राष्ट्रपति व्यक्ति कि संस्था ?

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालयलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र चुस्त बनाउने भन्दै सरकारले पछिल्ला समयमा केही निर्णयहरू गरेको छ । जसअनुसार राष्ट्रपतिको सवारीका निम्ति बुलेट प्रुफ गाडी खरिद गर्ने, राष्ट्रपति निवासमै हेलिप्याडको व्यवस्थाका लागि सँगै रहेको प्रहरी तालिम केन्द्रको जग्गा प्रयोग गर्ने, उपराष्ट्रपतिको कार्यालयलाई बहादुर भवनबाट समाज कल्याण परिषद्को कार्यालय रहेको लैनचौरमा सार्ने लगायतका निर्णय छन् । सरकारले गरेका यी निणर्यका विषयमा स्वागतभन्दा विरोध धेरै भएको छ । एक हिसाबले भन्नुपर्दा मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत ठूलो विरोध सुरु भएको छ । हिजो राजतन्त्रकालको जस्तै विलासी जीवन राष्ट्रपतिले अनुशरण गर्न लागेको आरोप लाग्न थालेको छ । राष्ट्रपतिलाई किन चाहियो महँगो गाडी ? राष्ट्रपतिलाई किन चाहियो हेलिप्याड ? साबिकको प्रहरी तालिम केन्द्रलाई किन अन्यत्र सार्ने ? समाज कल्याणको काम गर्ने प्रयोजनका लागि सर्वसाधारणको चन्दाबाट बनेको समाज कल्याण परिषद्को भवन अर्कै प्रयोजनमा प्रयोग गर्नु दुरुपयोग हो कि होइन ? लगायतका प्रश्न उठिरहेका छन् । यी प्रश्नको विषयलाई लिएर सरकारको भन्दा पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको व्यक्तिगत विषयलाई लिएर दोहोलो काढ्न सुरु गरिएको छ । संयन्त्रविहीन आलंकारिक पद भएका कारण मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा आएका यी आलोचनाको खण्डन गर्दै यथार्थ कुरा जनसमक्ष पुर्याउने तागत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिसँग रहँदैन ।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति व्यक्ति नभएर संस्था हो । ती पद हिजोको शासन व्यवस्थामा जस्तो बसैका बपौती होइनन् । उक्त पदमा हिजो रामवरण यादव र परामानन्द झा थिए, आज भण्डारी र पुन छन् । भोलि अरू जान्छन् । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालयको सुविधा वृद्धि गर्ने सरकारको निर्णयका विषयलाई लिएर भण्डारी तथा पुनको व्यक्तिगत मामिलामाथि हिलो छ्याप्न खोज्नु निन्दनीय हो । राष्ट्रपतिका लागि खरिद गरिने बुलेट प्रुफ गाडी भोलिका दिनमा अर्को राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने हो । विद्या भण्डारीले बोकेर लैजाने होइनन् । प्रहरी तालिम केन्द्रको जग्गामा बन्ने हेलिप्याड राष्ट्रपति भण्डारीले आजीवन प्रयोग गर्ने होइनन् । भोलि राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएर जो आउँछ उसैले प्रयोग गर्ने हो । हाल समाज कल्याण परिषद् रहेको भवनमा पनि नन्दबहादुर पुन आजीवन बस्ने होइनन् । भोलि जो उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुन्छ त्यही बस्ने हो । यो मामिलामा कोकोहोलो मच्चाएर शासन व्यवस्थालाई बद्नाम गराउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । त्यसमा सबै होसियार हुनैपर्छ ।

राष्ट्रपतिको सवारीका कारण वेलावेलामा राजधानी काठमाडौंको सडकमा आवागमन ठप्प हुने गरेको छ । यो समस्या समाधानका लागि राष्ट्रपति भवनमै हेलिप्याडको व्यवस्था गरे, के हुन्छ भन्नु सुझाव हिजो मिडिया तथा समाजिक सञ्जालमा आएकै हुन् । त्यो सुझावअनुसार हेलिप्याडको व्यवस्था गर्न खोज्दा प्रहरी तालिम केन्द्रको जग्गा किन अतिक्रमण ? भन्दै प्रश्न उठाउनु भनेको अत्तो थाप्ने मेलो मात्रै हो । एउटा प्रयोजनका लागि व्यवस्था गरिएको घर जग्गा अर्को प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पाइन्न भन्ने हो भने शीतलनिवासलाई पनि राष्ट्रपति भवनका रूपमा प्रयोग गर्न मिल्दैन । उक्त भवन कृष्णशमशेर राणाले अतिथि गृहको प्रयोजनका लागि राज्यलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । कसैको निजी घर जग्गासमेत उचित मुआब्जा दिएर सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गर्ने अधिकार राज्यलाई हमेसा रहन्छ । तर, अहिले त सरकारको एउटा कार्यालयका लागि प्रयोग भएको घर जग्गा अर्को सरकारी कार्यालयका लागि प्रयोग गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो । कसैले पनि कोकोहोलो मच्चाउनु आवश्यक छैन । राष्ट्र प्रमुखका लागि सर्वाधिक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनु सरकारको दायित्व हो । सबै मुलुकमा यो प्रबन्ध मिलाइन्छ । राष्ट्रपति भवनको सुरक्षाका लागि अहिलेको सन्दर्भमा हेलिप्याड त सामान्य कुरा हो । चारैतर्फ सडक जरुरी हुन्छ । प्रहरी तालिम केन्द्र मात्रै होइन उत्तरतर्फ सामाखुसी खोलासम्म राष्ट्रपति निवासको परिसर बढाएर चक्रपथबाट समेत आवतजावत गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।