वैदेशिक रोजगारभित्र लुकेको रहस्य

नेपालको विप्रेषण प्रवाहको विगत पाँच वर्षको तथ्यांकलाई हेर्दा वार्षिक चार खर्ब ३४ अर्ब रूपैयाँबाट सुरु भएर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब ९५ अर्ब रूपैयाँ पुग्यो । चालु आर्थिक वर्षमा विप्रेषण प्रवाहले ७ खर्बको सीमा छिचोल्ने सम्भावना देखिएको छ

नेपालमा वैदेशिक रोजगारी राजनीतिक नेतृत्व र नीति–निर्माण तहमा रहेका राज्य संयन्त्रहरूको गैरराजनीतिक नेतृत्वले नचाहँदा–नचाहँदै पनि समाजको एक अभिन्न अंग बनिसकेको छ । धेरै समयअघिदेखि राजनीतिक वृत्त र विभिन्न पदमा रहेका नीति–निर्माताहरूबाट वैदेशिक रोजगारीलाई बन्दै गर्नुपर्दछ, विदेशमा नेपालीलाई काम गर्न जानै दिनुहुन्न भन्ने विचार औपचारिक–अनौपचारिक माध्यमहरूबाट आइरहेका छन् ।

संघीय सरकारको यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘अबको ५ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्तिलाई निषेध गरिने’ कुरा पनि आएको छ । तर, नेपालको संविधान, ०७२ भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३३ को उपधारा १ र २ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई रोजगारीको हक तथा रोजगारी छनोटको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ । संविधानतः वैदेशिक रोजगारी छान्ने अधिकारमाथि कुण्ठित गर्न मिल्दैन कि ? यसबारे सरकारी दृष्टिकोण स्पष्ट आउनुपर्छ ।

संघीय सरकारको आव ०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ– ‘नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीको प्रभाव तथा महत्वलाई आत्मसात गर्दै विप्रेषण र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गरिने’ महत्वाकांक्षा साँचेको छ भने देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी ५ वर्षभित्र रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्ने नीति उल्लेख छ ।

२०७५-०७६ को बजेटमा ‘सबै नागरिकलाई काम र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने क्षेत्रहरूको प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने प्राथमिकताले पुष्टि गरेको छ र काम र रोजगारी’ उल्लेख गर्नु महत्वपूर्ण छ । त्यस्तै ‘मुलुकभित्र थप रोजगारी सिर्जना गरी क्रमशः नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानु नपर्ने अवस्था बनाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरु गरिने’ उल्लेख छ । उक्त कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब १० करोड रूपैयाँ बजेट प्रतिबद्धतासमेत उल्लेख छ ।

नेपालको प्रचलित कानुनले परिभाषित गरेको र तोकेको प्रक्रियाअनुसार विगत दुई वर्षमा मात्र २२ लाख ५६ हजार १ सय ९३ जना नेपाली नयाँ कामको खोजीमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । अहिले बर्सेनि ६–७ लाख नेपाली प्रक्रियागत ढंगमा कामका लागि विदेसिइरहेका छन् भने भारतमा काम खोज्न जाने लाखौँ नेपालीको टाउको गनिएको छैन । के श्रम बजारमा रोजगारीका लागि भौंतारिने यो संख्यालाई पाँच वर्षभित्र लक्षित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले स्वदेशमै रोकिराख्न सम्भव होला ?

नेपालको विप्रेषण प्रवाहको विगत पाँच वर्षको तथ्यांकलाई हेर्दा वार्षिक चार खर्ब ३४ अर्ब रूपैयाँबाट सुरु भएर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब ९५ अर्ब रूपैयाँ पुग्यो । चालु आर्थिक वर्षमा विप्रेषण प्रवाहले ७ खर्बको सीमा छिचोल्ने सम्भावना देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीको यो अर्थशास्त्रलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दा भाषणबाटै भए पनि यसलाई निषेध गर्नेतर्फ सरकारले एकपटक गहनरूपमा मन्थन गर्नु आवश्यक छ ।

नेपालमा नियमित आम्दानी गरिरहे पनि अनियन्त्रित र नियमितरूपमा बढिरहने जीवनयापन लागत, सामाजिक जिम्मेवारीलगायतले आम्दानी र खर्चबीच तालमेल मिलाउन कठिन भएका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । रोजगार हुँदाहुँदै विदेसिनुको अर्को कारण न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गर्ने तलब–ज्याला प्राप्त नहुने, रोजगारदाताले समयमै तलब–ज्याला नदिने र कार्यस्थलमा दुव्र्यवहार हुनेजस्ता कारण पनि जिम्मेवार छन् ।

दीगो रोजगारीको अभाव र विकल्पमा के गर्ने भन्ने सीप र ज्ञानको कमीले धेरै नेपालीले वैदेशिक रोजगारीलाई प्रमुख विकल्पको रूपमा लिएको पाइन्छ । तसर्थ, समग्रमा हेर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानु भनेको देशभित्र रोजगारीका अवसरहरू नहुनु नै प्रमुख कारण होइन ।

बेरोजगार जनतालाई आवश्यक रोजगारी सिर्जना गर्न कठिन देखिन्छ । देशको अर्थतन्त्रको आकार, भू–राजनीतिक अवस्थिति, भौगोलिक अवस्था, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत–साधन, तुलनात्मक लाभका क्षेत्र सबैको यथार्थ विश्लेषण गर्दा आवश्यकताको अनुपातमा रोजगारी सिर्जनाको सम्भावना कम देखिन्छ ।

रोजगारीको दाँजोमा स्वरोजगारीका अवसरहरू बढी उपलब्ध हुने सम्भावना रहेको हुँदा राज्यको प्राथमिकतामा रोजगारी र स्वरोजगारीको प्रवद्र्धनले बराबर स्थान पाउनु आवश्यक छ । निर्यात घटिरहेको र आयात बढिरहेको स्थितिमा रोजगारी बढाउन कठिन र चुनौतीपूर्ण छ । जहिले पनि उपयुक्त वा अझै राम्रो अवसरका लागि मानिसहरू विदेसिन्छन् र त्यसलाई कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकले कहिल्यै पनि रोक लगाउन सक्दैनन् ।

देशमा उपलब्ध स्रोत–साधन, विद्यमान अर्थतन्त्र र आर्थिक वातावरण, राज्यको प्राथमिकता र नागरिकको तत्कालको आवश्यकता, भू–राजनीतिक अवस्थिति र प्राकृतिक परिस्थिति सबैको उपजले अझै लामो समयसम्म नेपालले वार्षिकरूपमा श्रम बजारमा आउने नयाँ श्रमशक्ति र अहिलेसम्म सञ्चित हुन पुगेको आर्थिकरूपमा सक्रिय मानव श्रोतलाई देशभित्रै रोजगारी र आर्थिक उपार्जनका पर्याप्त अवसर उपलब्ध गराउन असम्भव छ ।

त्यसैले अझै केही वर्षका लागि संघीय राज्यको नीति तथा कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी निरुत्साहित गर्नेभन्दा पनि वैदेशिक रोजगारीमा पर्याप्त संलग्न व्यक्ति, उसको परिवार र समग्रमा राज्यले त्यसबाट प्राप्त हुने फाइदालाई कसरी आधिकतम गर्ने भन्नेतर्फ केन्द्रित हुनु आजको आवश्यकता हो ।