अर्थतन्त्र र सुधारका उपायहरू

सन् १९८० को दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ५ दशममलव ५ प्रतिशत थियो । सन् १९९० को दशकको अन्त्यसम्म उक्त दर निरन्तर रूपले बढिरह्यो । ०४६ सालको प्रजातान्त्रिक वातावरणपछि पनि यहाँको आर्थिक वृद्धिदर सुधारको क्रममा थियो । विशेषतः आर्थिक वर्ष ०४९/५० सालमा २ दशमलव ९ प्रतिशत र ०५१/५२ सालमा २ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि भए तापनि त्यसपछिका वर्षहरूमा ७ प्रतिशतभन्दा पनि बढीको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्ने अवस्था आयो ।

०५६/५७ मा यहाँको औसत आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ५ प्रतिशत थियो भने आर्थिक वर्ष ०५८/५९ सालमा उक्त वृद्धिदर शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले ऋणात्मक रह्यो । त्यसपछिका आर्थिक वर्षहरूमा ३ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिएन । यस्तो हुनुमा यहाँ भएका अशान्ति र राजनीतिक अस्थिरता नै हुन् ।

०७२÷७३ सालमा यहाँको कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिदर शून्य दशमलव ८ प्रतिशत मात्र रह्यो । उक्त वर्षमा कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादन रह्यो । अपर्याप्त वर्षा, बन्द, हडताल र ऊर्जा समस्याका कारण कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको वृद्धिदरमा ह्रास आयो ।

उक्त आर्थिक वर्षमा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता गरिएको कुल रकममा ७७ दशमलव ५ प्रतिशतले ह्रास आयो भने विप्रेषण आप्रवाह पनि ७ दशमलव ७ प्रतिशतले मात्र बढ्यो । यसैगरी, उक्त वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप १९ दशमलव ४ प्रतिशतले मात्र बढेकोले लगानीको वातावरण सन्तोषजनक भएन । उक्त वर्ष यहाँका विभिन्न उत्पादन क्षेत्रमा लगानी न्यून थियो भने उत्पादकत्व पनि निकै कम थियो । सोही वर्षमा यहाँको निर्यात घट्यो भने आयात बढ्यो । फलतः यहाँको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर प¥यो ।

सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजीगत क्षेत्रमा लगानी बढाउन नसक्ने हो भने राजस्वको रूपमा असुल भई निष्क्रिय रहेको पुँजीलाई पनि परिचालन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

आज विश्वका धेरै देशका अर्थ व्यवस्थाहरू सुधारको स्थितिबाट गुज्रिरहेका छन् । विकसित होऊन् वा कम विकसित, पुँजीवादी होऊन् वा समाजवादी तथा मिश्रित, कुनै पनि प्रकारका देश यसका अपवादका रूपमा रहेका छैनन् । आ–आफ्ना राजनीतिक सिद्धान्त एवं स्वरूप अनुरूप आवश्यक सुधार गरी नयाँ गति र दिशा दिन यी देशका सरकारहरू तल्लीन छन् ।

वर्तमान समयमा संसारका सबै देश राष्ट्रिय हितका लागि आबद्ध छन् । वास्तवमा राष्ट्रिय हितको जग अर्थव्यवस्थामा निर्भर रहन्छ । यति मात्र होइन, राजनीतिक स्थिरताका लागिसमेत प्रथम सर्त आर्थिक विकास हो ।

केही वर्षयता नारा र खोक्रो आदर्शका आवरणमा नेपालको अर्थतन्त्र तहसनहस हुँदै गएको छ । विगतका सरकारहरूबाट समष्टिगत आर्थिक संरचनालाई असन्तुलित बनाउन गरिएका आर्थिक गतिविधिका नकारात्मक परिणामहरू सबैले भोग्नुपरेको छ । यसैले, वर्तमान समयमा यहाँको आर्थिक सुधार गर्नु अपरिहार्य भएको छ ।

नेपालका धेरै व्यक्ति र खास गरेर ग्रामीण जनता आधारभूत आवश्यकताबाट पनि वञ्चित छन् । हालसम्म पनि यहाँका धेरै जनसंख्या गरिबीको रेखामुिन रहेका छन् । यसबाट देशको आर्थिक विकासप्रति जिम्मेवार हुनुपर्नेहरूको नियतमा शंका गर्नु अस्वाभाविक होइन ।

वास्तवमा कुनै पनि देशको आर्थिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूको राम्रो नियत नभएमा त्यस मुलुकले कदापि आर्थिक प्रगति गर्न सक्दैन । अतः सत्तासीन व्यक्तिहरूले यस कुरालाई हृदयंगम गर्नु ज्यादै आवश्यक भएको छ । हुन त विगतमा अर्थविद् तथा योजनाकारहरू नपाएर यो देश वर्तमान दयनीय अवस्थामा आइपुगेको होइन । विगतका वर्षमा कतिपय अर्थमन्त्री तथा योजनाकारहरू आए र यहाँका आर्थिक विकासका कार्यक्रम बनाएर गए तर यसबाट यहाँको आर्थिक विकासमा ठोस योगदान भने प्राप्त हुन सकेन ।

