विश्व बैंकसँग १८ अर्बको सम्झौता

काठमाडौं । पुल सुधार तथा मर्मतसम्भार एवं खाद्य तथा पोषण परियोजना कार्यान्वयन गर्न सरकारले विश्व बैंकसँग १८ अर्बको सम्झौता गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हार्टबिग साफेरको उपस्थितिमा बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा अर्थ सचिव राजन खनाल र नेपाल, बंगलादेश र भुटानका लागि बैंकका देशीय निर्देशक चिम्याओ फ्यानले हस्ताक्ष गरे ।

दोस्रो पुल सुधार तथा मर्मत सम्भार परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा यातायात क्षेत्र सुधारका निम्ति निर्माण गरिने पुलमा लगानी गर्न बैंकले १३ अर्ब ३० करोडभन्दा बढी रकम ऋण स्वरूप उपलब्ध गराउनेछ । उक्त रकमबाट ४ सय ७७ भन्दा बढी पुल निर्माण गरिनेछ ।

नेपालको रणनीतिक सडक सञ्जालका ४ सय ३३ पुलका निम्ति प्रदान गरिने उक्त ऋणबाट ९० वटा पुलको मर्मतसम्भार, दुर्घटनाका जोखिम कम गर्न १ सय ८० वटा पुलको स्तरोन्नतिका साथै ८० वटा दुइलेनका नयाँ पुल र ३५ वटा चार लेनका पुलको मर्मतसम्भार एवं पुनस्र्थापनामा खर्च गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, समावेशी विकास तथा महिलालाई केन्द्रमा राखेर खाद्य तथा पोषण सुदृढीकरणका लागि बैंकले ४ अर्ब ७० करोड अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ । उक्त परियोजनाबाट ६५ हजार घरपरिवार प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन् । त्यस अवसरमा संक्षिप्त मन्तव्य व्यक्त गर्दै मन्त्री खतिवडाले सडक र पुल भौतिक पूर्वाधार विकासका पूर्वसर्त भएको बताउँदै नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा बैंकले निरन्तर सहयोग गरेकामा हार्दिक आभार प्रकट गरे ।

हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको कुनै भूमिका नभए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको खाद्य सुरक्षाको क्षेत्र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएकामा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । अर्थमन्त्रीले त्यस्ता चुनौतीलाई परास्त गर्न बैंकबाट थप सहायताको अपेक्षा नेपालले गरेको बताए ।

उपाध्यक्ष साफेरले नेपाल सरकार र बैंकका पदाधिकारीको अथक प्रयासबाट एउटा परियोजनामा ऋण लगानी र अर्कोलाई अनुदान प्रदान गर्न सम्भव भएको भन्दै सडक र पुल विकासको मेरुदण्ड भएकाले त्यसमा लगानी गर्नु अपरिहार्य भएको बताए । गरिबी घटाउन र समावेशी विकासको बाटोमा नेपाललाई अग्रसर तुल्याउन दुवै परियोजना प्रभावकारी हुने विश्वास उनको छ ।

प्रतिक्रिया