अहिलेसम्मकै ठूलो भ्रष्टाचार

नेपाल वायुसेवा निगमले २४ अर्ब रुपैयाँ खर्चगरी दुईवटा ठूला जहाज खरिद गर्ने क्रममा ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको प्रारम्भिक अनुमान संसदीय समितिहरूले गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विमान खरिदमा अनियमितता भएको औंल्याएपछि यसको छानबिनका लागि सक्रिय भएका संसदीय समितिहरूले भ्रष्टाचारका निकै डरलाग्दा तथ्यहरू उजागर गरेका छन् । सुरुमा सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि हात हालेको छ । एउटै प्रकरणमा दुई वटा संसदीय समितिले किन हात हाले होलान् ? भन्ने प्रश्न पनि नउठेको होइन । तर, घोटाला प्रकरण ज्यादै ठूलो भएको र सार्वजनिक लेखा समिति प्रभावमा पर्न सक्ने सम्भावनासमेत रहेको औँल्याउँदै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि हात हालेको बुझिएको छ । ६ अर्ब ५९ करोड रुपैया“ घोटाला वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार एक्लैले गरे होलान् भनेर पत्याउन सकिने अवस्था छैन । विमान खरिद प्रक्रिया सुरु भएदेखि सम्झौता गरिएको मिति सम्मका र विमान हस्तान्तर भएको दिनसम्मका पर्यटन मन्त्रीहरू यो प्रक्ररणमा संलग्न भएका हुन सक्छन् । साथै उनीहरूलाई पर्यटन मन्त्री बनाउने शीर्ष नेता तथा ती नेताका आसेपासेहरू पनि यो प्रकरणमा संलग्न भएका हुन सक्छन् । त्यसैले सामान्य छानबिनबाट यो प्रकरण निष्कर्षमा पुग्न सक्ने अवस्था छैन । छानबिन प्रक्रिया प्रभावित पार्न गिरोहले शीर्ष नेताहरू प्रयोग गर्ने सम्भावना पनि त्यतिकै छ ।

पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले लेखा समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति दुवैको बैठकमा उपस्थित भएर भनिसकेका छन्, ‘यी विमानहरू खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरु भएदेखि सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदाको मितिसम्म अरू नै पर्यटन मन्त्री भएकोले मलाई यस विषयमा धेरै जानकारी छैन । तर, विमानहरू मेरै पालामा भित्रिएका कारण खरिद प्रक्रियामा घोटाला भएको भए त्यसको नैतिक जिम्मेवारी म पनि लिन्छु ।’ ०७३ साल जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत बजेटमा दुईवटा ठूला जहाज खरिद गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यसैगरी, ०७३ माघ २४ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले २ वटा ठूला विमान खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेको र अब छिटै नै सम्झौता हुने बताएका थिए । ०७३ चैत २६ गते निगमका महाप्रबन्धक कंसाकार र विक्रेता कम्पनी एएआरका दीपक शर्माबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौतामा सन् २०१८ को दोस्रो त्रैमासिकमा विमानहरू हस्तान्तर गर्ने उल्लेख थियो ।

खरिद प्रक्रियाको सुरुदेखि सम्झौता हुँदाका मितिसम्म जो पर्यटनमन्त्री थियो, उसलाई बयानका लागि नबोलाएसम्म छानबिन प्रक्रियाले मूर्तरूप नलिने निश्चितजस्तै छ । यसबारे संसदीय समितिहरू संवेदनशील बनेकै हुनुपर्छ । यी दुईवटा विमान खरिद प्रक्रिया सुरु भएका वेला तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणाका भाइहरूबीच केही खटपट भएको समाचार बाहिर आएको थियो । कमिसनको विषयमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री शाहीले धेरै नै ठूलो असन्तुष्टि जनाएको र असन्तुुष्टि जनाएकै कारण उनलाई पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको समाचार पनि आएको थियो । नेपालमा विमान खरिद तथा भाडा प्रकरण नया“ होइनन् । शीर्ष तहकै नेताको संलग्नता हुने तर, तल्लो तहका नेताहरूको राजनीतिक जीवन बर्बाद हुने सिलसिला ०४९ सालदेखि नै चल्दै आएको थियो । ०४९ सालमा धमिजा प्रक्ररण भयो । यो प्रकरणमा कमिसन तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाले लिएको चर्चा चल्यो भने त्यतिवेला पर्यटनमन्त्री रहेका सोझा नेता रामहरि जोशीको राजनीतिक क्यारियर समाप्त भयो । ०५७ सालमा लाउडा विमान भाडामा लिने प्रकरणमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाकी छोरी सुजाताले कमिसन लिएको चर्चा चल्यो भने त्यतिवेला पर्यटनमन्त्री रहेका सोझा नेता तारिणीदत्त चटौतको राजनीतिक क्यारियर समाप्त भयो । यस विषयमा आफू अत्यन्त सचेत रहेको कुरा जीवनबहादुर शाहीले बताउने गर्दथे । तर, केन्द्रीय मन्त्री भइसकेका तथा केन्द्रिय सदस्यसमेत रहेका उनी गत आम निर्वाचनमा प्रदेश सभाको टिकट लिन बाध्य भए । देउवा पत्नी आरजु राणाका अत्यन्त निकटस्थ भरतकुमार शाह यतिवेला लेखा समितिको सभापति छन् । त्यसैले लेखा समितिलाई मात्रै भूमिका दि“दा विमान खरिद प्रकरणको छानबिन प्रभावित हुन सक्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले हात हालेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा सत्तारूढ नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, प्रभावशाली नेता भीम रावल र नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति प्रकाशमान सिंह सदस्य छन् । त्यसैले, यो समितिले छानबिनका क्रममा दरो खुट्टा टेक्ने अनुमान गरिएको छ ।