वस्तुतः आदर्शवादी आर्थिक सिद्धान्त वा नीतिहरू नेपालमा लागू नभएका होइनन् । यस सम्बन्धमा प्रशस्त दस्तावेजहरू अर्थ मन्त्रालयमा संकलित छन् । परन्तु, स्थलगत कार्यान्वयन र खर्चको अवस्था सन्तोषप्रद देखिँदैन । आज विकासको फल जनता र विशेषतः समाजको तल्लो तहसम्म पु¥याउनुपर्ने कार्यमा केही अवरोध खडा भएको छ । समाजका लक्षित समुदायमा व्याप्त निराशा न्यून गर्न यथार्थवादी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । यति मात्र होइन, देशको आर्थिक सुधारका लागि सरकारले केही कठोर निर्णय लिन पनि पछि हट्नु हुँदैन ।

कुनै पनि देशमा सरकार त केवल लगानीकर्ता, प्रबन्धकर्ता, सहजकर्ता र मध्यस्थकर्ता मात्र हो, जनता विकासकर्ता हुन् । यसका लागि मानव संशाधनको विकास हुनुपर्ने भएकाले सम्बन्धित पक्षको ध्यान यसतर्फ विशेषरूपले आकृष्ट हुनुपरेको छ ।
नेपालको आर्थिक सुधारमा वैदेशिक सहयोगले एक अनुपम भूमिका खेल्दै आएको छ । बहुपक्षीय दातृसंस्था एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबाट प्राप्त सहयोगलाई यहाँको आवश्यकताअनुसार प्रभावकारी ढंगले प्रवाह तथा प्रयोग गर्न वैदेशिक सहायता नीति ०५९ को कार्यान्वयनलाई सरकारले निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । यहाँ विगत केही दशकदेखि विभिन्न क्षेत्रमा वैदेशिक ऋण प्राप्त भइरहेको छ । परन्तु, वर्तमान सन्दर्भमा उक्त ऋणको सदुपयोग भएको छ वा छैन भन्ने कुराको लेखाजोखा गरेर मात्र यसलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ ।

नेपालको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई सरकारले उच्च महत्व प्रदान गर्दै आएको छ । वास्तवमा उदार तथा झन्झटमुक्त वातावरणमा नै निजी क्षेत्र फस्टाउन सक्दछ भन्ने मान्यता सरकारको हुनुपर्छ । विगतमा सरकारी संस्थानहरूमा समय–समयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र आर्थिक अनुशासनहीनताका कारण यी महत्वपूर्ण आर्थिक एकाइहरू राष्ट्रका आर्थिक बोझका रूपमा विद्यमान छन् । यस स्थितिमा सुधार गर्न निजीकरण प्रक्रियामा केही नवीन उपाय अपनाउनुपर्छ । निजीकरण गर्दा नोक्सानमा गएका संस्थाहरूको साथसाथै नाफामा रहेका तर व्यवहारिक नदेखिएका संस्थानहरूमा प्रतिस्पर्धाको नीतिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

कुनै पनि योजनाको सफलता निजी क्षेत्रको सहभागितामा निर्भर गर्छ । यही कुरालाई दृष्टिगत गरी आगामी वर्षमा सरकार, जनता र संयुक्त सहभागिताको अवधारणाअन्तर्गत नेपालका पूर्वाधारहरूको निर्माणमा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न आवश्यक छ । विदेशमा बसोबास गरी बौद्धिक, व्यावसायिक कुशलता आर्जन गरेका नेपालीहरूबाट नेपालभित्र सहज एवं सरल रूपमा लगानी भित्र्याउने वातावरण सिर्जना गर्न सरकार प्रयत्नशील हुनुपर्छ । यति मात्र होइन, वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्न आर्थिक कूटनीतिलाई पनि विशेष जोड दिनुपर्छ । आर्थिक प्रगतिका लागि स्थानीय निकायहरूले कम महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दैनन् । अन्त्यमा स्थानीय स्रोत–साधनको अधिकतम परिचालन गराउन र स्थानीयस्तरमा देखापर्ने समस्याहरूलाई स्थानीय आवश्यकता अनुकूल व्यवस्थापन गर्नू आवश्यक छ ।

गाउँ नै गाउँले भरिएको हाम्रो देशको आर्थिक विकास ग्रामीण विकासविना सम्भव छैन । विगतमा ग्राम विकासका लागि कम प्रयत्न नगरिएका होइनन् तर यस क्षेत्रमा ठोस उपलब्धि भने हासिल हुन सकेको छैन । त्यसैले, यसका लागि उपयुक्त संयन्त्र तथा उपाय लागू गर्नु जरुरी छ ।

नेपालको आर्थिक विकासका लागि कृषिले एक महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । त्यसैले, यहाँको आर्थिक विकासका लागि कृषि विकास गर्न नित्तान्त आवश्यक छ । यसका लागि पुरानो कृषि पद्धतिको सट्टा नयाँ प्रविधि अपनाउनु ज्यादै आवश्यक छ । यसका साथसाथै पशुपालन र मत्स्य पालन आदि कुराहरूमा पनि विशेष ध्यान दिन नित्तान्त जरुरी छ ।

