काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रविधि प्रयोगशालामा सीमित हुँदा कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण हुन नसकेको बताएका छन् । नेपाल समाजशास्त्र संघको आयोजनामा राजधानीमा भएको ‘नेपालको कृषि संरचना : समृद्धिका लागि रचनात्मक परिवर्तन’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले कृषिको उत्पादन मूल्य अरू उत्पादनको तुलनामा सदैव कमजोर रहेकाले उत्पादन लागत घटाउन मूल्य समायोजन महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे ।
विभिन्न क्षेत्रबाट भएका अध्ययन अनुसन्धानका निष्कर्षसमेत किसानको घरदैलोमा पुग्न नसकेको आँैल्याउँदै उनले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘प्रविधि हाम्रो प्रयोगशालामा सीमित छन, नार्क, नास्ट, विश्वविद्यालयको अध्ययन, हामो वरिपरि घुमेका छन्, किसानको दैलोमा पुग्न सकेन, अब त्यसतर्फ ध्यान जानुपर्छ’, अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘रासायनिक मलमा वार्षिक ६/७ अर्ब अनुदान छ, कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान दिइराखेका छौँ, बैंक वित्तीय संस्थालाई अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने बनाइएको छ, भन्सारमा सामान आयातमा छुट छ, कतिपय कृषि प्रविधि निःशुल्क छन्, तर पनि कृषि पूर्ण रूपान्तरण भएको छैन, त्यसैले प्रविधिको भूमिका आजको समयमा महत्वपूर्ण हुन्छ ।’
विभिन्न कारणले कृषियोग्य जमीन घट्दो क्रममा रहेकोमा उनले चिन्ता प्रकट गरे । नेपालमा कृषियोग्य जमीन बाँझो छ । कृषिमा काम गर्ने क्रम घट्दो छ । तर पनि सरकारले यो वर्ष पाँच प्रतिशतमाथिको कृषि उत्पादनको अपेक्षा गरिरहेको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ । उनले सन्तुलित ढंगले वितरण गर्ने हो भने खाद्यान्नमा अहिले पनि मुलुक आत्मनिर्भर रहेको दाबी गरे । आधारभूत रूपमा हेर्दा धेरै कृषिजन्य वन्तुमा आत्मनिर्भर उन्मुख रहेको उनको जिकिर छ ।
देशका दुईतिहाइ श्रमिक एकतिहाइ उत्पादन हुने कृषिमा रहेकाले समस्या भएको उनको तर्क थियो । अब यो अनुपातलाई १० वर्षभित्रमा कम्तीमा एक तिहाइमा झारेर अन्य व्यवसायमा सहभागी गराउन जरुरी रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ ।
विगतमा जमीनको स्वामित्व महिलाको भागमा ८ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ३० प्रतिशत पुग्नु महत्वपूर्ण भएको भन्दै उनले समाजशास्त्रीय दृष्टिकोषबाट हेर्दा महिलालाई समाजमा हेर्ने दृष्टिकोण, विवाहमा देखिएको समस्या, घरायसी जिम्मेवारीलगायतका विषयमा परिवर्तन गर्न नसके रूपान्तरण गाह्रो रहेको बताए ।
कार्यक्रममा कृषिविज्ञ डा. कैलाशनाथ प्याकुरेलले भूमि सुधार र कृषिसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमबारे समाजशास्त्रीय रूपमा विष्लेषण गर्नका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । उनले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने सरकारी अभियानलाई समेत समाजशास्त्रीय रूपमा चिन्तन हुने बताए ।
कार्यक्रममा भूमि तथा कृषि, कृषि क्षेत्रमा लैंगिक अवधारणा तथा खाद्य सुरक्षाका बारेमा डा पूर्ण सुवेदी, डा. विष्णु उप्रेती, डा. युवराज लुइँटेल र यमुना घलेले प्रस्तुत गरको कार्यपत्रमाथि छलफल भएको थियो । नेपाल समाजशास्त्र संघका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. गणेशमान गुरुङले सरकारलाई आँखा देखाउने काम समाजशास्त्रीको भएको बताउँदै छलफलबाट आएको निष्कर्ष सरकारलाई बुझाउने जानकारी दिए । कार्यक्रममा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि रामहरि तिमिल्सिना, एक्सनएडकी निर्देशक सुजिता माथेमा, समाजशास्त्री विद्या भट्टराईलगायतले भनाइ राखेका थिए ।
प्रतिक्रिया