वका विभिन्न देशलगायत नेपालमा समेत महिलाहरू आफूमाथि भएको हिंसाको खुलेर आउने प्रयास मिटु ९म पनि० भन्ने अभियानका साथ अगाडि बढिरहेका छ, यसप्रैकारको कार्यलाई हामी सबैले सकारात्मक रूपमै लिइनुपर्दछ तर वर्षौं पहिले भएका घटनाहरूलाई गुम्स्याएर चुपचाप सहने र अहिले आएर सार्वजनिक गर्दा वास्तविक दोषी, प्रमाणहरू नष्ट भइसकेका हुन्छन् ।
मिटु अभियानको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष दुवै होलान् तर पनि अहिले महिलाहरूमा आएको यस किसिमको परिवर्तनलाई सकारात्मक रूपमै लिइनुपर्दछ । महिला विरुद्घ हुने हिंसाको कुनै न कुनै तबरबाट घटना सार्वजनिक हुनुपर्दछ र घटनाका दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनै पर्दछ । यो अभियान कसैको नैतिक आचरण, रिसइबी साँच्ने कार्यमा मात्रै प्रयोग हनु कदापि हुँदैन् ।
अहिले पनि हाम्रासामु महिलासँग सम्बन्धित विविध समस्याहरूमा घरेलु हिंसा र चेलिवेटी बेचबिखन, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, शारीरिक, कानुनी, आमसञ्चार माध्यम, धार्मिक समस्या, पारिवारिक समस्या र अन्य विविध समस्याहरू रहेका छन् । महिलाविरुद्घ भेदभावपूर्ण कानुनहरू, विद्यमान संयन्त्रको प्रयोग नहुनु, सीमित क्षेत्रमा मात्र विशेष व्यवस्थाहरू, समानताको सिद्घान्तको अवधारणागत स्पष्टताको अभाव, विभेदित स्थितिको मूलकारण औँल्याउन नसकिएको र निर्णायक तहमा न्यून महिला सहभागिता नै नेपाली महिलाहरूका समस्याहरू हुन् ।
महिलाविरुद्घ हुने हिंसाको अन्त्यका लागि महिलाहरूलाई सक्षम स्वावलम्बी बनाउनुपर्दछ र यसका लागि विशेष किसिमको नीति निर्माण लागू गर्नुपर्दछ । साथै, महिलाहरू सक्षम, जागरुक र शिक्षित हुनुपर्दछ । महिलालाई उचित शिक्षा र कानुनी उपचारको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । योग्यता तथा दक्षता भएका महिलाहरूका लागि राज्यले विशेष अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ ।
राज्यले विभेदकारी कानुनलाई अन्त्य गर्दै समानतामा आधारित कानुन निर्माण गर्नुपर्दछ र परस्परमा बाझिने कानुनलाई अविलम्ब संशोधन गर्नुपर्दछ । महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्घि, दक्षतावृिद्घ आदि कार्यक्रमहरूको निर्माण गरी गाउँदेखि केन्द्रसम्म लागू गर्नुपर्दछ ।
स्थानीय सरकारले स्थानीय तहका महिला तथा बालबालिकाहरूको समस्या समाधानका लागि कडा नीति तथा कार्यक्रम ल्याई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । महिलामाथि हुने हिंसाहरूको अन्त्यका लागि राज्य संयन्त्रबाटै पहल गरिनुपर्दछ । विभिन्न समयमा गरिएका महिलासँग सम्बन्धित सम्झौता वडापत्रमा गरिएका व्यवस्थालाई अक्षरशः पालना गर्न सकिएको खण्डमा मात्रै लैंगिक हिंसा विरुद्घको १६ दिने अभियानले सार्थकता पाउन सक्दछ ।
प्रतिक्रिया