नेपालको आर्थिक विकासका लागि युवाहरूले सक्रिय भूमिका खेल्न सक्छन् । त्यसैले, युवाशक्तिको सदुपयोग गर्न प्रशस्त मात्रामा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । केही वर्षयता संसारका सबैजसो देशहरूले पर्यटन व्यवसायमा धेरै लगानी गरेका छन् । विश्वव्यापीकरणले धेरै व्यक्तिहरूमा फुर्सदमा स्वदेश तथा विदेशमा घुम्ने बानीको विकास भएको छ । सन् २०१६ मा मात्रै संसारभर एक देशबाट अर्काे देशमा तथा आफ्नै देशमा घुम्नेहरूको संख्या १ अर्बभन्दा बढी भएको तथ्य विभिन्न संचार माध्यमहरूले इंगित गरेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि पर्यटन उद्योगले एक महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । उक्त उद्योगको विकासका लागि सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याई कार्यान्वयन गर्न सके यहाँको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्न सक्छ ।

घरेलु तथा साना उद्योगहरू स्थानीय कच्चा पदार्थहरूमा आधारित हुन्छन् । त्यसैले, यस्ता उद्योगहरूको सञ्चालनबाट एकातर्फ स्थानीय स्रोतसाधनको परिचालन गर्न सकिन्छ भने अर्कातर्फ प्रचुर मात्रामा रोजगारीका अवसरहरू प्राप्त हुन्छन् । वस्तुतः नेपालको कुल स्थानीय उत्पादनमध्ये अन्दाजी ९५ प्रतिशत घरेलु तथा साना उद्योगहरूसँग आबद्ध छन् । अतः यिनीहरूको ठोस विकास गर्न सके यहाँको आर्थिक सुधार गर्न निकै सघाउ पुग्छ ।

वस्तुतः यहाँको आर्थिक सुधार गर्न सुशासनको क्षेत्रमा विद्यमान कमीकमजोरीहरूलाई न्यून गर्ने प्रतिबद्धता, विभिन्न सरकारी निकायहरूमा जवाफदेहीता, पारदर्शीता र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने विषयलाई अझ बढी चुस्त बनाउन जरुरी छ । यी बाहेक सरकारको हरेक निकायमा हाम्रो मान्छेको सट्टा राम्रो मान्छेलाई भर्ती गरी विभिन्न किसिमका विसंगतिहरूको न्यूनीकरण एवं भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई पनि सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

कुनै पनि देशको आर्थिक सुधारका लागि त्यस देशमा राज्यले अवलम्बन गरेको नीतिगत व्यवस्थाको आधारमा स्थापित कम्पनीहरूले अपनाएको संस्थागत सुशासन तथा क्षमतामा भर पर्छ । वास्तवमा आज विश्वमा विद्यमान आर्थिक सुधारको श्रेय सम्बन्धित राष्ट्रका सरकारहरूले लिए पनि महत्वपूर्ण भूमिका भने कम्पनीहरूले खेल्छन् ।

जबसम्म राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत तथा साधनहरू आफ्नो देशमा उत्पादन गर्न सकिँदैन, तबसम्म कुनै पनि देशको आर्थिक अवस्था सुध्रिँदैन । त्यसैले, देशमा छरिएर रहेको पुँजीलाई एकीकृत गरी लगानीको वातावरण बनाइ उपयुक्त कम्पनीहरू स्थापना गरेर विभिन्न किसिमका उत्पादनहरू अभिवृद्धि गर्न सके मात्र निर्यात बढेर आर्थिक सुधार हुन सक्छ ।

वर्तमान समयमा नेपालको अर्थतन्त्र सन्तोषजनक नभएको कुरा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा लगानीका क्षेत्रहरूले प्रस्ट पारेका छन् । उद्योगहरू स्थापना गर्ने र रोजगारी अभिवृद्धि गरेर आन्तरिक मागको साथै निर्यात बढाउने किसिमका आयोजनामा लगानी बढ्न सकेको छैन । यस सम्बन्धमा सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रले खासै चासो देखाएको छैन । यहाँ नीतिगत रूपमा रोजगारी बढाउन पनि कार्यगत रूपमा सफल भएको देखिँदैन । वास्तवमा रोजगारी उत्पादन र आयआर्जन बढाउने उद्योगहरूको स्थापना गर्न नसकिएको अवस्थामा पुँजी पलायन हुनु वा सेयरको रूपमा लगानी हुनु अस्वाभाविक होइन ।

वर्तमान समयमा निर्यात प्रवद्र्धन गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न नसकी विप्रेषणबाट धानेको नेपालको अर्थतन्त्रमा बैंकहरूले गर्ने लगानी र यसबाट पर्ने प्रभावबारे विचार–विमर्श गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । वास्तवमा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजीगत क्षेत्रमा लगानी बढाउन नसक्ने हो भने राजस्वको रूपमा असुल भई निष्क्रिय रहेको पुँजीलाई पनि परिचालन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।