काठमाडौं । सरकारले विभिन्न योजना र आयोजनाका लागि सामुदायिक तथा राष्ट्रिय बन क्षेत्रका १६ हजार बढी रुख विरुवा काट्ने अनुमति दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गमगढी–चखेली–दार्मा सडक, भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि मात्रै १५ हजार ७ सय ६२ रुख काट्न अनुमति दिएको छ ।
गमगढी–चखेली–दार्मा सडक (हुम्ला–मुगु लिंक रोड) निर्माणका लागि हुम्ला जिल्लाको चखेली गाउँपालिका वडा–१, २ र ३ मा रहेका विभिन्न सामुदायिक वनलगायत राष्ट्रिय वन क्षेत्रको १७ दशमलव ३ सय ९५ हेक्टर र मुगु जिल्लाको रारा छायानाथ गाउँपालिका वडा–१, १३ र १४ को ११ दशमलव ६६० हेक्टर गरी कुल २९ दशमलव ०५५ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ । सो जग्गा प्रयोग गर्दा त्यहाँ रहेका १४ हजार ७ सय ३९ वटा रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए । बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (डिएफआइडी) को सहयोगमा बन्ने ६५ किलोमिटर लामो यो सडक निर्माणका लागि २ अर्ब २४ करोड लागत अनुमान गरिएको छ ।
यसैगरी, भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सिँचाइसहित जलविद्युत् विकासका संयुक्त पूर्वाधारहरू हेडवक्र्स, टनेल, पहुँचमार्ग आदि निर्माण गर्न सुर्खेत जिल्लाको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा थप ५ दशमलव ४२ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने र त्यहाँ रहेका विभिन्न प्रजातिका कुल १ हजार २३ रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । यस्तै, रोवष्ट इनर्जी लिमिटेडलाई मिस्ट्री–दाना १३२ के.भी. प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’सहित टावरहरू निर्माण गर्न अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने ६ हेक्टर बढी जमिन २३ वर्ष प्रयोग र त्यहाँ रहेका १ सय ९३ वटा रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।
मन्त्रीपरिषद्ले बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई माथिल्लो बलेफी–ए जलविद्युत् आयोजना ९ सय ३६ मेगावाटको भौतिक संरचना निर्माण गर्न लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको लेन्सी मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्ने सिन्धुपाल्चोकको ५ दशमलव ०५ हेक्टर जग्गा बढीमा ३० वर्षसम्मका लागि प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका विभिन्न प्रजातिका १ सय ६६ वटा रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।
त्यस्तै, लक्ष्मी माइनिङ प्रालीलाई चुनढुंगा उत्खनन योजना सञ्चालन गर्न चितवनको चार हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा बढीमा १५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिने र त्यहाँ रहेका २२ वटा रुखविरुवा हटाउन दिने निर्णय भएको छ । मन्त्रीपरिषद्ले देशभरिका स्थानीय तहमा एक एक रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । मंसिर ३ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले स्थानीय तह मातहत रहेर त्यस्तो काम गर्ने गरी रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए । हाल देशभर कुल ७ सय ५३ स्थानीय तह छन् । ती केन्द्रमा हाललाई करारमा अधिकृतस्तरका कर्मचारी रहनेछन् । केन्द्रमा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई स्वीकृतिसमेत दिइएको छ ।
बैठकले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षमा इलामका प्राडा भीमप्रसाद सुवेदी, गरिबी निवारण कोषका उपाध्यक्षमा निर्मलकुमार भट्टराईलाई नियुक्त गरेको छ । यस्तै, राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्का सदस्य फत्तबहादुर गुरुङलाई सो पदबाट हटाउने निर्णय पनि गरेको छ । हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ लाई देशभर लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान दिवस तथा मंसिर ११ गतेलाई सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाउने निर्णय पनि गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया