प्रधानमन्त्री बिरामी छन् तर राज्यका अधिकांश महत्वपूर्ण र संवेदनशील निकाय भने यतिवेला प्रधानमन्त्रीकै मातहत ल्याइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत यतिवेला ४८ निकाय छन् । यसका लागि दिमाग, शरीर र मन स्वस्थ चाहिन्छ । अहोरात्र काम गर्नसक्ने दम पनि चाहिन्छ ।
कम्युनिस्ट नेतृत्वमा दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार बनेको नौ महिना बितेको छ । यो नौ महिनाको अवधिलाई लिएर विचार विमर्श र समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । के वास्तवमा यो नौ महिनाको अवधि समीक्षा र आलोचना गर्ने वेला हो त ? के सरकारसामु अवसर बढी मात्रमा छन् कि चुनौती ?
यो अवधिमा सरकारले किन सोचेअनुसार काम गर्न सकेन ? यी प्रश्नहरू सबैतिर उठ्ने गरेका छन् । यसको जवाफ सरकार र सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू र तिनका नेताहरूले दिनु उचित हुन्छ । नौ महिनाको समयावधिमा सरकारले गरेका कामहरू त्यति सन्तोषजनक देखिँदैनन् । यतिखेर जनता निराशातर्फ उन्मुख भइरहेका छन् । दीर्घकालीन राष्ट्रिय महत्व र विकासका कुनै पनि काममा सरकारले जनताले सोचेबमोजिम गर्न सकेको छैन ।
सरकारका कामबाट जनता खुसी भएको देखिँदैन । जनता निराश हुँदै गए भने उनीहरूले व्यवस्थाको विकल्प खोज्नसक्ने खतरा हुन सक्छ । जनता अत्यन्त शोषित पीडित भए भने विद्रोह गर्न सक्छन् । यो इतिहासले देखाएको कुरा हो । त्यसकारण जनतालाई गाँस, बास कपास र रोजगारीको सुनिश्चितता दिनुपर्छ । यो काममा राज्यको अहिलेसम्म ध्यान पुगेको देखिँदैन ।
यद्यपि, गफ भने रेल, पानीजहाजका कुरा निरन्तर सुनिँदै आएको छ । कुरा मात्र गरेर हुँदैन, अब जनतालाई परिणाम दिनुपर्छ । शक्तिशाली सकारका कामबाट जनता सन्तुष्ट हुनुपर्ने वेलामा चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो ढंगले नै सरकार अघि बढ्यो भने आगामी चार वर्षमा पनि जनता थप निराश बन्ने खतरा छ । अब नेतृत्व गर्नेहरूले सोच विचार गर्नुपर्ने वेला आएको छ । सरकारका गतिविधि सुशासन र समृद्धितर्फ अघि नबढेको संकेत देखिन्छ । सबै कुरा बिगतका सरकार जस्तैः नारामै सीमित हुने देखिन्छ ।
यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट, काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न सकेको छैन । त्यसैगरी, निर्मला पन्तका हत्यारालाई कारबाही गर्न सरकार लगभग असफल नै भइसकेको छ । बृहत् शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको पनि १२ वर्ष पुगेको छ । आजभन्दा १२ वर्षअघि तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र सरकारबीच १० वर्षदेखि मुलुकमा चलिरहेको द्वन्द्वको अन्त्य शान्ति सम्झौताले गरेको थियो । यो हाम्रो मुलुकका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
०५२ फागुन १ गते तत्कालीन विद्रोही माओवादीले सुरु गरेको ‘दीर्घकालीन जनयुद्घ’ ले ठूलो परिवर्तन ल्याउने काम गरेको छ । झन्डै १८ हजार नागरिकले राज्य र विद्रोही पक्षका तर्फबाट ज्यान गुमाउनु परेको तीतो अनुभव हाम्रा सामु तेर्सिएको छ ।
सशस्त्र गतिविधि अन्त्य भई मुलुक शान्ति प्रक्रियामा अघि बढेपछि थुप्रै उपलब्धि हासिल गरी संघीय संरचनामा आइपुगेका छौँ ।
आज अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत नेपालको शान्ति प्रक्रियाको चर्चा हुने गरेको छ ।
तत्कालीन नेकपाएमालेसँग तत्कालीन माओवादीले सहकार्य गरी निर्वाचनमा सँगै भाग लिएर झण्डै दुईतिहाइ बहुमत लिए । त्यसपछि दुई पार्टी मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन सफल भए । यो पनि ठूलो उपलब्धि हो । राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन भन्ने यो ठूलो उदाहरण हो ।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष ओलीले दाहाल र आफूलाई एउटै जहाजका दुई पाइलटका रूपमा समेत प्रस्तुत गरिसकेका छन् ।
विकास निर्माणप्रतिको निराशा जनक अवस्थाले नागरिकमा कुनै आशा जगाउन सकेको छैन ।
व्यवस्था परिवर्तन भएर मात्र हुँदैन । त्यो व्यवस्थाले जनताको अपेक्षालाई पूरा गर्न सके मात्र त्यसको सार्थकता हुनेछ । यो कुरा पूरा गर्न सत्तारूढ दलको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांगे्रसले पनि सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न सकिरहेको छैन । पाटीभित्रको आन्तरिक कलहले कमजोर बनेको छ । सरकारलाई दबाब दिने राम्रा कामको रचनात्मक समर्थन र गलत कामको आलोचना गर्ने प्रतिपक्षको धर्म हो । तर, कांग्रेसले त्यो काम गर्न सकिरहेको छैन ।
प्रतिपक्ष भनेको छायाँ सरकार हो । किन मौन छ कांग्रेस ? सरकारले जनताका समस्या समाधान गरेको छ कि छैन ? त्यसको निगरानी गर्ने काम प्रमुख प्रतिपक्षको हो । अहिले नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ । सत्तापक्ष या सरकारले जनताका लागि काम नगर्दा प्रमुख प्रतिपक्षले खबरदारी गर्नुपर्ने हो । तर, प्रतिपक्ष बनिसकेपछि आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगले निभाउन नसकेको कुरा यथार्थ हो ।
संसद् र सडकमार्फत जनताका समस्या र अवाश्यकता सम्बोधनका लागि दबाब दिनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस आन्तरिक विवादमा जेलिएको छ । प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले निराश बन्दै गएका जनतालाई आश्वस्त गर्न सकेन भने फेरि मुलुक गम्भीर र जटिल मोडमा पुग्नसक्छ ।
कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेकै हो । अब प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस आफ्ना आन्तरिक समस्यालाई समाधान गरेर, एकताबद्ध, र संगठित भएर वर्तमान सरकारले गरेका गलत काम र गतिविधिको विरोधमा उत्रनुपर्छ । यो आजको आवश्यकता हो । अहिले सरकार ठीक ढंगले हिँड्न सकेको छैन । उसलाई ठीक ठाउँमा ल्याउनु प्रमुख प्रतिपक्ष दलको अहम् भूमिका रहन्छ ।
एउटा निर्णयका लागि कांग्रेसको ५-६ घण्टाको बैठक बस्छ, निर्णय गर्न सक्दैन । यो प्रवृत्तिमा कांग्रेसले पनि सुधार गर्न जरुरी छ । आफूलाई व्यवस्थापन गरेर सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका कांग्रेसले निर्वाह गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । यतिखेरसम्म कांग्रेसले आफ्नो सांगठनिक स्वरूप संविधानअनुसार बदल्न सकेको छैन् ।
