खोजखबर

लुगलुग काँम्दैः टहरा मर्मत गर्दै भूकम्प पीडित

सौर्य अनलाइन २०७५ मंसिर ११ गते ८:३९ मा प्रकाशित

गोरखा भूकम्पको नामले चर्चित ०७२ सालको भूकम्प प्रभावितमध्ये अझै करिब ३० हजार परिवार असुरक्षित स्थलमै बसिरहन बाध्य छन् । उनीहरूले भूकम्पपछिका चार वर्ष चुहिने छाप्रोमा बिताए । तिनै भूकम्प पीडित अहिले चौथो हिउँदको चिसो सामना कसरी गर्ने भन्ने चिन्तामा छन् । जाडो बढ्दै जाँदा भूकम्प पीडितका चिन्ता पनि बढ्न थालेका छन् । चिसोमा लुगलुग काम्दै उनीहरू अहिले आफ्ना टहरा मर्मत गर्दै छन् । यो भोगाइ कहिलेसम्म रहने हो, थाहा छैन ।

भूकम्प गएको साढे दुई वर्ष बितेको छ । यो बीचमा भूकम्प पीडितले चार वर्ष पाल र कटेरोमा नै बिताए । अहिले उनीहरू चौथो चिसो कसरी कटाउने भन्ने चिन्तामा छन् । सक्नेले यो बीचमा ऋण गरेर घर बनाए र टाउको लुकाउने ओत पाए । नहुनेले थारै पाएको अनुदानले टिनको छाप्रोमा वर्षा र हिउँदको सामना गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो दिनमा चिसो बढ्दै जाँदा भूकम्पका कारण घरबारविहीन बनेकाहरूमा बाल बच्चा र वृद्धालाई कसरी बचाउने भन्ने चिन्ता थपिएको छ । गाउँमा जान नसकेका र गएर पनि घर बनाउन नसकेकाहरू अहिले पनि पानी र शीत चुहिने छाप्रोमा कठिनता पूर्वक बसिरहेका छन् । यो उनीहरूका लागि कष्टकर बाध्यता हो ।

घर बनाउने जग्गाको मात्रै ठेगान भए ऋण गरेरै भए पनि सुरक्षित घर बनाएर बस्ने चाहना रहेको बताउँछन्, रसुवाको खाल्टेमा विस्थापित जीवन बिताउँदै आएका मर्सङ घले । हिउँद सुरु भएसँगै चिसोका कारण राम्रोसँग सुत्नसमेत नपाएको उनले गुनासो गरेका छन् । घले भन्छन्, ‘जाडोले घुँडा दुख्छ, टाउको दुख्छ, अनि धेरै गाह्रो भइरहेको छ । बेलुका सुत्ने वेला जाडोले कक्रक्क पार्छ ।’

अस्थायी टहरामा बस्दै आएका अर्का पीडित तेन्जेन तामाङ चिसोका कारण विभिन्न रोगले खासगरी बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई सताएको बताउँछन् । ‘छाप्रोबाट पानी चुहिन्छ । खोकी र चिसो लागेको छ । पहिला आफ्नो घर भएको ठाउँमा जाऊँ भने डाँडामा जोखिम छ । डरले गर्दा गइएन । चार बच्चासहित सातजना बल्लतल्ल बसिरहेका छौँ,’ उनले भने । अन्य विकल्प नभएपछि उनीहरू टिनको टहरालाई नै टालटुल गर्दै छन् ।

एकीकृत बस्ती विकास र पुनर्बासजस्ता काममा सरकारको ढिलासुस्तीका कारण आफूहरूको दैनिकी यो हिउँदमा पनि कष्टकर बनेको भूकम्पका कारण थातथलोबाट विस्थापित भएका पीडितहरूले बताएका छन् ।

रसुवाको हाकु, डाडगाउँ, नौकुण्ड, तिरू, गोगने, सरम्थलीलगायत विभिन्न ठाउँका गरी झन्डै १ हजार घरपरिवार विस्थापितको सूचीमा रहेको अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ रसुवाको तथ्यांकले देखाएको छ । भूकम्पका कारण आफ्नो थातथलो छाडी अन्यत्र अस्थायी टहरामा नै चारवटा वर्ष र तीनवटा हिउँद खेपिसकेका उनीहरूको चौथो हिउँद पनि उत्तिकै कष्टकर भएको छ ।

कैयौँ भूकम्प पीडितले अनुदान लिएर घर बनाएर बसिसक्दा पनि विस्थापितको विषयमा भने सरकारको ढिलासुस्तीले गर्दा आफूहरू अझै टहरामै बस्न बाध्य भएको पीडितहरू बताउँछन् ।

अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ रसुवाका प्रमुख कृष्णकान्त उपाध्यायले विस्थापितहरूको व्यवस्थापनका लागि कार्यालयले पहल गर्दै अएको बताउँदै साढे ३ सय परिवारका लागि जग्गा किनिसकिएको जानकारी दिए । आवश्यक जग्गा किन्नु नै सबभन्दा चुनौतीपूर्ण भएको उनले बताए । ‘राम्रो जग्गा महँगो छ, तर अनुदान सीमित छ । त्यसैले, समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने ।

भूकम्प गएको साढे तीन वर्ष भइसक्दासमेत सरकारले जोखिमपूर्ण बस्तीका मानिसहरूलाई सुरक्षित एकीकृत बस्तीहरूमा सार्ने योजनालाई मूर्त रूप दिन सकेको छैन । गोरखा भूकम्पको नामले चर्चित ०७२ सालको भूकम्पले प्रभावितमध्ये अझै करिब ३० हजार परिवार अहिले पनि असुरक्षित स्थलमै बसिरहन बाध्य भएको अधिकारीहरूले स्वीकारेका छन् । उक्त भूकम्पले निमेषभरमै भत्किएका कैयौँ घरहरू लामो समयसम्म ठडिन सकेका छैनन् । धेरैजसो पैसाको अभावमा त कतै मेसो नपाएर सुरक्षित घर बनाउन सकेका छैनन् ।