अहिले कांग्रेसले विधान परिमार्जन गर्ने काम गरिरहेको छ । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको लामो समय भयो । अहिलेसम्म देशको अवस्था सुधारतर्फ जान सकेको छैन । राज्यको पुनर्संरचना भएको छ । झण्डै ४ हजारको संख्यामा रहेका स्थानीय निकायहरू ७ सय ५३ मा सीमित भएका छन् । २ सय ४० वटा निर्वाचन क्षेत्र १ सय ६५ मा पुनर्संरचना गरिएका छन् । प्रदेशसभाका ३ सय३० नयाँ निर्वाचन क्षेत्र बनाइएका छन् । ७५ जिल्ला ७७ वटा बनेका छन् भने सातवटा प्रदेश भएका छन् ।
केही दिन पहिले सरकारले चारवटा मुलुकमा राजदूत नियुक्त ग¥यो । कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा धेरै गृहकार्य, अध्ययन, अनुसन्धान र सोच विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री विरामी छन् तर राज्यका अधिकांश महत्वपूर्ण र संवेदनशील निकाय भने यति वेला प्रधानमन्त्रीकै मातहत ल्याइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत यतिवेला ४८ निकाय छन् । यसका लागि दिमाग, शरीर र मन स्वस्थ चाहिन्छ । अहोरात्र काम गर्नसक्ने दम पनि चाहिन्छ ।
।
सरकारले सिन्डिकेट हटाउने, गैरसरकारी संस्थाको अनुगमन गर्ने, सुन काण्डमाथिको छानबिनलाई निष्कर्षमा पु¥याउने, अनियमितता गर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही गर्ने आदि निर्णय गरेको थियो । तर, ती निर्णयमा अडिग रहनसक्ने सामथ्र्य सरकारमा देखिएन । सरकारका मन्त्रीहरू सिन्डिकेट माफियाको मतियार देखिए ।
दुईतिहाइ बहुमतको सरकार निकै कमजोर देखिन्छ । कमजोर देखिनु हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीको वरिपरि लोभीपापी स्वार्थीहरूको समूह प्रभावशाली भएको महसुस हुन थालेको छ । किनभने, तिनैको कारणले सरकार असफल भएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दलसँग सल्लाह नगरी स्वार्थी लोभीपापीहरूको सल्लाह र प्रभावमा परि चार मुलुकमा राजदूत नियुक्त गरे ।
सिन्डिकेट, सुन काण्ड, निर्मला बलात्कार, आइएनजिओ अनुगमन र कामचोर ठेकेदारमाथि कारबाही आदि मामिलालाई निष्कर्षमा पुर्याउने जिम्मेवारीबाट उनी कसको प्रभावमा परेर पछाडि हटे ? यो बुझ्नुपर्ने जरुरी छ । सुरुआती दिनहरूमा सरकारले काम गर्न खोजेकै हो ।
कामको गति आउलाजस्तो देखिन्थ्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले विकास समृद्धि र सुशासन कायम गर्न खोजेकै हुन् । तर् उनको वरिपरि घुम्ने आसेपासेहरूले ओलीको गतिलाई रोकिरहेका छन् । सरकारसामु थुप्रै अवसर छन् । काम गर्न कुनै चीजले रोक्ने अवस्था देखिँदैन । तीन तहमा कम्युनिस्टकै बहुमत छ ।
योभन्दा ठूलो अवसर अरु के हुनसक्छ ? सरकार गठन भएको नौ महिना भयो । यो अवधिमा सरकारले जनताले देख्नेगरी उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । स्वाभाविक हो काम गर्ने सवालमा सरकारसामु चुनौती पनि तेर्सिएका छन् । ती सबै बाधा अवरोध र चुनौतीलाई चिर्दै सरकार अघि बढ्नुपर्ने थियो । तर, सकेन । अबका दिनमा सरकार खरायोको गतिमा अघि बढ्नुपर्छ । जनताको यो साथ र समर्थनलाई कुनै हालतमा बिर्सनु हुँदैन । सरकारले सोचेका विकास र समृद्धिका नारालाई पूरा गर्नुपर्छ । काम गर्नका लागि समय अझै घर्की सकेको छैन । जनता यो सरकारबाट ठूलो आशा गरेर बसेका छन् जनतालाई निराश पार्नु हुँदैन ।
प्रतिक्रिया