‘अहिले थिच्ला कि भरे थिच्ला कि भन्ने डर छ । छिट्टै घर बनाउन पाए हुन्थ्यो, जस्तो लाग्छ । मलाई एकदम गाह्रो भइरहेको छ,’ अहिले पनि जस्ताको अस्थायी टहरामा रहेकी दोलखा भीमेश्वर नगरपालिकाकी ६१ वर्षीया चुराकुमारी श्रेष्ठले आफ्नो व्यथा सुनाइन् ।

भूकम्प पश्चात् तीनवटा वर्ष र हिउँद असुरक्षित बासमै बिताउन उनी जस्तै बाध्य परिवारको संख्या देशभर ३० हजारको हाराहारीमा रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । १८ हजार जति जोखिममा परेका भनिने समूह बढी उमेरका वा एकल महिला वा अपांगता भएकाहरूसहित यो संख्या रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार अहिले पनि १८ हजार ५ सय ५ जोखिममा रहेका छन् । एक अधिकारीले भने, उनीहरूको हामी वैकल्पिक व्यवस्था गर्दै छौँ । त्योबाहेक अन्यसमेत गरी करिब ३० हजार जति अझै असुरक्षित आवासमा बसिरहेको ती अधिकारीले भने । असुरक्षित आवासमा बसिरहन बाध्यहरूको घर अर्को वर्षसम्म बनाइसक्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

पुनर्निर्माणको गतिलाई थप तीव्रता दिन सके अर्को सालको बर्खाभित्र निजी आवास निर्माणको काम लगभग सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । पुनर्निर्माणको गति सुस्त भएको कुरा प्रधानमन्त्रीदेखि सर्वसाधारणसमेतको एउटै निचोड छ । तर, कतिपय विज्ञहरू भने अन्यत्रको अनुभवसँग दाँज्दा यहाँको पुनर्निर्माणको गति खराब भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।

उनीहरूका अनुसार जापानकै अनुभव हे¥यो भने पनि पुनर्निर्माणमा चार-पाँच वर्ष लागेको देखिन्छ । नेपालमा त झन् यावत् समस्या छन् । पैसाको समस्या छ, सामानको समस्या छ, काम गर्ने मानिसको समस्या छ र राजनीतिक अस्थिरताको समस्या छ । यति हुँदाहुँदै जति पुनर्निर्माण भएको छ, त्यो नराम्रो भन्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ ।

परम्परागत घरलाई पनि विशेष ध्यान दिएर निर्माण गरे सुरक्षित पार्न सकिने तर त्यतापट्टि न सरकारको न प्राधिकरणको न जनता स्वयंको चासो देखिएको भन्दै त्यस्ता मौलिक शैली नासिने चिन्ता उनीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारले केही समयअघि गरेको निर्णयअनुसार भूकम्प पीडितहरूलाई बैंकहरूले आफ्नो आधारभूत व्याजदरको आधारमा ३ लाख रुपैयाँसम्म ऋण प्रवाह गर्ने र सरकारले त्यस्तो व्याजदरको पाँच प्रतिशत रकम व्यहोरिदिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सामूहिक जमानीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म निव्र्याजी ऋण दिने व्यवस्था गरिएको भनिए तापनि त्यो कार्यान्वयनमा कैयौँ कठिनाइ भोगे पीडितले ।

पैसाको अभावमा घर निर्माण थाल्न नै असमर्थ रहेका भूकम्प पीडितहरूसम्म पुग्नका लागि यो नयाँ व्यवस्थालाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अधिकारीहरूले व्यावहारिक कदम भनेका छन् । ३ लाख रुपैयाँका लागि पाँच प्रतिशत बराबरको व्याजको अनुदान सरकारले उपलब्ध गराइदिने निर्णय गरेको छ । यसले ऋणको प्रतीक्षामा बसेका भूकम्प पीडितहरूलाई राहत मिलेको थियो । तर, त्यो पर्याप्त नभएको उनीहरूको गुनासो छ ।

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट शून्य प्रतिशत व्याजदरमा पैसा लिएर दुई प्रतिशत व्याजदरमा भूकम्प प्रभावितलाई ऋण निकासा गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, बैंकहरूले आफ्नो लगानीको सुरक्षामा सुनिश्चित हुन नसकिएको र उक्त व्याजदरबाट आफ्नो व्यवस्थापकीय खर्चसमेत धान्न नसकिने बताए ।

नयाँ व्यवस्थाले पुरानो अवस्था टरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी सुशील ज्ञवाली दाबी गर्छन् । उनी भन्छन, ‘३ लाख रुपैयाँका लागि पाँच प्रतिशत बराबरको व्याजको अनुदान सरकारले उपलब्ध गराइदिने छ । यसले अहिलेसम्म पनि ऋणको प्रतीक्षा गरिराखेका भूकम्प पीडितहरूलाई राहत मिल्नेछ ।’

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म झन्डै ५ लाख भूकम्प पीडितले दोस्रो किस्ता लिइसकेका छन् । नयाँ व्यवस्थासँगै घर बनाउन १५ लाख र २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन पाइने प्रावधान भने आश्विन मसान्तसम्म मात्र ऋण सम्झौता गरेकाको हकमा लागू हुने सूचना नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरिसकेको छ । (एजेन्सीको सहयोगमा)

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय